दलितलाई घाटमा पनि घात

हुम्ला: हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका–४ का पदमविरे लुहारले जीवनभर गाउँलेका लागि कृषि औजार बनाए। ती औजार सहजै भित्रिने गैरदलितका घरमा उनी आफैंले भने कहिल्यै प्रवेश पाएनन्, सँगै खेल्ने-खाने त परको कुरा। ७४ वर्षीय पदमविरेले २०७९ चैत १८ मा अन्तिम सास फेरे। आफन्तहरू भेला भएर अर्को दिन बिहान ११ बजेतिर संस्कार अनुसार ढोल, दमाहा बजाउँदै शव घाटतिर लगे। शवयात्रा मूलबाटोमा के पुगेको थियो, ठकुरी समुदायको एक हूल अवरोध गर्न आइपुग्यो। “तिमी डुमहरूले हाम्रो बस्तीको बाटो लास लैजान पाउँदैनौ, अशुभ हुन्छ भन्दै रोके,” छोरा कर्णवीर भन्छन्। मूल बाटोबाट लैजान नपाएपछि उनीहरूले शव खेतबारी हुँदै घाट पुर्याए।

स्थानीय मानव अधिकारकर्मी नन्द सिंहका अनुसार त्यसअघिसम्म दलित र गैरदलितको शव लैजान छुट्टाछुट्टै बाटो प्रयोग हुन्थ्यो। अप्ठेरो बाटो किन प्रयोग गर्ने भनेर यसपालि दलित समुदायले मूल बाटोबाटै लैजाने आँट गरेको थियो। चंखेलीमा सार्वजनिक बाटोबाट दलितको शव लैजान खोज्दा अशुभ हुन्छ भनेर ठकुरी समुदायले रोकेपछि अलमलमा परेका मलामी। घटनाबारे जानकारी पाएपछि राष्ट्रिय दलित आयोगले चैत २६ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई यथाशीघ्र छानबिन गर्न र शवयात्रामा सार्वजनिक बाटो प्रयोगमा रोक लगाउनेहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन दियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेलले घटनाबारे बुझ्न २०८० वैशाख ३ मा गाउँपालिका अध्यक्षलाई पत्राचार गर्दै टोली खटाए।

गाउँपालिकाले भने घटना सामान्य भएको भन्दै दुई पक्षबीच सहमति गरायो। गाउँपालिका अध्यक्ष प्यारीलाल शाही, उपाध्यक्ष प्रेमकला शाही, वडाध्यक्ष जयबहादुर शिरा सहितको टोलीले वैशाख ४ मा सहमति गराएको थियो। सहमतिपत्रमा पीडक पक्षबाट धर्मराज शाही, गगनबहादुर शाही, सुरेन्द्रबहादुर शाही, गोर्खबहादुर शाही, रत्नप्रसाद जैसीले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसमा लेखिएको छ, “यस गाउँका ठकुरी समुदाय र दलित समुदायका सम्पूर्ण मानिसको रोहबरमा आजका मितिदेखि यस्ता खालका जातीय विभेदका घटना नघटाउने, अबदेखि सबैले सार्वजनिक बाटोको प्रयोग गर्नेमा कुनै पनि रोकटोक गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ।”

शवयात्रामा भएको विभेदपछि चंखेली गाउँपालिकाले दुई पक्ष राखी गराएको सहमति र प्रशासनले राष्ट्रिय दलित आयोगलाई पठाएको पत्र।

जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ (संशोधन २०७५) को दफा ४ ले जाति, समुदाय, प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति आदिका नाममा हुने विभेदलाई पूर्णतः निषेध गर्दै यस्तो काममा संलग्नलाई तीन वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। तर हुम्ला प्रशासनले दोषीलाई कारबाही गर्नु साटो वैशाख ६ मा आयोगलाई घटना सामान्य रहेको जवाफ फर्कायो।

