प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन: देशैभर मतदान सुरु

काठमाडौँ: मुलुक हाँक्ने प्रतिनिधि छनोट गर्ने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको चुनाव आइतबार बिहान ७ बजेदेखि सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्मका लागि मतदानको समय तोकिएको छ।

देशभर १० हजार ८ सय ९२ मतदानस्थलका २२ हजार २ सय २७ मतदान केन्द्रमा मतदान भइरहेको छ भने १४१ स्थानमा अस्थायी मतदानस्थल तोकिएको छ।

पाँच वर्षपछि आएको यो अवसर प्रयोग गर्दै १ करोड ७९ लाख मतदाताले संघीय र प्रादेशिक तहको नेतृत्व छान्दै छन् । झन्डै ८ वर्ष लगाएर जनताले पहिलो पटक आफ्ना प्रतिनिधि (संविधानसभा)मार्फत लेखेको वर्तमान संविधान लागू भएपछि हुँदै गरेको यो दोस्रो आवधिक निर्वाचन हो । यो निर्वाचनमा करिब २३ लाख मतदाता (१३ प्रतिशत) पहिलो पटक सहभागी हुँदै छन् । उनीहरूले आफ्ना आकांक्षा वा असन्तुष्टि कसरी प्रकट गर्छन् भन्ने विषयले आगामी दिनको राजनीतिमा प्रभाव पार्ने छ।

यो निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा २७५ (प्रत्यक्ष १६५ र समानुपातिक ११०) र प्रदेशसभामा ५५० (प्रत्यक्ष ३३० र समानुपातिक २२०) सांसद चयन हुनेछन् । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ ६१ दलका १ हजार ५४५ र स्वतन्त्र ८६७ जना प्रतिस्पर्धामा छन्। प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ २ हजार १९९ उम्मेदवार छन् । प्रदेशसभामा ३३० सिटका लागि प्रत्यक्षमा ३ हजार २२४ जना प्रतिस्पर्धामा छन् भने समानुपातिकमा ३ हजार ७०८ जना उम्मेदवार छन्।

१ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० मतदातामध्ये झन्डै १२ प्रतिशत अर्थात् २२ लाख ९४ हजार १९ जना पहिलो पटक मतदानमा सहभागी हुँदै छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार २०७४ मा भएको आमनिर्वाचनयता २५ लाख ६० हजार ८ सय ३९ मतदाता थपिएका छन्।

६ महिनाअघि भएको स्थानीय तह निर्वाचनयता मात्रै २ लाख ५४ हजार मतदाता थपिएका हुन् । कुल मतदातामध्ये पुरुष ९१ लाख ४० हजार ८ सय ६, महिला ८८ लाख ४७ हजार ५ सय ७९ र अन्य मतदाता १ सय ८५ छन् । अस्थायी मतदाता ४ लाख ५० हजार छन् । विदेशमा रहेका २१ लाख ५९ हजार जना भने यस पटक पनि मतदानबाट वञ्चित भएका छन्।

मतदाता परिचयपत्र नभएमा नागरिकता, राहदानी, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, सवारी अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र देखाएर मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मतदान केन्द्रमा मोबाइल, क्यामेरा, सलाइ, लाइटर लैजान निषेध गरिएको छ। त्यस्तै अपांगता भएका, सुत्केरी, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवतीलाई सहजै मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको आयोगको दाबी छ। -इकान्तिपुर