सरकारका सय दिन: जनविश्वासको परीक्षा

कुनै पनि सरकारको पहिलो सय दिनलाई घोषणा, निर्णय, बजेट, सडक, पुल वा प्रशासनिक उपलब्धिको आधारमा मात्रै मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन। पहिलो सय दिनमै कुनै सरकारले देशको अनुहार फेरिदिन वा दशकौँदेखि थुप्रिएका समस्याहरू समाधान गर्न पनि सक्दैन। तर एक सय दिनमै एउटा सरकारले नागरिकलाई एउटा कुरा भने महसुस गराउन सक्छ- यो सरकार इमानदार छ, सही दिशामा अघि बढिरहेको छ र नागरिकको भविष्यप्रति जिम्मेवार छ भन्ने विश्वास।

लोकतन्त्रमा सरकारको सबैभन्दा ठूलो शक्ति सत्ता होइन, बहुमत पनि होइन। सरकारको सबैभन्दा ठूलो शक्ति जनविश्वास हो। सत्ता चुनावले दिन्छ, तर विश्वास नागरिकले दिन्छन। सत्ता प्राप्त गर्न सकिन्छ तर विश्वास भने कमाउनुपर्छ अझै भनौँ जित्नुपर्छ।

यही दृष्टिकोणबाट म यो लेखमा सरकारका पहिलो सय दिनलाई हेर्ने प्रयास गर्दैछु। यो लेख सरकारका उपलब्धिहरूको सूची तयार गर्न वा कमजोरीहरूको मात्रै हिसाबकिताब गर्न लेखिएको लेख होइन। यो त पछिल्लो समय नेपाली समाजमा बढ्दै गएको निराशा, अविश्वास र नकारात्मकताबीच यो सरकारले नागरिकमा कति विश्वास जगाउन सक्यो भन्ने प्रश्न को जवाफ खोज्नु नै यस लेखको मुख्य विषय हो।

म के कुरामा विश्वास गर्दछु भने, कुनै पनि देशमा विकासको यात्रा सुरु हुनुअघि विश्वासको वातावरण बन्नुपर्छ। समाजमा सकारात्मक चेत, धैर्य र साझा आशा निर्माण हुनुपर्छ। नागरिक र सरकारबीच विश्वासको सम्बन्ध बलियो भयो भने मात्रै कठिन सुधारहरू पनि सम्भव हुन्छन्।

एक सय दिन कुनै सरकारको अन्तिम मूल्याङ्कन होइन। तर यो सरकारको पहिलो सन्देश भने अवश्य हो। नेतृत्वले कुन शैली अपनाउँदैछ, कुन प्राथमिकता तय गर्दैछ, नागरिकसँग कसरी संवाद गरिरहेको छ र आफूलाई कस्तो संस्कारसहित प्रस्तुत गरिरहेको छ भन्ने कुरा यही अवधिमा देखिन थाल्छ। नागरिकले पनि यही समयबाट सरकारप्रति आफ्नो प्रारम्भिक धारणा बनाउन सुरु गर्दछन।

त्यसैले सय दिनमा सरकारले कति किलोमिटर सडक बनायो भन्नेभन्दा पनि, नागरिकको मनमा कति विश्वास निर्माण गर्‍यो भन्ने प्रश्न बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

सरकार व्यक्ति होइन, संस्था हो

हामी प्रायः सरकार भन्नासाथ प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्लाई मात्रै सम्झन्छौँ। तर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकार यतिमै सीमित हुँदैन। सरकार एउटा संस्थागत संरचना हो। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सत्तापक्षीय दल, सांसद, कर्मचारीतन्त्र, स्थानीय सरकार र राज्यका सबै संयन्त्र मिलेर सरकारको समग्र अनुहार निर्माण गर्छन्। नागरिकले पनि सरकारलाई यही समग्रतामा हेर्छन र हेर्नुपर्छ।

