​संविधान संशोधनमा वैदेशिक हस्तक्षेप अस्वीकार्य, सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्नेमा जोड

गुल्मी, १० जेठ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता तथा आज एक कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी सुरेश थापाले नेपालको संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा वैदेशिक हस्तक्षेप र चलखेलबाट मुक्त राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । ‘संविधान संशोधनको सन्दर्भमा गणतन्त्र र राष्ट्रियता’ विषयमा गुल्मीमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँद्वारा प्रस्तुत अवधारणा पत्रमा मुलुकको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि सङ्घीयता खारेज हुनुपर्ने मुख्य माग अघि सारिएको छ ।

अवधारणा पत्रमा भनिएको छ, “विगतमा संविधान निर्माण र संशोधनका हरेक चरणमा छिमेकी मुलुक भारत र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले आफ्नो निहित स्वार्थ अनुकूल नागरिकता, निर्वाचन क्षेत्र र शासकीय स्वरूपमा थुनछेक र चलखेल गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । यस्ता वैदेशिक दबाब र हस्तक्षेपलाई नेपाली जनताले दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्नुपर्छ ।”

सङ्घीयता देशका लागि घातक र फजुल खर्चको स्रोत

नेता थापाले सङ्घीयता नेपालको घरेलु शक्तिहरूको माग नभएर विदेशी शक्ति केन्द्रको एजेन्डा भएको दाबी गर्नुभएको छ । सङ्घीयताका कारण देशमा प्रशासनिक र संरचनागत खर्च धान्नै नसकिने गरी बढेको, जनतामाथि अनावश्यक कर थोपरिएको र देश विखण्डनतर्फ जाने खतरा बढेको भन्दै उहाँले वर्तमान संविधानबाट सङ्घीयता सम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा खारेज गरी देशलाई एकात्मक प्रणालीमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ ।

नागरिकता र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा राष्ट्रिय हित विपरीतका प्रावधान हटाउन माग

अवधारणा पत्रमा नागरिकता सम्बन्धी खुकुला र गलत प्रावधानहरूले नेपाललाई जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमणमा पार्न सक्ने खतराप्रति सचेत गराइएको छ । वंशजका नागरिक मात्र मुख्य पदाधिकारी बन्न पाउने हालको व्यवस्थालाई कायम राख्दै अङ्गीकृत नागरिकलाई उच्च पदहरूमा नियुक्ति दिने तथा १० वर्ष मात्र नेपाल बसेकालाई नागरिकता दिने जस्ता राष्ट्रिय हित विपरीतका प्रस्तावहरू खारेज गर्न माग गरिएको छ । साथै, जनसङ्ख्याका आधारमा मात्र नभई भौगोलिक अनुकूलताका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने धारणा राखिएको छ ।

विश्व राजनीतिमा हाबी ‘फासीवाद’ र नेपालमा यसको प्रभाव

अवधारणा पत्रको बुँदा नम्बर ९ मा वर्तमान विश्व राजनीतिमा आर्थिक सङ्कट, धर्म, र अन्धराष्ट्रवादको आडमा ‘फाँसीवाद’ मुख्य प्रवृत्तिका रूपमा मौलाउँदै गएको उल्लेख छ । नेपालका पुराना राजनीतिक दलहरूको कुशासन, भ्रष्टाचार र नातावादका कारण सिर्जित असन्तुष्टिलाई उपयोग गर्दै देश विस्तारै फासीवादतर्फ उन्मुख हुन सक्ने खतरा औंल्याउँदै लोकतन्त्र र गणतन्त्रका मूल्य मान्यतालाई जोगाउन सबै देशभक्त शक्तिहरू सजग हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा परिमार्जन

नेता थापाले देशमा भ्रष्टाचार, अस्थिरता र वैदेशिक चलखेल रोक्नका लागि ‘संसद्द्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली’ माथि संसद्को नियन्त्रण बलियो हुनुपर्ने र वर्तमान मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको सट्टा पूर्ण समानुपातिक वा पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।

राष्ट्रिय अखण्डता र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा

संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, प्रेस स्वतन्त्रता र मौलिक हक जस्ता विषयहरू अपरिवर्तनीय हुनुपर्ने स्पष्ट पार्दै अवधारणा पत्रमा भनिएको छ- पछिल्लो समय केही राजनीतिक शक्तिहरूले धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रलाई समाप्त पारी राजतन्त्र ब्युँताउने दुष्प्रयास गरिरहेका छन्, जसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन।

सबै धर्मका बीचमा सहिष्णुता र सद्भाव कायम राख्दै राज्यलाई कुनै एउटा धर्म विशेषमा मात्र सीमित गर्न नहुने र धर्मलाई हतियार बनाएर गरिने राजनीतिक षड्यन्त्रलाई असफल पार्न अवधारणा पत्रमार्फत सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूमा आह्वान गरिएको छ। उक्त कार्यपत्र कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी सो पार्टीका केन्द्रिय सुरेश थापाले पेश गरेका थिए।