सुर्य सुनार, गुल्मी: सरकारले साउन १ देखि लागू हुने गरी सबै कर्मचारीको एकमुष्ट १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको छ। तर सरकारले तलब समायोजनमा विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै निजामती कर्मचारीहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी अगाडी दिएका हुन।
संघिय निजामती सेवा ऐन तुरुन्त जारी गर, राजपत्र अनंकित कर्मचारी माथिको विभेदपूर्ण तलब समायोजन खारेर गर जस्ता लेखेका प्ले कार्ड बोकेर प्रशासन अगाडी कर्मचारीहरु धर्ना बसेका हुन्।
देश संघिय संरचनामा गए पनि अझै सम्म सरकारले निजामति सेवा ऐन ल्याउन नसकेको हुँदा ऐन ल्याउन माग गर्दै धर्ना कार्यक्रम गरिएको नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन जिल्ला अध्यक्ष मेघराज पाण्डेले बताए।
राजपत्र अनंकित कर्मचारी माथिको विभेदपूर्ण तलब समायोजन खारेजीको माग राखि धर्ना बसिएको नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन गुल्मीका अध्यक्ष भिम खनालले जानकारी दिए। तत्काल सरकारले निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखिएको उनले बताए।
नेपाल निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनको आधिकारीक जिल्ला अध्यक्ष खिम बहादुर अधिकारीले वर्तमान सरकारले राजपत्र अनंकित कर्मचारीको तलब सुविधा तथा वृद्धी विकासका सम्बन्धमा गरिका विभेदपूर्ण र असमान व्यवस्थाप्रतिको विरोधमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी यस्तो धर्ना कार्यक्रम गरिएको बताए। विगत लामो समय देखी संघिय निजामति सेवा ऐन सरकारले जारी नगर्दा देशभरका कर्मचारी प्रशासन अस्तव्यस्त भएको उनले बताए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी झन्डै एक सय भन्दा बढी सरकारी कर्मचारीले धर्ना गरेका थिए।
