काठमाडौं: सरकारले नेपाल टेलिकमको शेयर उपभोक्तालाई दिने गत जेठ १५को बजेटमा घोषणा गरेको थियो। सरकारी घोषणा अनुसार २२ प्रतिशत शेयर विनिवेस गर्ने भनिएको थियो। विनिवेस गरिएको शेयर टेलिकमका सेवाग्राहीलाई दिइने बजेटमा उल्लेख थियो। घोषणा अनुसार करिव तीन करोड एक लाख ९५ हजार कित्ता शेयर सर्वसाबधारणको लागि बिक्रि गर्ने तयारी थियो।
बजेटमा घोषणा गरेको विषय कहिले कार्यान्वयन होला भनेर आम सर्वसाधारण र लगानीकर्तालाई चासो छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको थियो। सरकार परिवर्तनसँगै अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका सम्पूर्ण पदाधिकारी नै परिवर्तन भएकाले यो विषय प्राथमिकतामा राखेका छैनन्।
बजेटमा विनियमावली बनाएर असोज मसान्तसम्म टेलिकमको शेयर विनिवेशसम्बन्धी विस्तृत प्रक्रिया र मूल्यको विवरण टुंङ्याउने भने पनि अहिलेसम्म यसमा केही पनि प्रगति भएको छैन। यो विषयमा छलफल नै नभएको टेलिकम सञ्चालक समितिका सदस्य अम्बिका प्रसाद पौडेलले बताए।
टेलिकमको चुक्तापुँजी १५ अर्ब रुपैयाँ छ। टेलिकमको कूल १५ करोड कित्ता शेयर सूचीकृत छन्। जस मध्ये सरकारको ९१.५३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ। त्यस अनुसार सरकारको १३ करोड ७२ लाख ५० हजार कित्ता शेयर सूचिकृत छ। सरकारको स्वामित्वबाट २२ प्रतिशत हुन आउने तीन करोड एक लाख ९५ हजार कित्ता शेयर सर्वसाधारणको लागि बिक्रि गर्ने देखिन्छ।
टेलिकमको प्रति कित्ता शेयरको नेटवर्थ ६ सय ५३ रुपैयाँ १० पैसा छ। नियामक निकायले प्रिमियममा शेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीको सबैभन्दा पहिले नेटवर्थलाई प्राथमिकता दिने गर्छ। त्यसलाई आधार मान्ने हो भने कम्पनीको शेयर मूल्य ६ सय रुपैयाँ भन्दा माथिमै सर्वसाधारणका लागि बिक्रि खुला हुने सम्भावना छ।
सरकारको लगानी रहेको यस कम्पनीको शेयर थप बिक्री गरेर सरकारले पैसा फिर्ता गर्न चाहेको छ। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीमा सरकारको ९१.५३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ। अहिले नेपाल टेलिकममा सरकारको ९१.५० प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ।
यसैगरी, अन्य शेयर भने सर्वसाधारण, नागरिक लगानी कोष र सञ्चार मन्त्रालयको नाममा छन्। जसमा सर्वसाधारणको ८.४७ प्रतिशत छ। जसमा सर्वसाधारण शेयर धनीको ४.४४ प्रतिशत र कर्मचारीको ४.०४ प्रतिशत तथा कोषको ०.०३ प्रतिशत र बाँकी रहेको शेयर स्वामित्व सञ्चार मन्त्रालयको नाममा छ।
