प्रेम सुनार, गुल्मी: सर्वे तथा डिजाईन भएको झण्डै पाँच बर्ष देखि संघिय सरकारको मन्त्रालयमा थन्किएका बडिगाडखोलाईनका चार वटा पुल निर्माणका फाईलहरु वर्तमान सरकारले पल्टाएर निर्माण कार्य सुरु गर्ने भएको छ।
बडिगाड खोलालाईन अर्थात रुद्रवेणी वामीटक्सार खर्बाङ्ग अन्तरगतका चार वटा पुलहरु निर्माणका लागि आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ सालमा सर्वे–डिजाईनिङ्ग भएको थियो। तर काम अगाडी नबढाई त्यो फाईल अड्केर बसेको थियो।
सत्यवती गाउँपालिकाका पुर्व अध्यक्ष तथा कांग्रेस नेता पारिश्वर ढकालले भने, ‘म गाउँपालिकामा छँदा पटक पटक उक्त फाईल अगाडी बढाउनका लागि पत्रचार गरियो तर ओली सरकारका पालामा त्यसको सुनुवाई पटक्कै भएन। त्यसपछि म, द्रोण सर र खिलध्वजी वर्तमान सरकार बने पछि मन्त्रालयमै पुगेर ती फाईलहरु खोज्यौं र रकम समेत विनियोजनको पहल गरि चार वटै पुल निर्माणको काम अगाडी बढेको हो।’
यो पनि: जनप्रतिनिधिहरू नै अनभिज्ञ: रुद्रवेणी-वामीटक्सार सडक कहिले बन्ने हो? (भिडियो रिपोर्ट सहित)
नेता ढकालका अनुसार डहरेखोला , भार्सेखोला, नार्देवाखोला र गेदीखोला गरि एकै साथ चार वटा पुल निर्माणको काम सुरु गरिने भएको छ ।
उनले पाल्पाबाट ईन्जिनियर महेश्वर लम्साल स्थलगत रुपमै आई पुरानै डिपिआरले काम अगाडी बढाउन मिल्ने वा नमिल्ने बारे अध्यान गरेर फर्किएको र डिजाईन स्वीकृत गराउन आफु असोज ११ गते काठमाण्डौ जान लागेको बताए।
रिडीदेखि ४५ किलो मिटर र रुद्रवेणी देखि वामीटक्सार खर्बाङ्ग सम्म ४० किलो मिटर दुरीको सडक सुचारु भएकै झण्डै ४० बर्ष हुँदा पनि उक्त सडकको हविगत अधिकांस स्थानमा उस्तै छ ।
विशेषतः डहरेखोलाको बाढिले बर्षायामा दिनहुँजसो सडक अवरुद्ध पार्ने हुँदा यात्रुहरुले त्यहाँको हविगत सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्दै गुल्मीका दुई वटै क्षेत्रबाट चुनाव जित्ने नेताहरुलाई आलोचना गर्दै आएका छन्।
कांग्रेस नेता ढकालका अनुसार कालिगण्डकी कोरिडोर सडकको कालोपत्रेका लागि पनि करिब ७ अर्ब बजेट विनियोजित भई काम अगाडी बढाईएको छ।
दक्षिण भारतका हिन्दुधर्मालम्बी लुम्बिनी, पाल्पाको रानीमहल, रिडी रुद्रवेणी, सेतीवेनी , मुक्तिनाथ हुँदै उत्तर चिनका बौधधर्मालम्मीहरु बीच धार्मिक सहिष्णुता र व्यापार आदान आदन प्रदानका लागि पनि कालिगण्डकी कोरिडोर महत्वपुर्ण सडक सञ्जाल मानिएको र सोही अनुरुप सबै पक्ष जुटेर उक्त कोरिडोर छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गर्न लाग्दै आएको नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष तथा पुर्वमन्त्री सुदर्शन बरालले बताउँदै आएका छन्।
बर्षौँ सम्म अलपत्र परेको उक्त कालिगण्डकी कोरिडोर २०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनमा नेता बराल विजयी भए पछि नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिने पहल सुरु गरे लगत्तै निर्माण कार्यले तिब्रता पाएको थियो।
ओझेलका खबरलाई फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम वा टिकटकमा फ्लो गर्नुहोस्। कार्यक्रम ओझेलका खबर र ओझेलका खबर डटकम विशेष रिपोर्टहरु हेर्न Ojhelka Khabar TV युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। |