गुल्मीः गुल्मीमा भूमिहीनहरुको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि गुल्मीका स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय भूमि आयोग गुल्मीले जनप्रतिनिधिहरु सङ्ग गरेको अन्र्तक्रिया तथा अभिमूखीकरण कार्यक्रममा स्थानीय सरकार प्रमुखहरुले भूमिहीनहरुलाई भूमिको मालिक बनाउन आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको बताए।
मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीराम अर्यालले गाउँपालिका भित्र रहेका भूमिहीन नागरिकहरुलाई भूमि उपलब्ध गराउनका लागि स्थानीय सरकार तयार रहेको बताए। त्यसका लागि गाउँपालिकाले गर्नुपर्ने कामहरुलाई केही बाँकी नराख्ने बताए।
चन्द्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज केशीले यस पवित्र कार्यमा आफुहरु सधै साथमा रहेको बताए । उनले जग्गा प्राप्तीका लागि आवश्यक प्रक्रियाहरुको बारेमा वडा वस्ती स्तरसम्म गएर जानकारी गराउने र लगत संकलनको कार्यलाई अगाडि बढाउने बताए ।
सत्यवती गाउँपालिकाका अध्यक्ष टीकाराम पाण्डेले वडाको सीमानाका कारण बिवादमा रहेका वस्तीहरुको समस्या समाधान गर्नका लागि जोड दिए । दूईवटा वडाहरुको सीमानाका कारण बिवादमा रहेका सुकुम्वासीका समस्या समाधान गर्नका लागि वडा स्तरको सहजिकरण समिति र गाउँपालिकाको समिति सक्रिय भई लाग्नुपर्ने बताए । पहिले किन छुटे भनेर फर्किनुभन्दा पनि अव समस्याको समाधान खोज्नु नै उत्तम हुने उनको भनाई छ ।
कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेदबहादुर थापाले वडा स्तरमा वडा अध्यक्षकोे संयोजकत्वमा सहजिकरण समिति बनाई काम अगाडि बढाएको बताए । भूमिहीनहरुको समस्या समाधान गर्नका लागि आफुहरु तयार रहेको भन्दै पालिका स्तरको सहजिकरण समिति पनि समस्या समाधान गर्नका लागि गम्भीर भएर लाग्ने उनको भनाई छ ।
भूमिहीन सुकुम्वासी , भूमिहीन दलित , अब्यबस्थित बसोबासीहरुका लागि जग्गा प्रदान गर्ने उद्येश्यले गठन भएको आयोगले गर्ने कार्यहरु , प्रक्रियाका बारेमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु र सरोकारवालाहरुसंग अन्र्तक्रिया गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगका जिल्ला अध्यक्ष राममल्ल ठकुरीले जानकारी दिए ।
जिल्लाका १२ वटा स्थानीय तहहरु मध्ये आठ वटा स्थानीय तहहरुमा अन्र्तक्रिया गरेको र बाँकी चार स्थानीय तहमा पनि अन्र्तक्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको ठकुरीले बताए ।
आगामी असार ३ गतेसम्म भूमिहीन सुकुम्वासी,भूमिहीन दलित र अब्यबस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन गर्न सक्ने गरी सूचना प्रकाशन भएकाले वडा स्तरबाटै निवेदन दर्ता गर्न सक्ने आयोगले जनाएको छ।
यस्तै जिल्लामा यस अघिका आयोगहरुले गरेका अधुरा अपुरा कार्यहरुलाई पनि पूरा गर्नका लागि जेठ १२ गते ३५ दिने सूचना प्रकाशन भएकाले सो अवधिसम्म भूमि आयोगको जिल्ला कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने कार्यालयले जनाएको छ।
गुल्मीमा यस अगाडिको प्रारम्भिक विवरण अनुसार कूल दूई हजार २६९ जनाको लगत संकलन भएको जिल्ला भूमि आयोगको कार्यालयले जनाएको छ। जस अन्तर्गत ४३५ भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित जीवनशैली बसोबासी एक हजार ४४४, भूमिहीन सुकुम्वासी ३९० गरी कुल दुई हजार २६९ को १२ वटै स्थानीय तहबाट लगत संकलन भएको हो।
यस्तै विगतका आयोगहरुबाट १८७ अधुरा कार्यहरुको विवरण संकलन भएको भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मीले जनाएको छ।
