बजेट २०८३/८४: नेतामुखी प्रवृत्तिको अन्त्य र कार्यान्वयनको चुनौती

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक भएपछि विशेषगरी केही जिल्लाका साथीहरूबाट “हाम्रो जिल्ला बजेटमा परेन”, “हाम्रो क्षेत्रलाई सम्बोधन गरिएन” भन्ने किसिमका प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। यस सन्दर्भमा केही कुरा राख्न आवश्यक ठानेको छु।

सबैभन्दा पहिले, विगतका वर्षहरूमा देखिने एउटा प्रमुख विकृति के थियो भने बजेट कुनै एउटा शक्तिशाली व्यक्ति, पार्टीको शीर्ष नेता, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री वा प्रभावशाली व्यक्तिको निर्वाचन क्षेत्र वरिपरि केन्द्रित हुने गर्थ्यो। हामीले चितवन, रुपन्देही, झापा लगायत विभिन्न क्षेत्रमा यस्ता उदाहरणहरू पटक–पटक देखेका छौँ। कतिपय अवस्थामा बजेट राष्ट्रिय आवश्यकताभन्दा पनि व्यक्ति केन्द्रित भएको अनुभूति नागरिकले गरेका थिए।

यसपटकको बजेटमा त्यो प्रवृत्तिको अन्त्य भएको देखिन्छ। बजेटलाई कुनै एक व्यक्ति, एक क्षेत्र वा एक निर्वाचन क्षेत्रको चासोभन्दा माथि उठाएर समग्र आर्थिक रूपान्तरण, दीर्घकालीन महत्त्वका योजना तथा देशको आर्थिक–सामाजिक विकाससँग जोड्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ। यसभित्र कमजोरीहरू छैनन् भन्ने होइन। कुनै पनि बजेट शतप्रतिशत सही हुन सक्दैन। भएका कमजोरीहरू सच्याइनुपर्छ, सुधारिनुपर्छ र त्यसमा सरकार सकारात्मक रहनुपर्छ।

मध्यम वर्गीय परिवारको आय वृद्धि, रोजगारी, युवा पुस्ताको भविष्य तथा आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने विषयहरूलाई बजेटले केही हदसम्म सम्बोधन गरेको देखिन्छ। विगतमा पनि लोकप्रिय बजेटहरू आएका थिए, तर कार्यान्वयनमा समस्या थियो। यसपटक भने लामो समयपछि स्पष्ट जनमतसहितको सरकार छ। अर्थशास्त्रीका रूपमा परिचित अर्थमन्त्री स्वयं नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। नागरिकहरूले ठूलो आशा र अपेक्षासहित निर्वाचित गरेका प्रधानमन्त्री सरकारको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। त्यसैले अब मूल्याङ्कनको मुख्य आधार बजेटको भाषण होइन, यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ।

सरकारका केही मन्त्रीमाथि प्रश्न उठेका छन्, केहीले राम्रो कामको सुरुवात पनि गरेका छन्। छोटो समयमै संरचनागत सुधारका संकेतहरू देखिन थालेका छन्। यद्यपि ती सुधारहरू अझै नागरिकको दैनिक जीवनमा पूर्ण रूपमा अनुभूत हुन सकेका छैनन्। यो यथार्थलाई स्वीकार्दै थप सुधारका लागि सरकार र हामी सबै सचेत हुनुपर्छ।

म व्यक्तिगत रूपमा यो बजेटप्रति अत्यधिक नकारात्मक छैन। किनभने बजेटको वास्तविक मूल्य यसको कार्यान्वयन, नियत र परिणामले निर्धारण गर्छ। यसपटक आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने सोच देखिएको छ। मधेस, कर्णाली, सुदूरपश्चिम लगायतका अपेक्षाकृत पछाडि परेका क्षेत्रका आवश्यकता पनि केन्द्रमा ल्याउने प्रयास भएको देखिन्छ। त्यसकारण सरकारका सकारात्मक प्रयासहरूको स्वागत गर्नुपर्छ भने कमजोरीहरूलाई सच्याउन पनि रचनात्मक दबाब दिनुपर्छ।