त्यसैले सरकारको सफलता वा असफलता कुनै एक व्यक्तिको मात्रै जिम्मेवारी हुन सक्दैन। सरकारले राम्रो निर्णय गर्दा त्यसलाई नागरिकसम्म सही ढंगले पुर्‍याउने, त्यसको उद्देश्य बुझाउने र आवश्यक पर्दा तथ्यका आधारमा रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारसँग सम्बन्धित सबै पक्षको हुन्छ। त्यस्तै, सरकारले गल्ती गर्दा त्यसलाई सच्याउने र सुधारतर्फ लैजाने दायित्व पनि उनीहरूकै हुन्छ।

दुर्भाग्यवश, हाम्रो राजनीतिक अभ्यासमा सरकारलाई धेरैजसो प्रधानमन्त्री वा केही मन्त्रीको मुहारमा सीमित गरेर हेर्ने प्रवृत्ति बिगतदेखिकै समस्याको रुपमा देखिन्छ। सत्तापक्षीय सांसदहरू पनि कहिलेकाहीँ सरकारको संस्थागत जिम्मेवारीभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित समर्थन वा प्रतिरक्षामा बढी केन्द्रित देखिन्छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारका राम्रा काम पनि प्रभावकारी रूपमा नागरिकसम्म पुग्न सक्दैनन्, र कमजोरीहरू समयमै सुधार्ने अवसर पनि कमजोर बन्ने प्रवल सम्भावना रहन्छन।

सरकार भनेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मात्र होइन। सरकार भनेको एउटा सामूहिक उत्तरदायित्व हो। सरकारसँग सम्बन्धित हरेक व्यक्ति, हरेक सांसद र हरेक निकायको व्यवहारले नागरिकको मनमा सरकारको छवि बनाउँछ। त्यसैले जनविश्वास निर्माण पनि सामूहिक जिम्मेवारी हो।

एउटै सरकार, फरक-फरक नजर

यो सरकार ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको अपेक्षा र नयाँ पुस्ताको आशाको जगमा बनेको सरकार हो। यो पटक गत फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा नागरिकले मुख्यत दुईवटा स्पष्ट सन्देश दिएका थिए। पहिलो, पुरानो राजनीतिक अभ्यासप्रतिको असन्तुष्टि र दोस्रो, नयाँ पुस्ताको नेतृत्वले केही फरक गर्न सक्छ भन्ने आशा। त्यसैले यो सरकारको मूल्याङ्कन गर्दा उसले कति निर्णय गर्‍यो भन्नेभन्दा पहिले, उसले त्यो आशालाई कति जोगायो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

तर सरकार सबै नागरिकमाझ एउटै रूपमा देखिँदैन।

दिनभर समाचार हेर्ने, सामाजिक सञ्जाल चलाउने, मन्त्री, सांसद र सरकारी गतिविधिसँग जोडिन सक्ने नागरिकले सरकारका गतिविधि देख्न सक्छ। कसले के निर्णय गर्‍यो, कुन सुधार सुरु भयो, कुन नीति आयो भन्ने जानकारी पाउन सक्छ।

तर प्रश्न त्यहाँ होइन।

प्रश्न त त्यो विद्यार्थीको हो, जो बिहान विद्यालय जान्छ र बेलुका घर फर्किन्छ। त्यो शिक्षकको हो, जो नियमित कक्षामा पुग्छ। त्यो किसानको हो, जो खेतमा पसिना बगाइरहेको छ। त्यो श्रमिकको हो, जो निर्माणस्थलमा काम गरिरहेको छ। त्यो आरनमा हँसिया बनाइरहेको कामदारको हो। त्यो गाउँ–गाउँ सिलाइ मेसिन बोकेर हिँड्ने दर्जीको हो। उनीहरूले यी सय दिनमा सरकारलाई कहाँ महसुस गरे?

सरकारको वास्तविक परीक्षा यहीँबाट सुरु हुन्छ।

उदाहरणका लागि, सरकारले कुनै कारणले दुई दिन विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यो निर्णय सही वा गलत थियो भन्ने बहस आफ्नो ठाउँमा छ। तर किन यस्तो निर्णय गरियो, त्यसको उद्देश्य के थियो, त्यसबाट के उपलब्धि अपेक्षा गरिएको थियो भन्ने कुरा विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकलाई प्रभावकारी रूपमा बुझाउन सकियो कि सकिएन? यदि नागरिक निर्णयको कारण नै बुझ्दैन भने, सही निर्णयले पनि गलत सन्देश दिन सक्छ।

यही कुरा सरकारका अन्य निर्णयमा पनि लागू हुन्छ। सरकारले कुनै नीति ल्यायो, कुनै सुधार सुरु गर्‍यो, स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने प्रयास गर्‍यो। तर एउटा सामान्य नागरिकले त्यसको अर्थ आफ्नो जीवनसँग जोडेर बुझ्न सक्यो कि सकेन? सरकारको मूल्याङ्कन अन्ततः यही प्रश्नबाट हुन्छ।

सरकारसँग पहुँच भएकाले सरकार देख्नु ठूलो कुरा होइन। लोकतन्त्रको सफलता त्यतिबेला प्रमाणित हुन्छ, जब सरकारसम्म कहिल्यै नपुगेको एउटा सामान्य नागरिकले पनि “यो सरकार मेरो लागि केही गर्दैछ” भन्ने अनुभूति गर्न थाल्छ।

यही अनुभूति नै जनविश्वासको पहिलो आधार हो।

विकास देखाउन सकिन्छ, विश्वास कमाउनुपर्छ!

सरकार बनेपछि सबैभन्दा पहिले देखिने कुरा विकासका काम हुन्। आज भत्किएको सडक भोलि कालोपत्रे हुन सक्छ। नयाँ पुल बन्न सक्छ, अस्पताल थपिन सक्छ। विद्यालयका भवन बन्न सक्छन्। यी सबै आवश्यक छन्, र सरकारको जिम्मेवारी पनि यिनै कामलाई अगाडि बढाउनु हो।

तर विकासको एउटा विशेषता छ- यसको तुलना सधैँ भइरहन्छ।

आज हामीले बनाएको सडकभन्दा राम्रो सडक अर्को जिल्लामा हुन सक्छ। त्योभन्दा राम्रो अर्को देशमा हुन सक्छ। सूचना प्रविधिको यो युगमा नागरिकले संसारभरका विकासका नमुना आफ्नो मोबाइलमै देखिरहेका हुन्छन्। त्यसैले विकासका काम देखाएर मात्रै नागरिकलाई पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट बनाउन आज झन् कठिन हुँदै गएको छ।

तर विश्वास फरक कुरा हो।

विश्वास तुलना गरेर निर्माण हुँदैन। विश्वास व्यवहारबाट बन्छ। उत्तरदायित्वबाट बन्छ। निरन्तर संवादबाट बन्छ। सरकारले नागरिकलाई “हामी सही दिशामा छौँ” भन्ने अनुभूति दिलाउन सक्यो भने नागरिकले कठिन निर्णयलाई पनि धैर्यका साथ स्वीकार्छन्। तर त्यो विश्वास निर्माण हुन सकेन भने राम्रा कामसमेत शङ्काको घेरामा पर्न थाल्छन्।

त्यसैले विकास र विश्वासलाई एउटै तराजुमा राखेर हेर्न मिल्दैन। विकास राष्ट्रको भौतिक संरचना हो, विश्वास राष्ट्रको ऊर्जा हो। विकासले भवन बनाउँछ, विश्वासले भविष्य बनाउँछ। विकास देखाउन सकिन्छ, विश्वास भने कमाउनुपर्छ।

जनअपेक्षा र सरकारको वास्तविक परीक्षा

यो सरकार सामान्य परिस्थितिमा बनेको सरकार होइन। परिवर्तनको अपेक्षा, सुशासनको चाहना र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको वाचासँग यो सरकार बनेको हो। त्यसैले यसको जिम्मेवारी पनि स्वाभाविक रूपमा ठूलो छ।

नागरिकले केवल सरकार परिवर्तनका लागि मत दिएका थिएनन्। उनीहरूले शासन गर्ने शैली परिवर्तन होस् भन्ने अपेक्षा पनि गरेका थिए।

यसबीचमा सरकारले केही सकारात्मक प्रयासहरू गरेको छ। सुशासनका क्षेत्रमा सुधारका संकेत देखिएका छन्। प्रशासनिक सुधारका पहल भएका छन्। विगतका योजनालाई गति दिने प्रयास पनि देखिएको छ। सय दिनमै विकासका सबै परिणाम देखिने विषय होइनन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ।

तर प्रश्न फेरि त्यही हो- यी प्रयासहरूले नागरिकमा कति भरोसा निर्माण गर्न सके?

लोकतन्त्रमा उपलब्धि आफैँ बोल्दैन। उपलब्धिलाई नागरिकको विश्वासमा रूपान्तरण गर्न सरकारको शैली, व्यवहार, पारदर्शिता र संवादले निर्णायक भूमिका खेल्छ। नागरिकले सरकारको नियतमा विश्वास गरे भने साना उपलब्धिले पनि ठूलो आशा जगाउँछन्। तर त्यो विश्वास कमजोर भयो भने ठूला उपलब्धिहरू पनि अपेक्षित प्रभाव छोड्न सक्दैनन्।

मेरो बुझाइमा, सरकारले पहिलो सय दिनमा विश्वासको बातावरण निर्माण गर्न सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने दुई क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ्य थिए।

किनभने हरेक घरमा एउटा विद्यार्थी हुन्छ, र लगभग हरेक परिवार कुनै न कुनै रूपमा स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएको हुन्छ। यदि सरकारले विद्यालय र अस्पतालमा नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने सुधारको सुरुआत देखाउन सकेको भए, त्यसले हजारौँ भाषणभन्दा ठूलो प्रभाव पार्थ्यो।

शैक्षिक सत्रलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास, स्वास्थ्य सेवामा सुधारका बहस, स्वास्थ्य बीमा र सेवा व्यवस्थापनका विषयमा भएका पहलहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। तर ती प्रयासहरू सामान्य नागरिकले आफ्नो जीवनमा महसुस गर्न सके कि सकेनन्? यही प्रश्न अहिले पनि जीवित छ।

विश्वासको सेतु: प्रभावकारी सार्वजनिक सञ्चार

मलाई लाग्छ, सरकारले केही राम्रा काम गर्दा गर्दै पनि एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँमा कमजोरी गर्‍यो। त्यो हो—सार्वजनिक सञ्चार।

सरकारका काम जति महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, ती काम नागरिकसम्म कसरी पुग्छन् भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सार्वजनिक सञ्चार भनेको प्रचार होइन। सार्वजनिक सञ्चार भनेको सरकारले आफ्ना निर्णय किन गरिरहेको छ, कहाँ पुगिरहेको छ र त्यसबाट नागरिकलाई के लाभ पुग्नेछ भन्ने विषयमा इमानदार र पारदर्शी संवाद गर्नु हो।

यसबीचमा सरकारका केही मन्त्री र सांसदहरूबाट पटक–पटक एउटा कुरा सुनियो—“हामी काम गर्न आएका हौँ, बोल्न होइन।”

काम गर्नु निश्चय नै पहिलो जिम्मेवारी हो। तर लोकतन्त्रमा काम गरेर मात्रै पुग्दैन। सरकारले बोल्न पनि जान्नुपर्छ। यहाँ बोल्नु भनेको प्रचार गर्नु होइन, नागरिकसँग विश्वासको सम्बन्ध निर्माण गर्नु हो।

