गुल्मी: गुल्मीमा शिक्षण पेशामा आवद्ध रहेका एक शिक्षकले नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएसँगै त्यसको विरुद्धमा एक व्यक्तिले उजुरी दर्ता गरेका छन्।
केही दिन अघि उच्च अदालत पाटनमा शिक्षकहरुले राजनीति गरिरहेको भन्दै कारवाही गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरी माग अनुसारको आदेश समेत गराउन सफल भएका आजित भण्डारीले रेसुङ्गा माविका प्रध्यानाध्यापक प्रेमनारायण भण्डारी विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रेसुङ्गा नगरपालिका र सोही विद्यालयमा उजुरी दर्ता गरेका हुन्।
रेसुङ्गा माविका प्रध्यानाध्यापक समेत रहेका उनी काँग्रेस निकट शिक्षक संघ गुल्मीका अध्यक्ष समेत हुन्। उनी हालैमात्रै सम्पन्न काँग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचनमा संलग्न भई जित्न सफल भएका थिए। यसरी शिक्षकहरु पढाउने काम गर्न छोडेर राजनीतिमा लागेको भन्दै उनले अदालतको आदेश अनुसार कारवाही गर्न माग गर्दै उजुरी दिएका हुन्।
‘नेपालको प्रचलित कानून राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १४ को उपदफा २ (ग) मा स्पष्ट उल्लेख गरेको विषयलाई लिएर यो निवेदन गरेको छु, राजनीतिको दलको सदस्य बन्नका लागि सो ऐनको प्रावधान अनुसार नेपाल सरकार प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको वहालवाला प्रध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा वहाल नरहेको भन्ने व्यवस्था छ’, उनले भनेका छन्।
उनले अदालतले दिएको आदेश समेत उल्लेख गर्दै अघि भनेका छन्, ‘उक्त अदालतको आदेशको परिपालना र प्रचलित कानूनको कार्यानवयन गरी निज रेसुङ्गा माविका प्रध्यानाध्यापक प्रेमनारायण भण्डारीलाई कानून बमोजिम आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न निवेदन गरेको छु, निज प्र.अ.ले राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग गर्न, गर्न लगाउन राजनीतिक क्रियाकलापमा भाग नलिन, भाग लिन नलगाउन माग गर्दै निज प्र अ रहेको विद्यालयका अन्य शिक्षक कर्मचारीहरुलाई समेत प्रचलित कानूनको पालना गराउनका लागि स्मरण गराउन चाहान्छु ।’उनले मंसिर २० गते प्रशासनमा उजुरी गरेका छन्।
जसमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई गुल्मी, शिक्षा विकास तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र भक्तपुरलाई बोधार्थ गराएका छन्।
यस्तो छ उनले दिएको उजुरी निवेदन:
भण्डारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, शिक्षा र संघिय मामिला मन्त्रालय लगायत निर्वाचन आयोग अनि विभिन्न दलहरुलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले
राजनीति गर्ने शिक्षकलाई कारवाही गर्न भन्दै आइतवार आदेश गरेको थियो। रिट दर्ता गर्दा भण्डारीले शिक्षकहरु विभिन्न दलको क्रियाशिल सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर हिडेको र त्यसले गर्दा शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको भनी मुद्दा दायर गरेका थिए।
सो मुद्धामाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशहरु माधवप्रसाद पोखरेल र नीलम पौडेलको इजलासले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरु राजनीतिमा भाग लिन नपाउने कानूनी व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न आदेश दिएको हो।
‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन लगायत सरकारी सेवामा संलग्न हुने कर्मचारी सम्बन्धी विभिन्न ऐन लगायत राजनीतिक दलहरुले पारित गरेका विधानहरुमा पनि सार्वजनिक पदमा बहाल रहेकाहरुले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने प्रावधान रहेको पाइन्छ’ आदेशमा भनिएको छ, ‘कानूनमा भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने, कानून विपतिरको काम कसैले गरेमा नियामक निकायले कानून बमोजिम गर्न लगाउनुपर्ने, कानून उल्लंघन गर्नेलाई दण्डित गरी यथावत कानून परिपालना गराउन सम्बन्धित निकाय क्रियाशील हुनुपर्ने कुरालाई अनिवार्य दृष्टिगत गरी कानूनको परिपालना गर्नु गराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
पछिल्लो समय मुलुकका सबैजसो दलहरु आफ्नो महाधिवेशनमा तल्लिन भइरहेको अवस्थामा शिक्षकहरु पढाउन छोडेर अधिवेशनमा हिडेको पाइएको थियो। शिक्षकहरुले आफ्नै पेशागत मर्यादा र नैतिकता देखाउनुपर्ने भनी चर्को बहस हुँदै आएपनि खुलेआम रुपमा शिक्षकहरु राजनीतिमा सक्रिय भएका छन्। अदालतको यो आदेशसँगै शिक्षकहरु संलग्न भएका दलका पदहरु खाली हुनुपर्नेछ।
यस्तो छ अदालतको फैसला:
