गुल्मीको वार्षिक समीक्षा : आए, सुनाए, गए !

तम्घास ।  गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासमा हिजोदेखि आयोजित स्थानीय तह तथा विभिन्न सरकारी निकायहरूको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी आज सम्पन्न भएको छ।

दुई दिनसम्म चलेको गोष्ठीमा पहिलो दिन जिल्लाका १२ वटै स्थानीय तहले आ–आफ्नो वार्षिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गरे। दोस्रो दिन जिल्ला स्थित विभिन्न विषयगत सरकारी कार्यालयहरूले प्रगति विवरण सुनाएपछि राजनीतिक दलका नेता, जनप्रतिनिधि तथा अतिथिहरूले आ–आफ्ना धारणा राखे र गोष्ठी समापन भयो।

तर दुई दिनसम्म चलेको यो कार्यक्रमलाई हेर्दा एउटा प्रश्न उठ्छ– यो वास्तवमै समीक्षा गोष्ठी थियो कि वर्षभरि गरेका कामको विवरण सुनाउने औपचारिक कार्यक्रम मात्रै ?

एकै दिनमा जिल्लाका १२ वटै स्थानीय तहले वर्षभरिका प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेर सक्दा ती विवरणमाथि कति गहिरो छलफल भयो होला ? कुन पालिकाले के राम्रो गर्‍यो, कहाँ कमजोरी रह्यो, कुन योजना किन अधुरै रह्यो, बजेट खर्चको अवस्था कस्तो रह्यो र नागरिकले विकासको प्रत्यक्ष अनुभूति कति गर्न पाए भन्ने विषयमा पर्याप्त बहस गर्ने समय कसरी जुट्यो होला ? यसको अनुमान पाठक आफैँले गर्न सक्नुहुन्छ।

आज दोस्रो दिन पनि दर्जनौँ विषयगत कार्यालयका प्रगति विवरण प्रस्तुत भए। त्यसपछि समापन समारोहमा दलका नेता, जनप्रतिनिधि र अतिथिहरूका मन्तव्यले समय लिए। सुनाउनेलाई हतारो, सुन्नेलाई पट्यार ! बीचबीचमा सहभागीहरूबाटै ‘भयो, भयो, फोटो मात्रै देखाए पुग्छ’ भन्ने भावका प्रतिक्रिया सुनिनु कार्यक्रमको रोचक तर सोचनीय पक्ष थियो।

समीक्षा गोष्ठीको सामान्य मान्यता नै पहिलो चरणमा प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्ने, त्यसपछि त्यसैमाथि पर्याप्त छलफल गर्ने, उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्ने, कमजोरी पहिचान गर्ने र आगामी वर्ष सुधारका लागि स्पष्ट प्रतिबद्धता गर्ने हो।

तर यहाँ हिजो स्थानीय तहले सुनाए, आज विषयगत कार्यालयहरूले सुनाए र कार्यक्रम सम्पन्न भयो। समीक्षा भने कति भयो भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ।
यद्यपि गोष्ठीमा जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलका नेताहरूले केही गम्भीर सवालहरू उठाएका छन्।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री दिनेश पन्थी, विशेष अतिथि प्रदेशसभा सदस्य तारा थापा र मुसिकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख जीवलाल खरेल (जीवन) लगायतले मन्तव्यका क्रममा घनीभूत छलफल भएको दाबी गरे। उनीहरूका धारणाले पनि जिल्लाको विकास, सेवा प्रवाह र सरकारी कामकारबाहीमाथि बहसको आवश्यकता औँल्याएको देखिन्छ।

दुई दिने गोष्ठीको अध्यक्षता गरेका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख द्रोणबहादुर खत्रीले सहभागी अतिथि, पालिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रम समापन गरे।

यता गोष्ठीको प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि जिल्ला समन्वय अधिकारी भुवन पाण्डे टिपोट तथा विवरण संकलनमा व्यस्त देखिन्थे। दुई दिनसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गरेकी जिल्ला समन्वय समितिकी शाखा अधिकृत सिर्जना मिश्र भने निरन्तरको उद्घोषणले घाँटी बस्ने अवस्थामा पुगेकी थिइन् ।

आयोजक जिल्ला समन्वय समितिले गोष्ठीको प्रतिवेदनसमेत तयार पारिसकेको छैन। त्यसैले कार्यक्रम कति प्रभावकारी भयो भन्ने अन्तिम निष्कर्ष प्रतिवेदन आएपछि नै निकाल्नु उपयुक्त हुन्छ। गोष्ठीमा उठेका सवाल, प्रस्तुत भएका तथ्यांक, छलफलका निष्कर्ष र आगामी दिनमा सुधारका लागि गरिएका प्रतिबद्धता प्रतिवेदनमा कसरी समेटिन्छन् भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

तर एउटा कुरा भने स्पष्ट छ– दुई दिनको समयावधि जिल्लाका १२ स्थानीय तह र दर्जनौँ विषयगत कार्यालयको वर्षभरिको कामको गम्भीर समीक्षा गर्न पर्याप्त देखिँदैन। समीक्षा भनेको मञ्चमा उभिएर प्रगति विवरण सुनाउनु मात्रै होइन। आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्नु, प्रश्नको सामना गर्नु, असफलताको कारण खोज्नु र सुधारको जिम्मेवारी लिनु पनि हो।

अन्ततः प्रश्न जिल्ला समन्वय समितिलाई मात्रै होइन, प्रगति विवरण सुनाउने सबै निकायलाई पनि हो– वर्षभरि के गरियो भन्ने सुनाउन त आउनुभयो, तर के सिकेर फर्किनुभयो ? कुन कमजोरी सुधार्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो ? नागरिकले अर्को वर्ष के फरक अनुभूति गर्न पाउनेछन् ?

नत्र वार्षिक समीक्षा गोष्ठीको नाममा हरेक वर्ष आए, सुनाए, गए भन्ने क्रम मात्रै दोहोरिँदैन र ?
ढिलो होस्, तर समीक्षा वास्तविक होस्। प्रगति विवरणको संख्या होइन, नागरिकले अनुभूत गर्ने उपलब्धि महत्त्वपूर्ण हो। सारमा हाम्रो भन्नू यहि हो यति धेरै प्रस्तुतिका लागि दुई दिने समय अवधि ठिक हो समिक्षाका लागि थप दुई दिन हुनु पर्छ ।

समिक्षक :  प्रेम सुनार

………
मिति : बुधबार , ४ कात्तिक २०८३
समय : १७ . ४० बजे
………..
ओझेलका खबर — खबर भित्रको खबर
……….
सन्तुलित आलोचना, रचनात्मक सुझाव र मार्गदर्शनमूलक टिप्पणीलाई स्वागत छ। गालीगलौज तथा अमर्यादित टिप्पणी नगरौँ।