प्रदेश सरकारले भुक्तानी रोकेपछि निर्माण व्यवसायीहरु मारमा

गुल्मी: लुम्बिनी पदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले शनिबार साँझ अप्रत्यासित रुपमा आर्थिक बर्ष समापनको मुखैमा आएर प्रदेश सरकार अन्तरगतका योजना र कार्यक्रमको रकम भुक्तानी रोक्न पत्राचार गरेपछि गुल्मी जिल्लामा झण्डै ५० करोड रकम भुक्तानी रोकिन पुगेको छ।

यस बाट निर्माण ब्यवसायी, उपभोक्ता समिति र मजदुर वर्ग ठुलो मर्कामा परेर शनिवार साँझ देखि तनावग्रस्त बनेका छन् । प्रदेशको ठुलो बजेट आउने सडक पुर्वाधार कार्यालयमा आईतबार विहानै देखि निर्माण व्यवसायीहरु हुल बाँधेर पुग्दै आक्रोस व्यक्त गर्दै थिए ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय गुल्मीका अनुसार चालु तर्फ ७६. १९ प्रतिशत र पुँजिगत तर्फ ७०.९ प्रतिशत खर्च भएको छ भने बाँकी रकम खर्च भएको छैन् । त्यस कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा कोष नियन्त्रक नारायण अर्यालले दिएको विवरण अनुसार चालु तर्फ १८ करोड ६२ लाख ४७ हजार ८ सय ९४ रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ ।

त्यस्तै विकास निर्माणमा खर्च हुने पुँजिगत बजेट ३९ करोड ८१ लाख ५३ हजार ८ सय ४६ रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन् । भुक्तानीका लागि अझै ६० वटा योजना हिजो असार २२ गते सम्म सिस्टममा आउन नसक्दा भुक्तानी रोकिन पुगेको हो । टिसिएमा आई दर्ता भएका योजनाले भने भुक्तानी पाउने छन् ।

सडक पुर्वधार कार्यालयका प्रम्ुख सचितानन्द चौधरीले झण्डै १० करोड त्यस कार्यालयबाट भुुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताए । त्यस्तै खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयका प्रमुख अनुज उपाध्यले करिव ६ करोड भुुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताए ।

जलश्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालय प्रमुख भरत सापकोटाले करिव ४ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको र कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख नवराज भण्डारीले करिव ८० लाख भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बताए ।

उनिहरु सबै कार्यालय प्रमुखहरुले प्रदेश सरकारबाट अप्रत्यासित रुपमा आएको पत्रले ठुलो समस्या निम्ताएको बताउनुभयो । त्यस्तै धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपाल पोखरेलले प्रदेश सरकारको यस्तो निणर्यले बिशेष गरी मजदुर वर्ग ठुलो समस्यामा पर्न भएकाले तत्काल प्रदेश सरकारले उक्त निणर्य सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

यसबाट निर्माण ब्यवसायी र मजदुरहरु ठुलो मर्कामा परेकोले सम्वन्धित निकायले गरेको निणर्य फिर्ता लिनु पर्ने माग निर्माण ब्यवसायी संघ गुल्मीका अध्यक्ष नारायण पोखरेलले गरेका छन ।

भुक्तानी दिने कार्यामा कोष तथा लेखा निरीक्षककको कार्यालयले ढिलासुस्ती गरेको भन्ने आरोप छ नि भन्ने प्रश्नमा गुल्मीका प्रमुुख कोष नियन्त्रक हरिहर शर्मा तिवारी भन्छन -‘हामीले शनिबार भनेका छैनौं । बिहान बेलुका नभनी काम गरिरहेका छौं । महिले कार्यालय प्रमुखहरुको बैठकमै भनेको थिए । असार २० गते भित्र भक्तानीका फाइल पठाउनुस् भनेर तर धेरैले त्यो अवधिमा फाइल दिन नसक्दा ढिला हुन गएको हो । हिजो साँझ ६ बजेसम्म पनि हामी काम गर्दै थियौं । एक्कासी फोन आएर भुक्तानी रोक्ने पत्र आएको छ । हेर्नुभएन भनियो । तत्काल भुक्तानी रोक्न प्रदेशको आदेश आएपछि आदेश मान्नै पर्यो र रोकिएको छ।”

यस सम्बन्धमा लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रामबहादुर केसीले संघीय सरकारले चौथो किस्ताको झण्डै दुई अर्ब रकम रोक्का गरेकाले आफुहरुले प्रदेशबाट सञ्चालित योजनाको भुक्तानी रोक्न पत्राचार गरेको जानकारी दिए । उनले े यो समस्यालाई समाधानका लागि संघीय सरकारसँग फोन कुराकानी र पत्राचार गरिएको सम्वंतः संघीय सरकारले उक्त दुई अरब खर्च गर्न आदेश दिएमा अत्र दूई दिनमा भुक्तानी दिने यदि त्यसो नभए आगामी आर्थिक वर्षमा गत वर्षको दायित्वलाई पहिलै नै सम्बोधन गरेर मात्र बजेट बनाईने बताए ।