२० प्रतिशत बजेट घटाउने लुम्बिनी प्रदेशको तयारी

दाङ: लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घटाएर ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा करिब साढे आठ अर्ब रुपैयाँ बजेट घटाउने तयारी छ।

गत वर्ष चालु आर्थिक वर्ष २०७९–०८० का लागि लुम्बिनी सरकारले ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तर, यस वर्ष सोही बजेटको २० प्रतिशत कटौती गर्ने गरी प्रि-बजेटमा छलफल भइरहेको छ । ‘राजश्व संङकलन निकै कम छ, खर्च पनि भएको छैन’, अर्थ मन्त्रालयका सचिवले केदारनाथ शर्माले भने, ‘त्यसैले विगतको बजेटमा २० प्रतिशत कटौती गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी हाम्रो छ।

यदि २० प्रतिशत बजेट कटौती भएमा प्रदेश सरकारले करिब ३४ अर्ब १० करोडको हाराहारीमा बजेट ल्याउने छ । ‘बढीमा ३५ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी छ । हामीलाई त्यही अनुसारको निर्देशन छ । अहिले बजेटकै तयारीमा छौ उनले भने । उनका अनुसार संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणको आकार घट्ने निश्चित छ । वित्तीय हस्तान्तरण घटेमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट स्वत घट्ने छ।

उनका अनुसार प्रदेश योजना आयोगले पनि बजेट घटाउने भनेर सिलिङ पठाएको छ । अहिले त्यही सिलिङमा रहेर योजना छनोट गर्न मन्त्रालयहरु निरन्तर लागीरहेका छन । बजेट तथा नीति कार्यक्रमबारे आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मन्त्रालयगत र सांसदहरूसँग पनि छलफल गरेको छ । आजदेखि बजेट अधिवेशन आह्वान भएको छ। लगत्तै प्रि–बजेट छलफल हुने र त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने अर्थ सचिव शर्माले बताए।

प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको अवस्था समेत निराशाजनक छ। ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट रहेकोमा अहिलेसम्म १८ अर्ब १ करोड ३५ लाख मात्रै खर्च भएको छ। वैशाख महिनासम्मको खर्चको अवस्था ४२ दशमलव २५ प्रतिशत मात्रै रहेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। पुँजीगत खर्च अझै दयनीय छ । २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार पुँजीगत बजेटमध्ये ९ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख २० हजार मात्रै खर्च भएको छ। वैशाख अन्तिमसम्म पुँजीगत खर्च ३९ दशमलव ७९ प्रतिशत मात्रै छ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले बजेट आकार घटाएर सिलिङ पेश गर्न आग्रह गरेपछि हालका चालु योजनालाई निरन्तरता दिने, केही क्रमगत योजनाहरू जिल्लाबाट आउनेलाई समेट्ने तयारी भएको बताए। उनले पुल र सडक जस्ता कामलाई निरन्तरता दिन थप बजेट चाहिने बेला बजेट कम गराउँदा समस्या हुने बताए।