गुल्मीमा कुन-कुन पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखले बुझाएनन् निर्वाचन खर्च? कसले कति खर्च गरे?

टोपलाल अर्याल, गुल्मी: निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारहरुलाई खर्च विवरण बुझाउन ताकेता गरिरहेको छ। नियमानुसार निर्वाचन भएको एक महिना भित्र निर्वाचन खर्च बुझाउनुपर्छ। तर, बिहिबार यो समाचार तयार गर्दासम्म गुल्मीमा ८४ प्रतिशत उमेद्वारले अझै निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन्। अहिलेसम्म १६ प्रतिशत उमेद्वारले मात्रै निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छन्। गत ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा जिल्लामा एक हजार दुई सय ४३ जना उम्मेद्वार रहेका थिए। तर, अहिलेसम्म दुई सय जनाले मात्रै आफ्नो खर्च विवरण निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ।

निर्वाचन कार्यालयले अनिवार्य रुपमा खर्चविवरण उपलब्ध गराउन माग गरेको हो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन हुनुभन्दा अघिनै महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिका प्रमुख तथा वडाध्यक्ष र सदस्यहरुका लागि खर्चको सीमा तोकेको थियो । सोेही मापदण्डभित्र निर्वाचनको खर्च गर्नुपर्ने भए पनि अधिकांश उम्मेदवारहरुले अत्यधिक मात्रामा खर्च गरेका छन् । तर, निर्वाचित गाउँपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु र वडाध्यक्षले आयोगले तोके अनुसारको निर्वाचन खर्च लेखेर बुझाउनले गरेका छन् ।

अनुगमन र नियमनको संयन्त्र आयोगसंग छैन् । उमेद्वारले प्रयोग गरेको सवारी साधन, इन्धन, प्रचारप्रसार, ढुवानी, कार्यकर्ता परिचालन, कार्यालय सञ्चालन, प्रतिनिधि परिचालन लगायतमा गरिएको खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्छ । मापदण्ड अनुसार नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले चार लाख ५० हजारसम्म र वडाध्यक्षले दुई लाखसम्म खर्च गर्न पाउँछन् । भने गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने प्रावधान रहेको थियो ।

कुन-कुन प्रमुख तथा उपप्रमुखले बुझाएनन खर्च?

गत स्थानीय तह निर्वाचनमा एक हजार दुई सय ४३ उमेद्वार मध्ये चार सय ८९ जना निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचित भएका पनि अधिकांशले खर्च बुझाएका छैनन् । अझै बिडम्बना धेरै पालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरुनै तोकिएको समयभन्दा दुई हप्ता बढि हुँदा पनि निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन् । जिल्लामा निर्वाचित २४ पालिका प्रमुख र उपप्रमुख छन् । जसमा मध्ये १६ जनाले निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन्।

निर्वाचन कार्यालयका अनुसार खर्च नबुझाउनेमा रेसुंगा नगरपालिकाका मेयर खिलध्वज पन्थी र उपमेयर अमृतादेवि कुवंर, मुसिकोट नगरपालिका मेयर जीवन खरेल र उपमेयर गंगा श्रेष्ट, गुल्मी दरवार गाउँपालिका प्रमुख सरोज कुमार थापा र उपप्रमुख तारा थापा ढेंगा, छत्रकोट गाउँपालिका प्रमुख रामप्रसाद पाण्डेय र उपप्रमुख सावित्रा ज्ञवाली, रुरु गाउँपालिका प्रमुख यदु ज्ञवाली र उपप्रमुख मीनादेवि ज्ञवालीले खर्च बुझाएकी छैनन् । त्यस्तै सत्यवति गाउँपालिका प्रमुख टीकाराम पाण्डेय र उपप्रमुख निरमाया तरामु, कालिगण्डकी गाउँपालिका प्रमुख बेद मगर र उपप्रमुख मञ्जु दर्लामी, इस्मा गाउँपालिका उपप्रमुख पार्वती कुवंर र धुर्कोट गाउँपालिका उपप्रमुख सीता गिरीले निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन् ।

कुन निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुखले कति खर्च बुझाए

जिल्लामा एक हजार दुई सय ४२ जना उमेद्वार छन् । जसमा निर्वाचित चार सय ४३ भए । निर्वाचन कार्यालय गुल्मीमा पेश भएका खर्च विवरण अनुसार अहिलेसम्म गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये पनि आठ जनाले मात्रै खर्च विवरण बुझाएका छन् । जिल्लामा दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका रहेका छन् । निर्वाचित २४ जना प्रमुख तथा उपप्रमुखमा आठ जनाले खर्च बुझाएको निर्वाचन कार्यालय गुल्मीका सूचना अधिकारी मेघलाल पाण्डेयले जानकारी दिए ।

पाण्डेयका अनुसार चन्द्रकोट गाउँपालिका प्रमुख युवराज खत्री क्षेत्री र उपप्रमुख विष्णु प्रसाद भण्डारीले खर्च बुझाएका छन् । क्षेत्रीको तीन लाख ५० हजार र भण्डारीको दुई लाख ५० हजार नौ सय खर्च रहेको छ । मालिका गाउँपालिका प्रमुख देविराम अर्याल र उपप्रमुख उपेन्द्र अर्यालले खर्च बुझाएका छन् । प्रमुख तथा उपप्रमुख दुवैको खर्च तीन लाख ५० हजार रहेको छ । मदाने गाउँपालिका प्रमुख महेन्द्र बहादुर कुवंर र उपप्रमुख सरिता खड्काले पनि खर्च बुझाएका छन् । कुवंरको दुई लाख ७३ हजार र खड्काको दुई लाख १८ हजार खर्च रहेको पाण्डेयले बताए । त्यस्तै धुर्कोट गाउँपालिका प्रमुख भुपाल पोख्रेलले मात्रै खर्च विवरण बुझाएका छन्। उनको खर्च तीन लाख ५० हजार रहेको छ।

निर्देशन मान्दैनन दल र उम्मेद्वार

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चको सिमा तोकेको मात्रै छैन् । उमेद्वारलाई निर्वाचन भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च आयोगमा बुझाउन पटक–पटक सूचना र ताकेता गरिरहेको छ । तर, जिल्लामा ८४ प्रतिशत उमेद्वारले म्याद सकिएको दुई सातासम्म निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन् । यो दलको गैर–जिम्मेवारी हो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय गुल्मीको निर्वाचन अधिकृत माया कुवंरले दललाई पत्र र मौखिक ध्यानाकर्षण गराएपनि अहिलेसम्म सवैको विवरण नआएको बताइन्। नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी गुल्मीका सचिव गणेश श्रीपालीले निर्वाचन लगत्तै बजेट निर्माणको कामको चाँप भएकाले समस्या भएको बताए। उनले यो समस्या समाधान गर्न समयमै निर्वाचन खर्च स्थानीय पालिकामै बुझाउने व्यवस्था गर्न आयोगलाई सुझाव दिए।