सागर भण्डारी, गुल्मी: वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर निर्वाचनको खर्च नबुझाउने गुल्मीका ६० जना उम्मेदवार कारबाहीमा परेका छन्।
निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ को उपदफा १ अनुसार निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्र सम्बन्धित उम्मेदवार वा राजनैतिक दलले आयोगले तोकेको ढाँचामा निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाउनु पर्छ।
तर ऐनको बेवास्ता गर्दै स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी गुल्मीका ६० उम्मेदवारले समयमा खर्च विवरण नबुझाउँदा कारबाहीमा परेका हुन्। खर्च विवरण नबुझाउनेको नाम सार्वजनिक गर्दै शुक्रवार निर्वाचन आयोगले जरिबाना पनि तोकेको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको नामावलीमा गुल्मीका अधिकांश उम्मेदवारमध्ये पराजित उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण आयोगमा बुझाएका छैनन्।
निर्वाचित उम्मेदवार मध्य मुसिकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख जीव लाल खरेल (जीवन) र उपप्रमुख गंगा श्रेष्ठ, कालिगण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष बेद बहादुर थापा मगर र सत्यवती गाउँपालिका उपाध्यक्ष निरमाया तरामुले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको पाईएको छ।
निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवार मध्ये सबैभन्दा धेरै गुल्मीदरबार गाउँपालिकाका ९ जना रहेका छन्। त्यस्तै मुसिकोट नगरपालिका, सत्यवती र ईस्मा गाउँपालिकामा समान ७ जना, रेसुंगा नगरपालिकामा ६ जना, कालिगण्डकी, धुर्कोट, मदाने र मालिका गाउँपालिकाका ५ जना तथा चन्द्रकोट र रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाका २ जना उम्मेदवार रहेका छन्।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवार मध्ये नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारका लागि ४ लाख ५० हजार, नगरपालिका अन्तर्गतका वडाध्यक्ष, सदस्य, दलित महिला सदस्य र महिला सदस्यका लागि २ लाख जरिवाना तोकेको छ।
त्यस्तै निर्वाचन खर्च नबुझाएका गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार र गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष, वडासदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यले नगद रु १ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना बुझाउनु पर्नेछ। आयोगले गरेको निर्णयअनुसार जरिवाना नतिरे विजयी बनेका जनप्रतिनिधिको पद ६ महिनाभित्र स्वतः खारेज हुनेछ।

|
ओझेलका खबरलाई फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम वा टिकटकमा फ्लो गर्नुहोस्। कार्यक्रम ओझेलका खबर र ओझेलका खबर डटकम विशेष रिपोर्टहरु हेर्न Ojhelka Khabar TV युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। |










