गुल्मीका स्थानीय तहहरुमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम सुस्त गतिमा

रासस, गुल्मी: सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको नीतिअनुसार ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’ लागू गर्ने भनिए पनि स्थानीय तहले त्यसको मापदण्ड पूरा गर्न मुस्किल परेको छ। जिल्लामा कतिपय स्थानीय तहले औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न काम सुरु गरिसकेको अवस्था छ भने कतिपय पालिका जग्गा प्राप्तिको मापदण्डको अभावमा अलमलमा छन्।

धुर्कोट गाउँपालिका, इस्मा गाउँपालिका र मदाने गाउँपालिकाले औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने काम सुरु गरिसकेका छन्। अन्य पालिकामा कतिपयले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिबसेका छन् भने कतिपयले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा एकै ठाउँमा परेका कारण नापी कार्यालयले अनुमति नदिँदा प्रक्रिया बीचैमा रोकिएको अवस्था छ। यस्तै कतिपय पालिका मापदण्ड अनुसारको जग्गा एकै ठाउँमा उपलब्ध नहुँदा उपयुक्त जग्गाको खोजीमा छन्।

धुर्कोट गाउँपालिकामा विगत डेढ वर्षदेखि सुरु गरिएको औद्योगिक ग्राम निर्माणकार्य अलपत्र अवस्थामा छ । पालिकाले वडा नं ४ स्थित बरबोटमा रु ९२ लाख लागतमा टेन्डर गरेकोे थियो।

उक्त ठाउँमा काम सुरु गरिएको डेढ वर्षमा उक्त औद्योगिक ग्रामको समयमा काम सम्पन्न नहुँदा दोस्रो चरणको किस्ता रकम माग गर्न नपाएको गाउँपालिका अध्यक्ष भुपाल पोख्रेलले बताउनुभयो । उहाँले ठेक्का सम्झौताअनुसारको काम गर्न निर्माण व्यवसायीलाई पटकपटक ताकेता गरेको भए पनि समयमा काम नगरेको बताउनुभयो।

त्यसैगरी इस्मा गाउँपालिका-३ अन्तर्गत दर्लामचौरमा सुरु गरिएको औद्योगिक ग्रामको निर्माण कार्य पनि अलपत्र अवस्थामा छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रु ९२ लाख लागतमा बोलपत्र आह्वान गरेर सुरु गरिएको उक्त औद्योगिक ग्रामको अहिलेसम्म केही काम भएको छ।

रु ३५ करोड लागत अनुमान रहेको उक्त औद्योगिक ग्रामको बाँकी काम गर्न पुनःरु ७० लाखको बोलपत्र आह्वान गरिएको गाउँपालिकाका इञ्जिनीयर सुशील पन्थीले बताउनुभयो। पन्थीले कामको प्रगतिका आधारमा बजेट माग गर्न सकिने बताउनुभयो । जग्गा सम्याउने काम धेरै बाँकी रहेको हुँदा उक्त ठाउँमा निर्माण हुन लागेको औद्योगिक ग्रामको काम पनि सुस्त गतिमा छ।

मदाने गाउँपालिकामा पनि औद्योगिक ग्रामको काम अघि बढेको छ । मदानेको वडा नं २ स्थित बाँझकटेरीमा निर्माण गर्न लागिएको सो भवनको गत आर्थिक वर्षमा रु ८० लाखको काम सम्पन्न भइसकेको छ । यस वर्ष थप रु ५० लाख रकम विनियोजन भइसकेको हुँदा काम नियमितरुपमा सुरु भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्र कुँवरले जानकारी दिनुभयो।

मुसिकोट नगरपालिकामा पनि मापदण्डअनुसारको जग्गा उपलब्ध नभएका कारण प्रक्रिया रोकिएको छ। औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न ४० रोपनी जति जग्गा चाहिने र उपलब्ध भएको जग्गामा पनि सार्र्वजनिक तथा गौचरन भएका कारण उपयुक्त जग्गाको खोजीमा पालिकाबाट जग्गा खोज्ने कामका भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद कुँवरले बताउनुभयो।

त्यसैगरी गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेले पनि पालिकाले सिफारिस गरेको जग्गामा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा परेको हुँदा अन्यत्र स्थानमा जग्गा प्राप्तिका लागि पहल भइरहेको बताउनुभयो।

चन्द्रकोट गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि गत वर्ष डिपिआरसमेत भइसकेको हुँदा यस वर्ष प्रदेश सरकारसँग रकम माग गर्ने तयारी भएको गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज केसीले जानकारी दिनुभयो। चन्द्रकोट-२ अन्तर्गत साविकको चिसापाखामा औद्योगिक ग्राम निर्माण गरिने केसीले जानकारी दिनुभयो।

त्यसैगरी रेसुङ्गा नगरपालिका तथा मालिका, सत्यवती, छत्रकोट, रुरुक्षेत्र र कालीगण्डकी गाउँपालिकाले औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि उपयुक्त जग्गाको खोजीमा काम अगाडि बढाएको बताइएको छ।

सरकारको नीतिअनुसार जग्गाको व्यवस्था गरी जग्गाको स्वामित्व, कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल खुलेको, स्थानीय तहको निर्णयसँगै चार किल्ला खुलेको नापी कार्यालयबाट प्रमाणित नक्सा पठाएमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने प्रावधान रहेको छ। औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्नका लागि न्यूनतम क्षेत्रफल भनेको हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराई क्षेत्रमा सात बिघा हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने स्थान घना मानव बस्तीदेखि न्यूनतम एक किलोमिटरको दूरीमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।