जेनजी आन्दोलन र चुनाव दुवै चमत्कार थिए, तर परिवर्तनमा चमत्कार देखिएन

एक वर्षअघि देशको राजनीतिमा दुईवटा असाधारण घटना भए । पहिलो—जेनजी आन्दोलन । दोस्रो -त्यसपछि भएको निर्वाचन । दुवैलाई नेपाली राजनीतिक इतिहासका चमत्कार भन्न सकिन्छ । तर, विडम्बना के छ भने जुन परिवर्तनका लागि आन्दोलन भयो, जुन परिवर्तनको आशामा चुनाव भयो, त्यो परिवर्तनको अनुभूति भने जनताले अझै गर्न सकेका छैनन् ।

०८२ भदौ २३ । जेनजी पुस्ता सडकमा आयो । माग ठूलो थिएन—सरकारले बन्द गरेको सामाजिक सञ्जालखोलियोस्, भ्रष्टाचार र बेथिति अन्त्य होस्, सुशासन कायम होस्, शासन शैली बदलियोस् ।

माइतीघरबाट सुरु भएको जुलुस बानेश्वरस्थित संसद् भवनसम्म पुग्दा आन्दोलन शान्तिपूर्ण नै थियो । तर, जब संसद् भवनभित्र प्रवेश गर्ने क्रम सुरु भयो, स्थिति बदलियो । सुरक्षाकर्मीको गोली चल्यो । कलिला युवाहरू सडकमा ढल्न थाले ।एकपछि अर्को युवा ढल्दै गए ।

त्यो दिन २३ जनाले ज्यान गुमाएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाए । त्यो खबर सुन्दा धेरै नेपालीलाई लागेको थियो—अब सरकार झुक्छ । सायद प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन्छन् । सायद बन्द गरिएको सामाजिक सञ्जाल खोल्ने घोषणा हुन्छ । सायद युवाको आवाज सुनिन्छ ।

तर, त्यस्तो भएन । त्यसको परिणाम भदौ २४ मा अझ भयावह रूपमा देखियो । आन्दोलनको राँको बल्यो । देशका महत्वपूर्ण संरचना जले । सिंहदरबारदेखि संसद् भवन, राष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत र निजी सम्पत्तिसम्म अर्बौंको क्षति भयो । थप मानिसले ज्यान गुमाए । अन्ततः ओली नेतृत्वको सत्ता ढल्यो ।

त्यसपछि नेपालको राजनीतिमा अर्को चमत्कार भयो ।
सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नागरिक सरकार गठन भयो । संसद् विघटन भयो । नयाँ निर्वाचनको घोषणा भयो । र, तोकिएकै समयमा चुनाव पनि भयो ।

तर त्यो चुनाव केवल एउटा नियमित निर्वाचन थिएन ।
देशभित्र रहेका मात्र होइन, विदेशमा रहेका थुप्रै युवाले समेत सामाजिक सञ्जाल र आफन्तको माध्यमबाट एउटा मौन अभियान चलाए—पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टिलाई मतमा बदल्ने अभियान ।

कांग्रेस, एमाले वा माओवादीप्रति आस्था राख्नेहरूलाई समेत कतिपय अवस्थामा एउटा सन्देश सुनियो—“तिमी जहाँ देखिए पनि भोटचाहिँ घण्टीमा ।” त्यसको परिणाम पनि अर्को चमत्कारकै रूपमा आयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झण्डै दुई तिहाइ नजिकको जनमत प्राप्त गर्‍यो । बालेन शाह नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । वर्षौँदेखि राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, महँगी, बेथिति र पुराना राजनीतिक शैलीबाट वाक्क भएका नेपालीमा फेरि ठूलो आशा पलायो । जनताले सोचे—अब केही त बदलिन्छ ।

विशेषगरी वर्षौँदेखि समस्या बोकेर बसेका गरिब, भूमिहीन र सुकुम्बासीले सोचे—अब हाम्रो पीडा कसैले बुझ्छ । पुराना राजनीतिक दलहरूले वर्षौँदेखि चुनाव आउँदा बाख्रालाई घाँस देखाएर आफ्नो स्वार्थको गन्तव्यमा पुर्‍याएझैँ गरिबका समस्या देखाएर मत मागे ।

अब नयाँ सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्छ भन्ने आशा हुनु स्वाभाविक थियो । तर, त्यही ठाउँमा अर्को प्रश्न उभियो । समस्या समाधान गर्ने कि समस्या नै हटाउने ?

सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने नाममा डोजर चल्न थाल्यो । सीमित हुकुम्बासीका नाममा गरिएको कारबाहीको औचित्य जे भए पनि वास्तविक र वर्षौँदेखि बसेका मानिसका झुपडीमा समेत विकल्पबिनै डोजर पुग्दा उत्पन्न भएको रुवाबासीलाई सहजै बिर्सन सकिँदैन ।गरिबको झुपडी भत्काउनु सजिलो छ । तर, त्योझुपडीभित्रको जीवन पुनर्निर्माण गर्नु कठिन छ राज्यको डोजर केवल टिन र बाँसमा ठोक्किँदैन । त्यो डोजर कुनै परिवारको आश्रय, बालबालिकाको भविष्य र वर्षौँको संघर्षमाथि पनि ठोक्किएको हुन्छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कम्युनिष्टहरूले आफूलाई गरिब, सर्वहारा र श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधि भन्दै आए । तर, व्यवहारमा त्यस्तो आदर्श स्थापित हुन सकेन । त्यसैको असन्तुष्टिबाट नयाँ शक्तिहरू जन्मिए । र, जनताले नयाँलाई अवसर दिए ।

तर, नयाँ शक्ति पुरानै शैलीमा हिँड्न थाल्यो भने प्रश्न स्वाभाविक हुन्छ—फेरि परिवर्तन भयो चाहिँ के ?
जेनजी आन्दोलनको मूल प्रश्न यही थियो । जेनजीले केवल केपी ओलीलाई हटाउन खोजेका थिएनन् । उनीहरूले केवल सरकार परिवर्तन मागेका थिएनन् । उनीहरूले शासन गर्ने तरिका परिवर्तन मागेका थिए ।

उनीहरूलाई यस्तो राज्य चाहिएको थियो, जहाँ सरकार जनताभन्दा माथि नहोस् । जहाँ आलोचना अपराध नहोस् । जहाँ प्रश्न गर्ने नागरिकलाई शत्रु नठानियोस् । जहाँ निर्णय केही सीमित व्यक्तिको घेराभित्र होइन, पारदर्शी प्रक्रियाबाट होस् । जहाँ संविधान केवल किताबमा होइन, व्यवहारमा पनि देखियोस् ।

तर, आज जेनजी आन्दोलनमा जोडिएका युवाहरू नै विभाजित छन् । एकथरी सत्ता र शासनको संरचनाभित्र पुगेका छन् । ठूलो हिस्सा अझै सडकमा छ । सडकमा रहेका जेनजी अगुवाहरूको आरोप छ—जुन परिवर्तन र सुशासनका लागि आन्दोलन गरिएको थियो, सरकार विस्तारै हिजोकै पुराना दल र शासकहरूको शैलीतर्फ अघि बढिरहेको छ ।

यदि यो आरोप गलत हो भने सरकारले व्यवहारबाट खण्डन गर्नुपर्छ । किनभने बलियो जनमत आफैँमा उपलब्धि हो, शासनको प्रमाणपत्र होइन । झण्डै दुई तिहाइको जनमत प्राप्त गर्नु ठूलो राजनीतिक पूँजी हो । तर, त्यही जनमतले सरकारलाई आफूले चाहेको जे पनि गर्ने छुट दिँदैन । बरु, जनमत जति ठूलो हुन्छ, जवाफदेहिता त्यति नै ठूलो हुन्छ ।

       आजको सरकारसामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही होलोकप्रियतालाई शासन क्षमतामा कसरी बदल्ने ? सरकारले संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । संसदीय प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बोझ होइन, शासनको आधार मान्नुपर्छ । संवैधानिक तथा प्रशासनिक संस्थाहरूलाई कानुनको सीमाभित्र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ । निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउनुपर्छ ।

आलोचना गर्नेहरूलाई विरोधी र प्रश्न गर्नेहरूलाई शत्रु ठान्ने संस्कार अन्त्य गर्नुपर्छ । किनभने लोकतन्त्रमा सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा प्रशंसा सुन्ने क्षमतामा होइन, आलोचना सहने क्षमतामा हुन्छ ।

सरकारले जनताबाट टाढिएर होइन, जनतासँग घुलमिल भएर शासन गर्नुपर्छ । प्रविधिको प्रयोग गरेर सार्वजनिक सेवा छिटो, सरल र झन्झटरहित बनाउनुपर्छ भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति कागजमा होइन, व्यवहारमा देखाउनुपर्छ ।

