हप्तामा चार दिन छुट्टी– भयो छट्पटी!

बिदाको उत्सव र जनताको सास्तीः नीति र नियतिको द्वन्द्व

समसामयिक विषयमा यहाँ केही टीका(टिप्पणी राख्न गइरहेको छु, जुन सबैका लागि सर्वमान्य नहुन पनि सक्छ। तर, यो धरातलीय यथार्थ हो।

कुनै पनि देशको विकास र समृद्धि त्यस देशको श्रम, उत्पादकत्व र चुस्त सेवा प्रवाहमा निर्भर गर्दछ। हाम्रो देश नेपालमा आम नागरिक सामान्य प्रशासनिक कामका लागि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने र सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था थियो। तर, पछिल्लो समय बालेन सरकारको पालामा प्रविधिको प्रयोग र केही सुधारका कारण त्यसको अन्त्य भएको संकेत र आशा पक्कै मिलेको छ।

तर, अर्कोतिर हप्तामा धेरै दिन बिदा दिने नीति सेवाग्राहीका लागि आत्मघाती सावित हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ। पछिल्ला चार दिनका लगातार सार्वजनिक बिदाले हामीलाई यो विषयमा चिन्तन(मनन गर्न बाध्य बनाएको छ।

१, आर्थिक शिथिलता र मजदुर वर्गमा प्रहार

सरकारी कामकाज र अनौपचारिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित मजदुर वर्ग देशमा हजारौँ(लाखौँको संख्यामा छन्। बैंक, बजार र सरकारी कार्यालयहरू लगातार बन्द हुँदा आर्थिक गतिविधि पूर्ण रूपमा सुस्त हुन्छ। जसको प्रत्यक्ष मार उद्योगी, व्यवसायी र दिनभरि कमाएर साँझ चुल्हो बाल्नेू विपन्न मजदुरहरूमा पर्छ।

२, सेवाग्राहीको सास्ती

गाउँगाउँबाट ऋण काढेर, महँगो गाडी भाडा तिरेर सदरमुकाम वा राजधानी धाउने सर्वसाधारणका लागि एउटै मात्र बिदा थपिनु पनि समय, पैसा र ऊर्जाको दोब्बर नाश हुनु हो। ुकागजमा मात्र खुशीु देखिने यस्ता निर्णयले भुइँतहका मानिसमा राज्य र व्यवस्थाप्रति आक्रोश मात्र बढाउँछ।

३. रोकिएको घडी र अनुत्पादक समाज

श्रम संस्कृति पहिले नै कमजोर भएको देशमा थप बिदाले समाजलाई अझ अनुत्पादक बनाउँछ। हामीलाई अहिले थप बिदा होइन, थप कार्यघण्टा, अनुशासन र चुस्त प्रविधिू को आवश्यकता छ। त्यसैले, नीति निर्माण गर्दा सिंहदरबारको कुर्सी र सुकुशायलबाट मात्र होइन, सडकमा पसिना बगाउने नागरिकको आँखाबाट पनि हेरिनुपर्छ।

निष्कर्ष:

सरकारी जागिरेका लागि त विदा उत्सव होला, तर कर तिरेर देश धान्ने सर्वसाधारणका लागि यो कहर बनिरहेको छ। ूजति दिन बसे पनि कर्मचारीको पैसा त आउँछ, तर हामीले नकमाए देश कसले चलाउँछ ? ू यो प्रश्नको उत्तर नीति निर्माताहरूले बेलैमा खोज्नुपर्छ। फेरी पनि दोहराउँछु सिंहदरबारले हरेक नीति बनाउँदा सडकको पसिनाको मनलाई मध्येनजर गरिनै पर्छ ।