गुल्मीका निजी विद्यालय आन्दोलनमा

रेसुङ्गा, भदौ १२ गते । गुल्मीका निजी विद्यालय आन्दोलित भएका छन् । प्रस्तावित विभेदकारी शिक्षा ऐन २०८० खारेजको माग गदै निजी तथा आवासिय विद्यालय अर्गनाइजेसन गुल्मीले सरोकारवालासँग अन्तर्क्रिया तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि कोण सभा गरेका छन् ।

निजी तथा आवासिय विद्यालय अर्गनाइजेसन गुल्मीका अध्यक्ष राजु कुँवरले सरकारले देशमा पाँच लाख जनालाई रोजगारी सृजना गरिरहेका निजी क्षेत्रलाई धरासायी बनाउन लागेको आरोप लगाउनुभयो । राज्य नसक्नेहरूका लागि भएकाले सक्नेहरूका लागि निजी तथा आवासिय विद्यालयहरू रहेका छन् ।

उहाँले छिमेकी देश चीनमा समेत एक लाख निजी विद्यालय रहेकाले आशा र उत्साहको सट्टा निरुत्साहित गर्नु दुःखद भएको बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेस गुल्मीका सभापति खिलध्वज पन्थीले कानुन बनाउननै समय लाग्ने, मर्का परेको पक्ष र विषयमा सरकारले विभिन्न निकायमार्फत छलफल चलाएर पुर्नविचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । लोकतन्त्रमा फरक मत राख्न पाउने र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित नगराएसम्म समृद्धिको सम्भावना नरहेको पन्थीले बताउनुभयो ।

चेम्बर अफ कमर्स र गुल्मी उद्योग वाणिज्य सङ्घ गुल्मीले आन्दोलन प्रति एक्यबद्धता जनाएका छन् । चेम्बर अफ कमर्स गुल्मीका अध्यक्ष अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद पाण्डेले लगानी गर्ने निजी क्षेत्रलाई नाफा नगर भन्नु लज्जास्पद विषय भएको बताउनुभयो । उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष मृगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले केही सरकारी बाहेक धेरै निजी विद्यालयको उत्कृष्ट शिक्षा भएकाले ऐन सच्याएर सयौ निजी विद्यालय बन्द हुनबाट जोगाउन आग्रह गर्नुभयो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वीरबहादुर कार्कीले अहिलेको सरकारबाट न्यायको आस गर्नु मुर्खता भएकाले आन्दोलनको विकल्प नभएका बताउनुभयो । नागरिक समाज गुल्मीका संयोजक पदमप्रसाद पान्डेले राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ग्यारेन्टी गर्न सके मात्र निजी क्षेत्र नचाहिने भन्दै राज्य व्यापारी बनेको बताउनुभयो ।

उहाँले नागरिकबाट बिमाको प्रीमियम उठाएर औषधी दिन नसक्ने बताउँदै निजी र सरकारी स्कुलको शुल्क उस्तै भएकाले सरकारले दायित्व पूरा गर्न आग्रह गर्नुभयो । एमाले नेता माधब ज्ञवालीले सरकारले हिजो स्वीकृति दिएर आज अप्ठ्यारोमा पार्न नहुने भन्दै थप ध्यानाकर्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । निजी तथा आवासिय विद्यालय अर्गनाइजेसन गुल्मीका संस्थापक दानबहादुर केसीले शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त बनाउने खेल सुरु भएकाले सरकारले कम्पनी बनाएर कर उठाएपछि अन्तिममा नाफा नकमाउ भन्ने दुःखद भएको बताउनुभयो। –गोरखापत्र