संविधान संशोधन आवश्यक छ भने त्यो पनि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार वा सीमित घेराको इच्छाले होइन, संसद्, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, प्रबुद्ध समूह र सरोकारवालालाई विश्वासमा लिएर संवैधानिक बाटोबाट हुनुपर्छ ।

भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुलुक नेपालमा विदेश नीति पनि आवेगले होइन, विज्ञता, राष्ट्रिय हित र सन्तुलनका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—जेनजीले खोजेको परिवर्तनलाई कसैले आफ्नो राजनीतिक सम्पत्ति नबनाओस् ।

न त पुराना दलले जेनजीको आक्रोशलाई आफ्नो विरोधीमाथि प्रहार गर्ने हतियार बनाऊन्, न नयाँ शक्तिले जेनजीको बलिदानलाई आफ्नो सत्ताको वैधताको प्रमाणपत्र मात्र बनाओस् ।

जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका ती कलिला युवाहरूको प्रश्न आज पनि उस्तै छ— हामी किन मर्‍यौँ ? केवल सरकार बदल्न ? केवल सिंहदरबारको कुर्सीमा नयाँ अनुहार हेर्न ? केवल चुनावमा नयाँ चिन्ह जिताउन ?
यदि त्यसैका लागि थियो भने त्यो बलिदानको अर्थ अत्यन्त साँघुरो हुन्छ ।

उनीहरूले खोजेको परिवर्तन त त्यो थियो, जुन जनताले आफ्नो दैनिक जीवनमा महसुस गर्न सकून् । महँगी घटेको महसुस होस् । भ्रष्टाचार गर्न डर लागोस् । सरकारी कार्यालयमा काम लिन घुस दिनु नपरोस् ।गरिबले राज्यसँग डराउनु नपरोस् ।युवाले भविष्य देख्न विदेशिनैपर्ने बाध्यता नहोस् ।

सरकारसँग प्रश्न गर्दा नागरिकले आफू असुरक्षित महसुस गर्न नपरोस् । र, सत्ता जनताको सेवक हो भन्ने कुरा भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखियोस् । त्यही हो शासन परिवर्तन । नत्र एउटा शासक गयो, अर्को आयो ।

एउटा पार्टी गयो, अर्को आयो । एउटा चुनाव भयो, अर्को भयो ।अनुहार फेरिए, तर जनताको जीवन फेरिएन भने त्यसलाई परिवर्तन कसरी भन्ने ? जेनजी आन्दोलन चमत्कार थियो । त्यसपछि आएको चुनाव पनि चमत्कार थियो ।

तर, चमत्कारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा परिणाममा हुन्छ । सत्ता परिवर्तन भइसक्यो । अब शासन परिवर्तन देखिन बाँकी छ । आजको बालेन सत्ता सफल हुने कि असफल हुने भन्ने फैसला बालेनको लोकप्रियताले गर्नेछैन । त्यो फैसला उनका सरकारका निर्णय, लोकतान्त्रिक संस्कार, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, संस्थागत शक्ति सन्तुलन र जनताको जीवनमा आएको वास्तविक परिवर्तनले गर्नेछ ।

सरकार सुध्रियो भने जेनजीको बलिदानले अर्थ पाउनेछ । जनअपेक्षा क्रमशः पूरा हुँदै जानेछ । सुशासन र विकासले गति लिनेछ । तर, सत्ता फेरि अहंकार, अक्षमता, अपारदर्शिता र जनताबाट दूरीको बाटोमा हिँड्यो भने इतिहास फेरि दोहोरिन सक्छ ।हिजोका शासकहरूले असन्तुष्टिबाट बच्न हेलिकप्टर चढेर भाग्ने अवसर पाए ।

तर, इतिहासले अर्को पटक त्यस्तो सुविधा पनि दिन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । त्यसैले आजको बालेन सत्ता र यसका सञ्चालकहरूले समयमै बुझ्नुपर्ने कुरा एउटै हो— जेनजीले सत्ता परिवर्तनमात्र खोजेका थिएनन् , उनीहरूले शासन परिवर्तन खोजेका थिए ।

र त्यो परिवर्तन भाषणमा होइन, नारामा होइन, सामाजिक सञ्जालको ट्रेन्डमा होइन— जनताको दैनिक जीवनमा देखिनुपर्छ । एक वर्षपछि पनि त्यो परिवर्तनको चमत्कार देखिन नसक्नु नै आजको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक विडम्बना हो ।बलिदानले सत्ता बदल्यो । मतले सत्ता बदल्यो । अब शासनले जनताको जीवन बदल्न बाँकी छ ।
— ओझेलका खबर सम्पादकीय