स्वेशकै ८ हजार किसानबाट धान खरिद, ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार

काठमाडौं: सरकारले किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद कार्यक्रम विस्तार गरेको देखिएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार १८ जिल्लाका करिब ८ हजार किसानबाट १ लाख ४४ हजार क्विन्टल धान खरिद गरिएको छ। यसबाट किसानलाई करिब ५० करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गरिएको छ।

सहुलियत पसल विस्तार

उपभोक्तालाई सस्तो दरमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने उद्देश्यले देशका १११ स्थानमा सहुलियतपूर्ण पसल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। ती पसलमार्फत ३ हजार ७ सय मेट्रिक टन खाद्यान्न बिक्री गरिएको छ, जसबाट करिब २ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको छुट प्रदान गरिएको छ।

कर्णालीमा राहत खाद्यान्न

कर्णाली प्रदेशका कालिकोट, हुम्ला, जुम्ला र मुगु जिल्लामा जन्म र मृत्युका घटनामा ३० केजीका दरले हालसम्म ५५ मेट्रिक टन निःशुल्क खाद्यान्न वितरण गरिएको छ। यसलाई सामाजिक सुरक्षा र खाद्य पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमका रूपमा लिइएको छ।

खाद्य सुरक्षा भण्डारण

राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र सार्क खाद्य बैंकका लागि आवश्यक मौज्दात व्यवस्थापन गरिएको सरकारले जनाएको छ।

रैथाने बाली प्रवर्द्धन

स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न हालसम्म १३ स्थानीय तहसँग रैथाने बाली खरिदका लागि सम्झौता गरिएको छ।

व्यापार प्रशासन सुधार

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले हालसम्म १ हजार २७८ नयाँ फर्म तथा कम्पनी दर्ता गरेको छ भने ५ हजार ५३५ आयात–निर्यात अनुमति प्रदान गरिएको छ। साथै, ५१ जना निरीक्षण अधिकृतलाई तालिम दिइएको छ।

आयात इजाजतपत्र अब पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट जारी हुने व्यवस्था गरिएको छ भने व्यापार सहजीकरणका लागि “त्चबमभ ँबअष्ष्तिबतष्यल ऋष्लिष्अ” सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

निष्कर्ष:

सरकारी कार्यक्रमहरूले कृषि समर्थन मूल्य, खाद्य सुरक्षा, सहुलियत वितरण र व्यापार सहजीकरणमा विस्तार देखाए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पहुँच अझै ग्रामीण तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता विश्लेषकहरूले औंल्याएका छन्।