गुल्मीको सन्दर्भमा पनि केही कुरा राख्न चाहन्छु। धेरै जिल्लाको नाम प्रत्यक्ष रूपमा बजेट भाषणमा नआउनु कुनै असामान्य विषय होइन। स्थानीय तहहरूलाई स्वतः प्राप्त हुने बजेट, प्रदेशबाट आउने कार्यक्रम तथा संघीय सरकारका ठूला परियोजनाहरूको व्यवस्था छुट्टै प्रणालीमार्फत हुने गर्दछ। त्यसैले केवल नाम उल्लेख भएन भनेर मात्रै निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुँदैन।

तर गुल्मीको हकमा एउटा यथार्थ स्वीकार्नुपर्छ। अहिलेका दुवै सांसदहरू भूगोलको ग्रासरुट तहसँग अझै पूर्ण रूपमा जोडिन सक्नुभएको अवस्था देखिँदैन। नागरिकले जुन आशा र अपेक्षासहित निर्वाचित गरेर पठाएका थिए, त्यसलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न अझै धेरै मेहनत आवश्यक छ। भूगोलको वास्तविक आवश्यकता, स्थानीय प्राथमिकता र नागरिकको अनुभूतिलाई नीति तथा बजेटसँग जोड्ने काममा केही कमजोरी देखिएको छ।

विगतमा पुराना दलहरूको संगठन हरेक गाउँ–टोलसम्म फैलिएको हुँदा त्यहाँबाट आएका योजनाहरू कुनै न कुनै रूपमा बजेटमा समेटिन्थे। यसपटक आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने नीति त देखियो, तर त्यसका लागि आवश्यक स्थानीय अध्ययन, भूगोलको गहिरो बुझाइ र योजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने बलियो संयन्त्र पर्याप्त रूपमा विकसित हुन सकेन। त्यसको असर केही ठाउँमा देखिएको हुन सक्छ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा, यसपटक बजेट निर्माण प्रक्रियामा अधिकांश सांसदहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव विगतको जस्तो देखिएन। बजेटको थैलो बोकेर व्यक्तिगत योजना बाँड्ने शैलीभन्दा केही व्यवस्थित ढंगले अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गरेको देखिन्छ। यो सकारात्मक पक्ष पनि हो।

गुल्मीलाई हेर्दा हामी केवल भौतिक पूर्वाधारको अभावले मात्रै पछि परेका छैनौँ। धेरै क्षेत्रमा सामाजिक सोच, सामुदायिक सहकार्य, आपसी समन्वय र विकासप्रतिको साझा दृष्टिकोणमा पनि सुधार आवश्यक छ। कतिपय पूर्वाधार निर्माण भइसकेपछि पनि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न नसक्नु, स्थानीय स्वार्थ र अनावश्यक विवादले विकासलाई अवरुद्ध गर्नु हाम्रो आफ्नै कमजोरी पनि हो। त्यसैले अब सामाजिक विकास, सामाजिक चेतना र सामूहिक उत्तरदायित्वलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

अन्त्यमा, म हाम्रो जिल्लाका सांसदज्यूहरूलाई एउटा सकारात्मक सुझाव दिन चाहन्छु। वरिपरिको सर्कललाई अझ बलियो बनाउनुहोस्। भूगोललाई नजिकबाट बुझ्ने, स्थानीय आवश्यकता पहिचान गर्ने, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, नागरिक र सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुहोस्। हामीमध्ये कोही पनि सबै कुरा जान्ने हुँदैनौँ। सुझाव, आलोचना, अनुभव र सहभागिताबाट नै नेतृत्व परिपक्व बन्छ।

बजेटलाई केवल आलोचना वा प्रशंसाको चश्माबाट होइन, परिणामको आधारमा मूल्याङ्कन गरौँ। भइरहेका योजनाहरूलाई सफल बनाऔँ, आवश्यक सुधारका लागि दबाब दिऔँ, र भविष्यका बजेटहरूलाई अझ नागरिकमैत्री, आवश्यकतामुखी र परिणाममुखी बनाउने दिशामा सबैले आ–आफ्नो भूमिका निभाऔँ।

धन्यवाद।