राजनीति कुनै कम्पनीको व्यवस्थापन गर्ने काम मात्र होइन। एउटा व्यवस्थापकले संस्था चलाउँछ। तर एउटा राजनीतिक नेताले समाजलाई पनि सँगै लिएर हिँडाउनुपर्छ। उसले आशा जगाउनुपर्छ। विश्वास दिलाउनुपर्छ। आलोचनाको उत्तर दिनुपर्छ। कठिन निर्णयको कारण बुझाउनुपर्छ। र नागरिकलाई “हामी सही दिशामा अघि बढिरहेका छौँ” भन्ने अनुभूति दिलाउनुपर्छ।

जहाँ सरकार बोल्दैन, त्यहाँ अनुमान बोल्न थाल्छ। जहाँ तथ्य पुग्दैन, त्यहाँ हल्लाले ठाउँ लिन्छ। त्यसैले सार्वजनिक सञ्चार सरकारको अतिरिक्त काम होइन, सुशासनकै एउटा आधार हो।

विश्वास गुम्दा के हुन्छ?

विश्वास निर्माण गर्न वर्षौं लाग्न सक्छ, तर गुमाउन धेरै समय लाग्दैन।

हामीले विगतमा पनि ठूलो जनमतका साथ बनेका सरकारहरू देखेका छौँ। ती सरकारप्रति नागरिकले असाध्यै ठूलो आशा राखेका थिए। तर जब विस्तारै नागरिकको विश्वास कमजोर हुँदै गयो, त्यसपछि सरकारले गरेका राम्रा कामसमेत नागरिकले पत्याउन छाडे। उपलब्धिभन्दा अविश्वास ठूलो बन्न पुग्यो। अन्ततः राजनीतिक रूपमा पनि त्यो विश्वासको क्षय महँगो सावित भयो।

यसबाट एउटा महत्त्वपूर्ण शिक्षा लिन सकिन्छ- जनमतले सरकार बनाउन सक्छ, तर जनविश्वासले मात्रै त्यसलाई बलियो बनाउँछ।

त्यसैले सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती विपक्षी दल होइन, जनविश्वास गुमाउनु हो। विश्वास कमजोर भएपछि राम्रो निर्णय पनि विवादित बन्छ। इमानदार प्रयास पनि शङ्काको विषय बन्छ। सुधारका कामलाई पनि नागरिकले सहज रूपमा स्वीकार्न छाड्छन्।

सरकारले विश्वास कसरी कमाउन सक्छ?

विश्वास कुनै एउटा भाषणले, कुनै एउटा लोकप्रिय निर्णयले वा कुनै एउटा विकास आयोजनाले निर्माण हुँदैन। विश्वास एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो।

सरकारले आफ्नो निर्णयमा स्थिरता देखाउनुपर्छ। गल्ती भएको ठाउँमा स्वीकार गरेर सुधार गर्ने राजनीतिक परिपक्वता देखाउनुपर्छ। सरकार, सत्तापक्षीय दल र सांसदबीच जिम्मेवार समन्वय हुनुपर्छ। सांसद सरकारको बचाउ गर्ने व्यक्ति मात्र होइन; सरकार र नागरिकबीचको पहिलो पुल पनि हो। नागरिकका प्रश्न सरकारसम्म र सरकारका उद्देश्य नागरिकसम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी पनि उसैको हो।

त्यसैगरी, सार्वजनिक सञ्चारलाई प्रचारको रूपमा होइन, विश्वास निर्माण गर्ने माध्यमका रूपमा बुझ्नुपर्छ। सरकारले आफ्ना निर्णय, उपलब्धि, चुनौती र सीमाहरूलाई पारदर्शी रूपमा नागरिकसँग साझा गर्न सक्नुपर्छ। गल्ती भयो भने त्यसलाई स्वीकारेर सुधार गर्ने संस्कार पनि नेतृत्वको बलियो पक्ष हो, कमजोरी होइन।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासन चलाउने दक्षतासँगै राजनीतिक चरित्र पनि विकास गर्नुपर्छ। राजनीतिक चरित्र भनेको पद धान्ने क्षमता मात्र होइन। त्यो समाजलाई जोड्ने शैली हो। नागरिकलाई आशा देखाउने क्षमता हो। असहमतिलाई संवादमा बदल्ने कला हो। र विश्वासलाई निरन्तर बलियो बनाइरहने संस्कार हो।

