वडाध्यक्षहरूलाई खुलापत्र : छोराछोरी तह लगाउन अब मिल्ट्री होइन, वडाध्यक्ष बनाउनुहोस् !

आदरणीय देशभरका वडाध्यक्षज्यूहरू !

उहिले राणा महाराजहरूका छोरासँग रिस उठ्यो, तह लगाउनुपर्‍यो भने मिल्ट्री (आर्मी) मा भर्ती गराउने षड्यन्त्र बुन्थे रे ! अहिले भने सर्वसाधारणले आफ्ना छोरासँग रिस उठ्यो, तह लगाउनुपर्‍यो भने मिल्ट्री (आर्मी) मा भर्ती गराउने षड्यन्त्र बुन्थे रे ! अहिले भने सर्वसाधारणले आफ्ना छोराछोरी वा जुनसुकै आफन्तलाई तह लगाउनुपर्‍यो भने मिल्ट्रीमा पठाउनु पर्दैन, वडाध्यक्षमा जिताउने षड्यन्त्र गरे पुग्छ !

यो कुरा सुन्दा व्यङ्ग्य लाग्न सक्छ। तर आजको स्थानीय शासन व्यवस्थामा वडाध्यक्षले भोगिरहेको जिम्मेवारी र अधिकारबीचको दूरी हेर्ने हो भने यो व्यङ्ग्यभित्र एउटा गम्भीर यथार्थ लुकेको छ।

आज देशभरका वडाध्यक्षहरूको अवस्था लगभग उस्तै छ। चुनाव जितेर आएपछि उनीहरू जनताको सबैभन्दा नजिकको जनप्रतिनिधि बन्छन्। जनताको घरमा दुःख पर्दा सबैभन्दा पहिले खोजिने व्यक्ति वडाध्यक्ष हुन्छ।

बिरामी पर्दा, दुर्घटना हुँदा, बाटो बिग्रिँदा, खानेपानी रोकिँदा, बाढीपहिरो जाँदा, कसैको घरमा आगलागी हुँदा वा कुनै नागरिकलाई तत्काल सहयोग चाहिँदा जनताको फोन सबैभन्दा पहिले वडाध्यक्षकै मोबाइलमा बज्छ।

दिन होस् वा रात, चाडपर्व होस् वा सामान्य दिन, वडाध्यक्षको निजी समय भन्ने कुरा जनताको अपेक्षामा हराइसकेको हुन्छ। कसैको समस्या सानो होला, कसैको ठूलो। तर समस्या सुन्ने र सकेसम्म समाधान खोज्ने अपेक्षा भने सबैको उही हुन्छ।

आज गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका–६ अमरपुरका वडाध्यक्ष ढालबहादुर कुँवरसँग सम्पर्क गर्दा एक बालकको ट्याक्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएको घटनाको छानबिनका लागि उहाँ तम्घास आउँदै गरेको बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। दुर्घटना भएदेखि रातभर सुत्न नपाएको उहाँको भनाइ थियो। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। देशभरका वडाध्यक्षहरूले दैनिक भोग्ने जिम्मेवारी र दौडधुपको एउटा प्रतिनिधि दृश्य हो।

तर प्रश्न उठ्छ– यति धेरै जिम्मेवारी बोक्ने वडाध्यक्षसँग ती जिम्मेवारी पूरा गर्ने अधिकार कति छ ? जनताले वडाध्यक्षलाई सरकार ठान्छन्। तर वडाध्यक्ष आफैँले आफ्नो वडामा सामान्य काम गर्नसमेत माथिल्लो निकायको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ।

जनताको समस्या सुन्ने जिम्मा उसैको, समस्या समाधान गर्न नसके गाली खाने पनि उसैको। काम गर्न नसके जनताको नजरमा असफल हुने पनि उही, तर काम गर्न आवश्यक बजेट, स्रोत, साधन र निर्णय गर्ने अधिकार भने अरूकै हातमा !

एउटा कलम किन्ने अधिकारसमेत वडाध्यक्षलाई छैन भन्ने गुनासो सुनिन्छ। जनताको घरदैलोमा पुगेर उनीहरूको समस्या बुझ्ने, सिफारिस गर्ने, विवाद मिलाउने, विकास निर्माणको आवश्यकता पहिचान गर्ने र स्थानीय सरकारको पहिलो सम्पर्क बिन्दु बन्ने वडाध्यक्षलाई आफ्नै वडाको सामान्य प्रशासनिक काममा समेत स्वतन्त्र निर्णय गर्न नसक्ने बनाइन्छ भने यो कस्तो स्थानीय सरकार हो ?