पत्रमा भनिएको छ, ‘विवाद सामान्य भएको कुरा अवगत गराउँदै उक्त लासलाई सार्वजनिक बाटोबाट नै लगिएको भन्ने बुझिएको र दुवै समुदायबीचको छलफलमा अब उप्रान्त यस्ता खालका जातीय विभेदका घटनाहरू नघटाउने तथा सार्वजनिक बाटोको प्रयोग गर्ने विषयमा कुनै पनि रोकावट नगर्ने…।’ प्रशासन र गाउँपालिकाले मेलमिलापका नाममा सामसुम पार्न खोजेको यो घटनालाई वरिष्ठ अधिवक्ता एवं मानव अधिकारकर्मी दिनेश त्रिपाठी भने सामान्य ठान्दैनन्। भन्छन्, “मानवीय अस्मिता विरुद्धको यस्तो अपराधमा मेलमिलाप गर्नु भनेको कानूनको सरासर उल्लंघन हो।”

आजीवन विभेद सहेका दलितलाई मृत्युपछि पनि जातीय अल्झो हालिएका घटना यतिमै सकिंदैनन्। यतिसम्म कि गैरदलितले दलितका शव आफूले प्रयोग गर्दै आएका घाटमा जलाउन समेत रोक लगाउने गरेका छन्। २०७८ सालमा अदानचुली–१ का रणसिं परियारले हुम्लाका दलित र गैरदलितका घाट एकै गराइपाऊँ भनी राष्ट्रिय दलित आयोगमा उजुरी हालेका थिए। अहिले कर्णाली प्रदेश सांसद समेत रहेका रणसिं भन्छन्, “दलित र गैरदलितको घाट फरक हुनु विभेद र अन्यायपूर्ण लागेर निवेदन हालेको हुँ।”

रणसिं परियारले हुम्लाको अदानचुलीमा एउटै घाट कायम गरी पाऊँ भनी दलित आयोगमा हालेको निवेदन र आयोगले प्रशासनलाई पठाएको पत्र।उनका अनुसा द्वन्द्वकाल अर्थात् २०६० सालतिर अदानचुलीमा एक–दुई दलितको शव गैरदलितले प्रयोग गर्दै आएका घाटमा जलाइए पनि अहिले फेरि रोक लगाइएको छ। निवेदन आएपछि जिल्ला प्रशासनलाई बोधार्थ दिएर अदानचुली गाउँपालिकालाई पत्र काटिएको राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य मेहले पार्की बताउँछन्। २०७८ भदौ २० मा काटिएको उक्त पत्रमा आयोगले जातीय विभेद नहुने गरी दलित र माथिल्लो भनिएका जातिको श्मशान घाट एकै ठाउँ कायम गरिदिन अनुरोध गरेको छ। “तर प्रशासन र गाउँपालिकाले यसबारे कुनै व्यवस्था गरेनन्,” रणसिं भन्छन्, “दुई वटा घाट कायमै छन्।”

हुम्लाका दलितलाई स्थानीय गैरदलितले एक समय परम्परा अनुसार विवाह र मृत्युमा बाजा बजाउन, दिसान्तरे (वार्षिकी) गर्न, डोली चढ्न समेत दिंदैनथे। यस विरुद्ध मेहलेले २०४८ भदौ ३ मा तत्कालीन प्रजिअ चिनानारायण श्रेष्ठ समक्ष उजुरी गर्दा प्रशासनले उल्टै सद्भाव बिथोल्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनलाई हिरासतमा राखेको थियो।दलितले पनि गैरदलित सरह मृत्यु र विवाह संस्कार गर्न पाउनुपर्ने उनको माग थियो। पछि प्रजिअ सहितको सर्वदलीय बैठकले प्रजातन्त्र आउँदा पनि दलितप्रतिको अन्याय नहटेको निष्कर्ष निकाल्दै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अन्तर्गत जिल्लाका कुनै पनि दलितलाई डाडी, डोला विवाह, बाजागाजामा रोक लगाउन नपाउने निर्णय गर्यो।