सरकारले आफ्नो पक्षमा रहेका नागरिकको विश्वास मात्र कायम राखेर पुग्दैन। आफूलाई मत नदिएका, अझै शङ्काको दृष्टिले हेर्ने नागरिकको पनि विश्वास जित्ने प्रयास गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा परिपक्व सरकार त्यही हो, जसले आलोचकलाई पनि आफ्नो काममार्फत विश्वास दिलाउन सक्छ।

जनविश्वास निर्माणमा नागरिक, सञ्चारमाध्यम र बौद्धिक समुदायको भूमिका

सरकारमाथि प्रश्न उठाउनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। खबरदारी गर्नु पनि आवश्यक छ। सरकारका कमजोरी देखाउनु, गलत निर्णयको विरोध गर्नु र नागरिकको पक्षमा उभिनु सञ्चारमाध्यम, बौद्धिक समुदाय र सचेत नागरिकको दायित्व हो। यसमा कुनै दुईमत छैन।

तर प्रश्न यतिमै टुंगिँदैन।

म एउटा सामान्य नागरिकका रूपमा एउटा कुरा स्वीकार गर्छु। केही वर्षअघि ठूलो जनमतसहित सरकार बनेका बेला मसँग पनि आशा थियो। कुनै पनि देशमा स्पष्ट जनादेशसहित बनेको सरकारले केही राम्रो गर्न सकोस् भन्ने चाहना राख्नु कुनै दललाई समर्थन गर्नु होइन, देशप्रति आशा राख्नु हो।

आज पनि मेरो दृष्टिकोण त्यही छ।

हामीभन्दा संसारका धेरै देश दशकौँ अगाडि पुगिसके। हामीसँग अवसर थिए, स्रोत थिए, युवा शक्ति थियो। तर धेरै ठाउँमा हामीले आफ्नै कमजोरीका कारण गति लिन सकेनौँ। त्यसैले अहिले जुनसुकै सरकार आए पनि, यदि उसले विधि, पद्धति र सुशासन स्थापित गर्ने इमानदार प्रयास गरिरहेको छ भने, त्यसलाई सफल हुन दिनु सम्पूर्ण समाजको पनि साझा जिम्मेवारी हो।

दुर्भाग्यवश, हाम्रो समाजमा एउटा अर्को प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। नयाँ पुस्ताको नेतृत्व, नयाँ राजनीतिक अभ्यास वा नयाँ परिवर्तनलाई सुरुदेखि नै असफल देखाउन खोज्ने एउटा मनोविज्ञान अझै बलियो छ। केही सञ्चारमाध्यम, केही बौद्धिक भनिने समूह र केही स्थापित वृत्तमा यो प्रवृत्ति देखिन्छ। परिवर्तनलाई स्वीकार्नै नचाहने, नयाँ पुस्तालाई मौका दिनै नचाहने र सुरुदेखि नै निराशाको कथा निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले अन्ततः देशलाई नै कमजोर बनाउँछ।

यसको अर्थ सरकारका राम्रा कामको प्रचार गरिदिनुपर्छ भन्ने होइन। यसको अर्थ सरकारका गल्ती लुकाइदिनुपर्छ भन्ने पनि होइन।

मुख्य कुरा के हो भने, जहाँ सरकारले सही काम गरिरहेको छ, त्यहाँ त्यसलाई निष्पक्ष रूपमा स्वीकार गर्ने संस्कार पनि समाजमा हुनुपर्छ। जहाँ कमजोरी छ, त्यहाँ स्पष्ट रूपमा खबरदारी हुनुपर्छ। तर आलोचना गर्ने नाममा समाजबाट आशा नै समाप्त पार्ने प्रवृत्तिले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन।

