आईजीपी बर्खास्ती प्रकरण : दोहोरिएला ३० वर्ष पुरानो नजिर ?

काठमाडौं। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पठाएका छन्। उनले आफूलाई पुनः आईजीपी पदमा बहाली गर्न माग गरेका छन्।

अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरका अनुसार बिहीबार कार्कीका तर्फबाट वारेसमार्फत सर्वोच्च अदालतमा रिट पठाइएको हो। तर, सर्वोच्च अदालतले रिटको अध्ययन गरिरहेको र समाचार तयार पार्दासम्म दर्ता भइसकेको छैन।

सरकारले कार्कीलाई आईजीपी पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएको थियो। उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै कार्कीले कानुनी उपचार खोजेका हुन्।

कार्कीको रिटसँगै करिब ३० वर्ष पुरानो प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको नजिर फेरि चर्चामा आएको छ। २०५३ सालमा तत्कालीन सरकारले खरेललाई आईजीपी पदबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका थिए।

उक्त विवादमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णयका लागि पर्याप्त आधार, कारण र औचित्य आवश्यक पर्ने व्याख्या गरेको थियो। राजनीतिक स्वार्थ वा अर्को व्यक्तिलाई पदमा पुर्‍याउने उद्देश्यले बहालवाला प्रहरी प्रमुखलाई हटाउनु कानुनसम्मत नहुने सिद्धान्त स्थापित भएको थियो।

त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको पदावधि पूरा नहुँदै जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको विवादमा पनि सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय बदर गरेको नजिर छ।

यी पुराना न्यायिक दृष्टान्तका आधारमा कार्कीको मुद्दालाई चासोका साथ हेरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले विगतमा स्थापित गरेको कानुनी सिद्धान्तलाई पुनः निरन्तरता दिने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि, कार्कीको रिट दर्ता, सुनुवाइ र अदालतको आदेशपछि मात्रै उनको पुनर्बहालीको विषय टुंगो लाग्नेछ। सरकारले गरेको निर्णय कानुनसम्मत थियो वा थिएन भन्ने अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतकै हुनेछ।

…….
बिहिवार  १९  कात्तिक २०८३, दिउँसो २ बजे
…….
ओझेलका खबर — खबर भित्रको खबर
…………
सन्तुलित आलोचना, रचनात्मक सुझाव तथा मार्गदर्शनमूलक टिप्पणीलाई स्वागत छ। गालीगलौज तथा अमर्यादित टिप्पणी नगरौँ।