कोभिडबाट मृत्यु भएका परिवारले एक बर्षसम्म पनि पाएनन् राहत रकम

हुमाकान्त पोखरेल, गुल्मी: लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफैले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्दा कोभिडबाट मृत्यु भएका सदस्यका परिवारका मर्कामा परेका छन्।

सरकारले कोरोनाबाट मृत्यु भएका सदस्यका परिवारलाई राहतस्वरुप एक लाख दिनेभनेपनि अझैसम्म पनि दिएको छैन । शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा नै ०७७ जेठ २० गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोभिडबाट मृत्यु भएका परिवारलाई एक लाख रकम दिने निर्णय गरेको थियो । परिवारले कागजपत्र पेश गरेको लामो समयसम्म पनि रकम नपाउँदा एकातर्फ परिवारलाई आर्थिक भारले च्याप्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ राज्यप्रतिको विश्वास पनि हराउँदै गएको छ ।

रुरुक्षेत्र गाउँपालिका –२ का सुरज बमरेलको पिसिआर गर्दा कोभिड पुष्टि भएपछि उपचारका लागि परिवारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल लगे । तर सुरजलाई बचाउन सकेनन् । अन्तत गत बर्षकै असौज ५ गते सुरजले संसार छोडे । उनलाई उपचार र मृत्युपछि काजक्रिया गर्दाको खर्चले अहिले बमरेल परिवार थप मर्कामा छ । सरकारले दिने भनेको एक लाखबाट ऋण तिर्ने योजना बनाएको परिवार सरकारले नै धोका दिएपछि थप निराश बनेको छ ।

श्रीमती सुनिता बमरेल सरकारले आशा देखाएर पनि रकम नदिएको गुनासो गर्छिन । ‘एक लाख दिने कुरा हो, कि दिन्नौ भने हुन्थ्यो, नत्र दिए राम्रो हुनेथियो ।’ उनले भनिन्, ‘त्यही पैसाले ऋण तिर्ने भनेको अझैसम्म आएको छैन ।’ काजगपत्र लिएर वडा र गाउँपालिकामा गएपनि श्रीमानको मृत्युबापतको रकम नै नआएको उनले गुनासो गरिन् । रेसुङ्गा नगरपालिका –७ की गीता पन्थीको पनि गत बर्षकै असार ६ गते कोरोनाबाट मृत्यु भयो । मृत्युको केही दिनपछि नै परिवारले एक लाख राहतका लागि आवश्यक कागजात पेश गरे ।

तर अझैसम्म पनि राहत रकम आएको छैन । ‘राहत पाउने आशमा कागजपत्र पेश गरेको पनि एक बर्षभन्दा बढी भयो, तर अहिलेसम्म आएको छैन ।’ मृतकका देवर पिताम्बर पन्थीले भने, ‘सरकारले आश मात्र देखायो, राहत दिएन ।’

पन्थी र बमरेल परिवार त कोभिडबाट मृत्यु भएर सरकारले घोषणा गरेको राहत नपाउनेमध्येका केही प्रतिनिधिमुलक पात्र मात्रै हुन् । उनीहरुजस्तै १६७ जनाको मृत्युपछि आउने राहत रकम अझैसम्मा पनि आएको छैन । गुल्मीमा कोभिडबाट मृत्यु भएर राहतको लागि २२५ जनाले आवेदन दिएका छन् । तर हालसम्म ६७ जनाको मात्रै भुक्तानी भएको छ ।

९७ जनाको रकम निकासा भएपनि कागजी प्रक्रिया नमिल्दा पीडित परिवारको खातामा पुग्न सकेको छैन भने बाँकी ६१ जनाको अझैसम्म पनि प्रदेश सरकारले नै रकम पठाएको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्ड्य विक्रम पौडेलले प्रदेश सरकारले रकम नपठाउँदा समस्या भएको बताए । ‘आएको रकम आवश्यक पक्रिया पुगेपछि सम्बिन्धित परिवारको खातामै पठाउछौँ ।’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले नै रकम छिटो पठाइदिए सजिलो हुने थियो।’