जनजातिले अब मुटुसँगै दिमागले पनि चल्नुपर्छ’ : सभामुख घर्ती

प्रेम सुनार
बुटवल , साउन-२५ ।लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले आदिवासी जनजातिको अधिकार र पहिचान संरक्षणका लागि अब भावनात्मक एकतासँगै राजनीतिक चेतना, रणनीतिक सोच र राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्।

३२औँ विश्व आदिवासी दिवस–२०८३ को अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ गुल्मी जिल्ला समन्वय परिषद्ले सोमबार तम्घासमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा बोल्दै सभामुख घर्तीले आदिवासी जनजातिले आफ्नो सामूहिक शक्तिलाई राजनीतिक तथा संस्थागत शक्तिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
“मुटुले शरीरका सबै अंगमा रक्तसञ्चार गरेझैँ हाम्रो शक्ति सामूहिकता र सहकार्यमा छ,” उनले भने, “तर अब आदिवासी जनजातिले मुटुसँगै दिमागले पनि चल्नुपर्छ।”

उनका अनुसार ‘दिमागले चल्नु’ भन्नुको अर्थ रणनीतिक सोच, राजनीतिक चेतना, ज्ञान, संगठन र राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने क्षमता विकास गर्नु हो। आदिवासी जनजाति सामाजिक रूपमा बलियो हुँदाहुँदै पनि राजकीय तथा शासकीय सोच र राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने राजनीतिक क्षमतामा कमजोर भएका कारण राज्यको मूलधारमा अपेक्षित रूपमा स्थापित हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।

सभामुख घर्तीले आदिवासी जनजातिहरू नेपाल राज्य निर्माण हुनुभन्दा अघिदेखि नै यस भूगोलमा बसोवास गर्दै आएको र यहीँको माटो, हावा, पानी तथा प्रकृतिसँगको अन्तरसम्बन्धबाट आफ्नै जीवनदर्शन, संस्कृति र सभ्यताको विकास गरेको बताए।

उनले पहिचान र अधिकारको संरक्षणका लागि राजनीतिक शक्ति निर्माणसँगै भाषा संरक्षणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। दिनप्रतिदिन संकटमा पर्दै गएको मातृभाषाको संरक्षणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सभाले थारु र मगर भाषालाई सरकारी कामकाज तथा स्थानीय पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने गरी कानुन निर्माणको चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए।

कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समन्वय परिषद्का अध्यक्ष जितु तरामु मगरले अधिकार प्राप्तिका लागि अरूलाई गाली गरेर मात्र नहुने बताए।

“गैरआदिवासी शासक जातिलाई गाली गरेर मात्र हाम्रो अधिकार सुरक्षित हुँदैन,” उनले भने, “त्यसका लागि आफ्नै राजनीतिक, बौद्धिक र संस्थागत क्षमता विकास गर्नुपर्छ।”
उनले आदिवासी जनजातिको राजनीतिक नेतृत्वमा सहभागिता बढाउनुका साथै राज्यको ब्युरोक्रेसी र नीति निर्माण तहमा प्रभावकारी उपस्थिति आवश्यक रहेको बताए।

नयाँ पुस्तालाई राजनीतिक तथा शासकीय सोचसँग जोड्दै परम्परागत ज्ञान प्रणालीको प्रविधिकीकरण, त्यसको स्वामित्व संरक्षण तथा आफ्नै एआई टुल्स र प्राविधिक ज्ञान निर्माणतर्फ समेत लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
पूर्वसांसद कमल श्रेष्ठले आदिवासी जनजातिको पहिचान राज्य निर्माणभन्दा पुरानो ऐतिहासिक बसोवास, भूगोल र मूल थातथलोसँग जोडिएको बताए।

“देश बन्नुभन्दा पहिले धर्तीलाई हराभरा बनाउने समुदाय नै आदिवासी हुन्, उनीहरू हाम्रा पुर्खा हुन्,” श्रेष्ठले भने।
आफू नेवार भए पनि काठमाडौं उपत्यकाका नेवार आदिवासी र गुल्मीका नेवार जनजाति भएको उनको तर्क थियो। गुल्मी मगरहरूको ऐतिहासिक थातथलो भएकाले यहाँका मगर आदिवासी भएको बताउँदै उनले गुल्मी १२ मगरात क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने र यहाँका धेरै स्थाननाम मगर भाषासँग सम्बन्धित रहेको दाबी गरे।

श्रेष्ठले गुल्मीका खानीमा आग्रीका रूपमा काम गर्ने मगरहरूलाई तत्कालीन शासकहरूले मातृभाषा बोल्न प्रतिबन्ध लगाएको दाबी गर्दै त्यसकै कारण मगर भाषाको पुस्तान्तरण कमजोर भएको बताए। गुल्मीको इतिहास, भाषा र स्थाननाममाथि थप अनुसन्धान तथा अभिलेखीकरण आवश्यक रहेको उनले बताए।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ गुल्मीका संस्थापक अध्यक्ष बालसिंह काउछा मगरले आदिवासी जनजातिको एकता दलगत राजनीतिको सीमाभन्दा माथि उठेर कायम गर्नुपर्ने बताए।

लुम्बिनी प्रदेशलाई पाल्पा राजधानी मानेर ‘मगरात स्वायत्त प्रदेश’ घोषणा गरिएको विगत स्मरण गर्दै काउछाले आदिवासी नेतृत्व कमजोर भएकै कारण पहिलो संविधानसभाबाट पहिचानसहितको संघीयता स्थापित गर्न नसकिएको धारणा राखे। साझा मुद्दामा एकताबद्ध भएर निरन्तर अभियान सञ्चालन गर्न सके मात्र आदिवासी जनजातिको राजनीतिक तथा संस्थागत शक्ति बलियो बन्ने उनको भनाइ थियो।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ गुल्मी जिल्ला समन्वय परिषद्का अध्यक्ष मुक्तप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सचिव शेरबहादुर सर्तुङ्गी मगरले सञ्चालन र उपाध्यक्ष दुर्गा तरामु मगरले स्वागत गरेका थिए।

कार्यक्रममा महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष जितबहादुर तरामु मगर, कालिगण्डकी गाउँपालिका गुल्मीकी उपाध्यक्ष मञ्जुकुमारी दर्लामी मगर, महासंघ गुल्मीका पूर्वअध्यक्ष टीकाबहादुर रेश्मी मगर तथा निवर्तमान अध्यक्ष गणबहादुर गुरुङलगायतको सहभागिता थियो।

कार्यक्रमको राष्ट्रिय नारा थियो– ‘प्राप्त अधिकारको रक्षा आजको आवश्यकता; पहिचानसहितको समावेशी र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माणमा हाम्रो साझा प्रतिबद्धता।’