मुसिकोट नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीद्वारा पेन डाउन

सागर भण्डारी, गुल्मी: मुसिकोट नगरपालिकामा कार्यरत स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आज पेन डाउन गरेका छन्। संघीय निजामती विधेयकको विरोधमा देशव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकामा रहेका कर्मचारीहरुले पनि पेन डाउन सहित विरोध कार्यक्रम गरेका हुन्।

स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको निणर्य अनुसार आज देखि लागु हुने गरी अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सबै सेवाहरू बन्द गरी अनिश्चितकालिन रुपमा पेन डाउन गरिएको सङ्घर्ष समितिका मुसिकोट नगरपालिका संयोजक सुमन खरेलले जानकारी दिनुभयो ।

विरोध प्रदर्शनका लागि काठमाण्डौमा सञ्चालन भइरहेको दबाबमूलक कार्यक्रममा सहभागी हुन नसकेका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आफु कार्यरत स्थानीय तहमा नारा सहितको कालो ब्यानरको साथमा हातमा कालो पट्टी बाँधेर धर्ना सहित दबाब सिर्जना गरेको खरेलको भनाई छ।

संघीय निजामती विधेयकमा स्थानीय सेवामा काम गर्नेलाई कर्मचारी नै स्वीकार नगरिएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ । उनीहरूले स्थानीय तहमा स्थानीय सेवाकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्नेमा सङ्घको कर्मचारी पठाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताएका छन् ।

कर्मचारीहरूले स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई समेटेर एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा हुनु पर्ने, समायोजन भएका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्ने, करारका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, तिन वटै तहका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समेट्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्।

साथै कर्मचारी कल्याण कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने, स्थानीय कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिनुपर्ने, अन्तर प्रदेश सरुवा लागू गर्नु पर्ने माग राखेका छन् ।

संघर्ष समितिले विना सहमति ७५३ स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पूर्वानुमानयोग्य चक्रिय प्रणालीमा सरुवा गरिनु पर्ने, जुन सुकै तहमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई तिनै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनु पर्ने लगायतका माग समेत अघि सारेका छन् ।

आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले नगरप्रमुख मार्फत प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृतलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय समितिद्धारा निर्धारित कार्यतालिका बमोजिम अनिश्चितकालिन पेन डाउन कार्यक्रम रहेको र बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको भन्दै सेवाग्राहीमा पर्ने असुविधा प्रति क्षमा मागेका छन् ।