हामी फरक दलका हुन सक्छौँ। फरक विचार राख्न सक्छौँ। सरकारमा रहेका व्यक्तिसँग असहमति पनि हुन सक्छ। तर देश बन्दै गर्दा त्यसको लाभ सबैलाई हुन्छ। विद्यालय राम्रो हुँदा हाम्रो समाज राम्रो हुन्छ। अस्पताल राम्रो हुँदा हाम्रो परिवार सुरक्षित हुन्छ। विधि र पद्धति बलियो हुँदा त्यसको फाइदा कुनै एक दललाई होइन, सिंगो देशलाई हुन्छ।

त्यसैले सरकारका राम्रा प्रयासमा रचनात्मक साथ दिने र कमजोरीमा निर्भीक खबरदारी गर्ने सन्तुलित संस्कार लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा आवश्यक कुरा हो।

सय दिनपछि अब के?

पहिलो सय दिन सकियो। अब वास्तविक यात्रा सुरु हुदैछ।

यी सय दिनमा सरकारले कति विश्वास निर्माण गर्न सक्यो भन्ने विषय आफ्नो ठाउँमा छ। अब त्यो विश्वासलाई परिणाममा बदल्ने समय हो।

सरकारले आफ्नो पक्षमा रहेका नागरिकको विश्वास जोगाएर मात्र पुग्दैन। आफूलाई मत नदिएका, अझै शंका गर्ने र आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्ने नागरिकसम्म पनि पुग्न सक्नुपर्छ। लोकतन्त्रको सफलता त्यतिबेला देखिन्छ, जब सरकार आफ्नो व्यवहार, निर्णय र संवादमार्फत फरक मत राख्ने नागरिकको समेत विश्वास जित्न सफल हुन्छ।

जब नागरिकले सरकारलाई महसुस गर्न थाल्छ, अनावश्यक अविश्वास आफैँ घट्न थाल्छ। सरकारप्रति बनाइएका धेरै भ्रमहरू पनि विस्तारै हट्दै जान्छन्। त्यसपछि सरकारले सुशासन, विकास र सुधारका कामहरू अझ सहज रूपमा अगाडि बढाउन सक्छ।

अबका दिनमा सरकारको ध्यान केवल योजना घोषणा गर्ने वा निर्माणका तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। समाजमा सकारात्मक चेतना निर्माण गर्ने, लोकतान्त्रिक संस्कार बलियो बनाउने र नागरिकलाई राज्यसँग जोड्ने काम पनि सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ।

सरकारले आफ्नो कामको नतिजा देखाउनुपर्छ, तर त्यससँगै नागरिकलाई आफ्नो यात्रामा सहभागी पनि बनाउनुपर्छ। किनभने विकास सरकार एक्लैले गर्दैन, विकासमा विश्वास गर्ने समाजले गर्छ।

निष्कर्ष

सय दिनमा कुनै पनि सरकारले देश बदल्न सक्दैन। तर सय दिनमै नागरिकलाई “हामी सही दिशामा छौँ” भन्ने आधार र विश्वास भने दिन सक्छ।

लोकतन्त्रमा सरकारको वास्तविक शक्ति बहुमत, बजेट वा प्रशासनिक अधिकार मात्र होइन। सरकारको सबैभन्दा ठूलो शक्ति जनविश्वास हो। विकासले राष्ट्रको भौतिक रूप बदल्न सक्छ, तर विश्वासले राष्ट्रको भविष्य बदल्छ। त्यसैले सरकारको पहिलो सय दिन विकासको प्रदर्शन गर्ने समयभन्दा पनि जनविश्वास कमाउने अवसर हो।

मैले यो लेखमा सरकारका सय दिनको हिसाबकिताब गर्न खोजेको होइन। सरकारले गरेका सबै काम सही छन् भन्न खोजेको पनि होइन। प्रश्नहरू उठेका छन्, उठ्नुपर्छ पनि। लोकतन्त्रमा आलोचना, बहस र खबरदारी स्वाभाविक कुरा हुन्। तर यति हुँदाहुँदै पनि एउटा प्रश्न भने हाम्रो सामु अझै जीवित छ- सरकारले गरेका सुधारका प्रयासलाई नागरिकको विश्वासमा बदल्न सक्यो कि सकेन?