संविधानले स्थानीय तहलाई नजिकको सरकारको मान्यता दिएको छ। स्थानीय सरकारको सबैभन्दा नजिकको एकाइ वडा हो। तर व्यवहारमा वडाध्यक्षको अवस्था हेर्दा जिम्मेवारी स्थानीय, अधिकार माथिल्लो निकायमा केन्द्रित भएको अनुभूति हुन्छ।

वडाध्यक्षले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसके जनताले उसैलाई प्रश्न गर्छन्। तर वडाध्यक्षले आफ्नो अधिकार माग्नुपर्दा कसलाई प्रश्न गर्ने ? जनतासँग गरेको वाचा पूरा गर्न बजेट माग्नुपर्छ, सामान्य काम गर्न अधिकार माग्नुपर्छ, विकासका योजना अघि बढाउन निर्णयको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। जनतासँग प्रत्यक्ष जवाफदेही हुनुपर्ने व्यक्ति आफैँ निर्णय प्रक्रियामा कति स्वतन्त्र छ भन्ने प्रश्न भने ओझेलमा पर्छ।

स्थानीय सरकारको अर्थ पालिका प्रमुख र उपप्रमुख मात्रै होइन। वडा पनि स्थानीय सरकारकै महत्त्वपूर्ण आधार हो। पालिकाको नेतृत्वले नीति, योजना र बजेट बनाउँदा वडाको वास्तविक आवश्यकता र वडाध्यक्षको भूमिकालाई कति महत्त्व दिन्छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

वडाध्यक्षलाई सबै कामको जिम्मेवार बनाउने तर सबै काम गर्ने अधिकार नदिने हो भने जनताले खोजेको सिंहदरबार गाउँमा पुग्दैन। बरु सिंहदरबारको अधिकार टाढै राखेर त्यसको जिम्मेवारी मात्रै गाउँका वडाध्यक्षको काँधमा थमाइन्छ।

वडाध्यक्षहरूका पनि परिवार छ, छोराछोरी छन्, व्यक्तिगत जीवन छ। बिरामी हुँदा आराम गर्नुपर्ने हुन्छ, दुःख पर्दा आफ्नै परिवारसँग बस्नुपर्ने हुन्छ। तर जनताको सेवामा खटिने प्रतिबद्धताका कारण उनीहरूको निजी जीवनसमेत जनताको फोन र समस्याले घेरेको हुन्छ। यो उनीहरूको सेवाभावको सम्मान गर्ने विषय हो, तर राज्यले त्यसैलाई अधिकार नदिने बहानाका रूपमा लिन मिल्दैन।

त्यसैले देशभरका वडाध्यक्षज्यूहरूलाई हाम्रो एउटा प्रश्न छ– तपाईंहरूलाई जनताको सेवक बनाउने हो कि अधिकारबिनाको जिम्मेवारी बोक्ने पात्र मात्रै बनाउने हो ?
तपाईंहरूलाई जनताले जिताएर पठाएका हुन्। जनताको समस्या समाधान गर्न, विकास निर्माणको नेतृत्व गर्न र स्थानीय सरकारलाई जनताको घरदैलोसम्म पुर्‍याउन।

त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक, प्रशासनिक र नीतिगत अधिकार पनि दिनुपर्छ। जिम्मेवारीसँगै स्रोत र साधनको व्यवस्था हुनुपर्छ। काम गर्न नसकेको अवस्थामा जवाफदेही बनाउने हो भने काम गर्न सक्ने अधिकार पनि दिनुपर्छ।

अन्त्यमा, फेरि त्यही राणा महाराजहरूको प्रसङ्गमा फर्किऊँ। उहिले छोराछोरी तह लगाउन मिल्ट्रीमा भर्ती गराउने चलन थियो रे ! अहिले पनि कसैलाई रातदिन जनताको फोन उठाउने, घरपरिवार बिर्सेर जनताको सेवामा दौडिने, अधिकारबिना जिम्मेवारीको भारी बोक्ने र अन्ततः जनताको गालीसमेत सहने बनाउन मन छ भने मिल्ट्रीमा पठाउनै पर्दैन। वडाध्यक्षमा जिताए पुग्छ !

बिचरा वडाध्यक्षहरू ! तपाईंहरूका छोराछोरीलाई पनि तह लगाउनुपरे अब मिल्ट्रीमा नपठाउनुहोस्, वडाध्यक्ष नै बनाउनुहोस्। तर राज्यले एउटा कुरा बुझोस्– जनताको सबैभन्दा नजिकको प्रतिनिधिलाई अधिकारविहीन बनाएर स्थानीय सरकार बलियो हुँदैन।

वडाध्यक्षलाई जिम्मेवारी मात्रै होइन, निर्णय गर्ने अधिकार, आवश्यक बजेट र काम गर्ने स्रोतसाधन पनि चाहिन्छ। नत्र जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको प्रतिनिधि नै राज्यको सबैभन्दा निरीह पात्र बनिरहनेछ।
लेखक / चिन्तक : प्रेम सुनार