प्रतिकार गर्दा सामाजिक विभाजन

पश्चिम बाग्लुङको तमानखोला गाउँपालिका–४, लाम्मेला समथर अनि फराकिलो गाउँ हो जहाँ सबैभन्दा धेरै जनसंख्या दलित समुदायको छ। श्रीपाली अर्थात् विश्वकर्मा मात्र ११५ घरपरिवार छन्। दोस्रो ठूलो जनसंख्या छन्त्याल समुदायको छ। गाउँको बीचमा, तीनतिरबाट वनले घेरिएको स्थानमा दुई वटा श्मशान घाट छन्। यी घाटलाई बीचबाट अन्चबसे खोलाले छुट्याएको छ। एउटै गाउँका लागि दुइटा घाट किन त? २०७७ वैशाखको एउटा घटना हेरौं-

स्थानीय विसराम श्रीपालीको मृत्युपछि शव घाट लगिंदै थियो। छन्त्याल समुदायका व्यक्ति पनि मलामी थिए। दलितको घाट खोलापारि थियो। तर काठको अस्थायी फड्के लेउ लागेर टेकिसक्नु थिएन। अर्कातिर बर्खा अन्चबसे जोडले उर्लिरहेथ्यो। दलितहरू खोलामा हेलिएरै भए पनि शव पारि पुर्याउन कस्सिए। यत्तिकैमा जसिन्द्र श्रीपालीले वारिकै घाटमा अन्त्येष्टि गरे सजिलो हुने उपाय सुझाए। वारिको घाट छन्त्याल समुदायको थियो। यही विषयलाई लिएर मलामी आएका छन्त्यालहरूसँग भनाभन भयो। अन्त्यमा पारिकै घाटमा लगेर अन्त्येष्टि गरियो।

उक्त विभेद विरुद्ध जसिन्द्रले पछि सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखे। तर सामाजिक सद्भाव भड्काउन खोजेको भन्दै उनैलाई खेदियो। जसिन्द्र भन्छन्, “कतिले फोन गरेर धम्की दिए, कतिपयले सामाजिक सञ्जालमै तथानाम गाली गरे। यसलाई गाउँनिकाला गर्नुपर्छ भन्दै लेखे। छन्त्याल विद्यार्थी संघले त कस्तो कारबाही गर्ने भनी बैठक नै डाकेछ।” पछि घटना त्यत्तिकै सामसुम भयो। बाग्लुङकै अर्को घटना; गल्कोट नगरपालिका-११, रिघामा व्यवस्थित घाट निर्माणका लागि नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गर्यो। वडाध्यक्ष डम्मर श्रीसका अनुसार नगरपालिकाको विशेष कोषबाट दुई लाख र प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोषबाट साढे चार लाख छुट्याइएको थियो।

त्यसअघि त्यहाँ ढुङ्गाको चौघेराले छुट्याइएका दुई घाट थिए, दलित र गैरदलितका लागि। बजेट आएपछि दलितहरूले एउटै घाट बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। तर गैरदलितले नमानेपछि अन्ततः दुई वटै घाट बनाइए। २०७७ सालबाट थालिएको निर्माण २०७८ मा सकियो। “मैले पनि एउटै घाट बनाऔं भनेको हो,” वडाध्यक्ष डम्मर भन्छन्, “उपभोक्ता समितिले भने गाउँ ठूलो भएकाले आकस्मिक अवस्थाका लागि भनेर दुइटै बनायो।” गाउँमा दलित र मगर (श्रीस, घर्ती) गरी दुई समुदायको मात्र बसोबास छ।

२०७८ चैत ५ मा श्रीस समुदायका एक व्यक्तिको अन्तिम संस्कार नवनिर्मित उपल्लो घाटमा गरियो। त्यसको दुई दिनपछि निधन भएका बलिभद्र विकको अन्त्येष्टि पनि उपल्लो घाटमै गर्ने गरी दलित समुदायले चिता तयार पार्यो। तर मगरहरूले विरोध जनाए।हामीले प्राप्त गरेको भिडिओमा एक जनाले भनेका छन्, “माथिल्लोमा पोल्न पाउँदैनौ। दलित जातिको तल्लो हो, हामी मगर जातिको घाट माथिल्लो हो।” -याे समाचार हिमाल खबर पत्रिकाबाट साभार गरिएकाे हाे ।