मेरो बुझाइमा सरकारले केही महत्त्वपूर्ण सुधारका प्रयास गरेको छ। केही क्षेत्रमा आशा जगाउने संकेत पनि देखिएका छन्। तर ती प्रयासलाई नागरिकसम्म विश्वासका रूपमा पुर्‍याउने काममा अझ धेरै मेहनत आवश्यक छ। विशेषगरी सत्तापक्षीय दल, सांसद र सरकारबीचको समन्वय, जिम्मेवार सार्वजनिक संवाद र परिपक्व राजनीतिक व्यवहारमा अझ सुधार आवश्यक देखिन्छ। राजनीति गर्ने व्यक्ति कुनै कार्यालयको व्यवस्थापक मात्र होइन। उसले समाजलाई बुझ्नुपर्छ, नागरिकसँग संवाद गर्नुपर्छ, आशा जगाउनुपर्छ, धैर्य दिलाउनुपर्छ र विश्वास कमाउन सक्नुपर्छ। यही राजनीतिक नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा हो।

म एउटा आशावादी युवा हुँ। यो देशमा केही राम्रो होस् भन्ने चाहना राख्छु। त्यसैले अन्धो समर्थन पनि गर्दिनँ, अन्धो विरोध पनि गर्दिनँ। सरकारका राम्रा काममा साथ र कमजोरीमा रचनात्मक सुझाव दिनु नै सचेत नागरिकको भूमिका हो भन्ने मेरो विश्वास छ।

अन्त्यमा, सरकारसँग मेरो एउटै अपेक्षा छ- भुइँमान्छेसम्म पुग्नुस्। नागरिकले सरकारलाई आफ्नै जीवनमा महसुस गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुहोस्। सांसद, पार्टी र सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय स्थापित गर्नुहोस्। नागरिकसँग इमानदार, नियमित र विश्वासिलो संवाद बढाउनुहोस्। किनभने विकासको यात्रा योजना र बजेटबाट सुरु हुन सक्छ, तर त्यसलाई सफल बनाउने शक्ति अन्ततः जनविश्वास नै हो।

मलाई लाग्छ, यो सरकारको वास्तविक सफलताको मापन अर्को एउटा कुराले पनि हुनेछ। आज संसारका विभिन्न देशमा रहेका लाखौँ नेपालीले परिवर्तनको आशा, नयाँ नेतृत्वप्रतिको भरोसा र राम्रो नेपाल बन्ने विश्वासका साथ यो सरकारलाई हेरिरहेका छन्। उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा सरकारको प्रशंसा गर्नु होइन; नेपाल फर्केर आफ्नै देशमा इमानदारीका साथ केही गर्न सकिने वातावरण बन्नु हो। यदि सरकारले आफ्नो शैली, व्यवहार, सुशासन र जनविश्वास निर्माण गर्ने अभ्यासलाई अझ बलियो बनाउन सक्यो भने, त्यो आशा विस्तारै वास्तविकतामा बदलिन सक्छ।

जुन दिन देशबाहिर बसेको एउटा नेपालीले पनि “अब म नेपाल फर्केर केही गर्न सक्छु” भन्ने विश्वासका साथ निर्णय गर्न थालनेछ।त्यो दिन सरकारको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि कुनै एउटा योजना पूरा हुनु वा कुनै एउटा भवन बन्नु मात्र हुनेछैन। त्यो दिन सरकारले नागरिकको मनमा आफ्नो देशप्रतिको भरोसा फेरि जगाउन सफल भएको हुनेछ।

किनभने अन्ततः देश सरकार वा

नेताले मात्रै बनाउँदैनन्,

आफ्नै देशप्रति फेरि भरोसा गर्ने नागरिकहरूले बनाउँछन्।