सागर भण्डारी, गुल्मी: गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाले आफ्नो दोश्रो नगरसभा एवम् तेह्रौँ अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। हिउँदे सभाको रूपमा लिइएको यो नगरसभाले संशोधित बजेट, कानुन, ऐन नियम र कार्यविधिहरू स्वीकृत गर्दै सम्पन्न भएको हो।
गत असारको नगरसभाबाट वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरेको नगरपालिकाले हिउदे अधिवेशनबाट केही योजनाहरू संशोधन गरेको छ। विभिन्न शिर्षकबाट रकमान्तर गरी केही अत्यावश्यक तथा छुट हुन गएका योजनाहरूमा बजेट विनियोजन गरिएको छ।
नगरसभामा नगरउपप्रमुख गंगा श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट तथा कार्यक्रम सशोंधन सम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ । त्यस्तै नगरप्रमुख जीवन खरेलले प्रस्ताव गरेको सार्वजनिक लेखा समिति, विधायन समिति र सुशासन समिति अनुमोदन गरेको छ । जसअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको संयोजकमा वडा नं ८ का वडाध्यक्ष रमेश रसौली, विधायन समितिको सयोंजकमा वडा नं ४ का वडाध्यक्ष जुक्त बहादुर छन्त्याल र सुशासन समितिको संयोजकमा वडा नं ३ का वडाध्यक्ष शकंर रायमाझी चयन हुनुभएको छ।
नगरसभाले कार्यपालिका सदस्य सम्झना कुँवरले प्रस्तुत गरेको विपद् व्यवस्थापन विधेयक,२०७९, सभासदस्य ऋषिश्वर अर्यालले प्रस्तुत गरेको मुसिकोट नगरपालिकाको शिक्षा ऐन २०७४ लाई दोश्रो ससोंधन गर्न बनेको विधेयक, सभासदस्य हरिहर सापकोटाले प्रस्तुत गरेको मुसिकोट नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७४ लाई प्रथम ससोंधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्नुका साथै सभा सदस्य शकंर बहादुर रायमाझीले प्रस्तुत गरेको मुसिकोट नगरपालिकाको सगंठनिक संरचना स्वीकृत गरेको छ ।
नगरसभामा नगरप्रमुख खरेलले पारदर्शी, जनउत्तरदायी र समृद्ध नगर निर्माणका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । प्रमुख खरेलले इमन्दारिता र आर्थिक पारदर्शीका आधारमा काम अघि बढाइएको भन्दै सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। आगामी नगरसभाबाट समाज कल्याणसगं सम्बन्धित ऐन र फोहोर व्यवस्थापन ऐन जस्ता महत्वपूर्ण ऐनहरु ल्याउने तैयारी भईरहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो।
हिउँदे सभाले महत्वपूर्ण कार्यक्रमको रुपमा कृषकको बजार ग्यारेण्टी गर्ने अभियानलाई सफल बनाउन कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७४ लाई प्रथम ससोंधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको भन्दै कृषकहरुको उत्पादन वृद्धि गर्न र त्यसको बजारको बिक्री सुनिश्चितता गर्ने कार्यको प्रारम्भिक चरणको काम सुरु भएको बताउनुभयो । उहाँले कृषिमा उत्पादनमूखी, रोजगारमूखी र बिक्रि सुनिश्चितता हुने गरी ऐन निर्माण भएको स्पष्ट पार्नुभयो।
नगरसभामा प्रस्तुत भएका विधेयक एवम् ऐनहरुमाथिको छलफलमा वडा नं १ का वडाध्यक्ष मोहन घिमिरेले नगरपालिकाका ९ वटै वडाका सगंठनहरु नगरपालिकाको नजरमा बराबर हुनुपर्ने भन्दै कतिपय योजनाहरु वडामा छलफल नै नगरी छनौट गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको थियो । उहाँले जनप्रतिनिधिसगंबाट आएका योजना भन्दा पनि चोरबाटो बाट आएका योजनाहरु समावेश गरिएको भन्दै प्राथमिकता र अत्यावश्यक क्षेत्रलाई वेवास्ता गरिएको आरोप लगाउनुभयो।
त्यस्तै वडा नं ७ का वडासदस्य लक्ष्मण प्रसाद खरेलले कृषकहरुलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी कृषि विधेयक आएको भन्दै समयमा मल र गुणस्तरीय बिउ उपलब्ध गराउन सके अझै प्रभावकारी हुने सुझाव व्यक्त गर्नुभयो।
वडा नं ८ का वडासदस्य तारा बहादुर घर्तीले कृषकहरुको बजार ग्यारेण्टी गर्ने अभियान अन्तर्गत उक्त काममा सहकारी या समुहलाई जिम्मेवारी दिन सकेमा नगरपालिकालाई प्रत्यक्ष आर्थिक भार नपर्ने बताउनुभयो।
वडा नं ९ की वडाध्यक्ष भुमा गुरुङले एचआईभी सक्रंमितहरुको पहिचान र न्यूनिकरणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गर्नुभयो।
नगरसभामा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत बिनोद कुँवर सहित विभिन्न शाखाका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, कार्यपालिका सदस्यहरु, सञ्चारकर्मी र सुरक्षाकर्मी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
