रेमिट्यान्सले देश चलाउनेहरू, मताधिकारबाट वञ्चित: बङ्गलादेशमा कार्यान्वयन, नेपालमा आश्वासन!

बङ्गलादेशमा २०२६ फेब्रुअरी १२ मा राष्ट्रिय निर्वाचन सम्पन्न भयो। यो चुनाव विशेष अर्थमा ऐतिहासिक बन्यो, किनकि पहिलो पटक विदेशमा बस्ने बङ्गलादेशी नागरिकलाई पोस्टल बैलेट प्रणालीमार्फत मतदान गर्ने अवसर दिइयो। २०२४ मा भएको राजनीतिक उथलपुथल, सरकार परिवर्तन र लोकतान्त्रिक विश्वसनीयतामाथि उठेका प्रश्नपछि देशलाई नयाँ जनादेश आवश्यक परेको थियो। त्यसैले निर्वाचन आयोगले कानुनी सुधार, प्रशासनिक तयारी र प्रविधिको प्रयोग गर्दै देशभित्र र बाहिर रहेका नागरिकलाई एकसाथ समेट्ने प्रयास गर्‍यो। यस कदमले आन्तरिक राजनीतिक स्थायित्व खोज्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता देखाउने उद्देश्य पनि बोकेको देखिन्छ।

त्यसैगरी नेपालमा पछिल्लो संघीय निर्वाचन २०७९ सालमा सम्पन्न भएको थियो। नेपालको संविधानअनुसार संघीय संसदको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ। तर भदौ २३ र २४ मा भएको नयाँ पुस्ताको आन्दोलन नेपालको समकालीन राजनीतिमा एक महत्त्वपूर्ण मोडका रूपमा देखा पर्‍यो। यो आन्दोलन परम्परागत दलगत संरचनाभन्दा बाहिर उभिएको असन्तुष्ट नागरिक चेतनाको अभिव्यक्ति थियो। यसको पृष्ठभूमिमा लामो समयदेखि सञ्चित राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बार सरकार परिवर्तन, बढ्दो बेरोजगारी, आर्थिक मन्दी र सुशासनप्रतिको अविश्वास मुख्य कारक थिए।

आन्दोलनले सरकारमाथि सिर्जना गरेको नैतिक तथा राजनीतिक दबाबले सत्ता समीकरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्‍यो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अन्ततः अपदस्थ भयो। यो घटनाक्रमले महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ— के नयाँ पुस्ताको यो हस्तक्षेपले दीर्घकालीन वैकल्पिक नेतृत्व निर्माण गर्छ, वा केवल असन्तुष्टिको विस्फोटमै सीमित रहन्छ? यो मध्यावधि निर्वाचनले केवल सरकार पुनर्गठन मात्र होइन, दलगत राजनीति र नागरिक सहभागिताबीचको सम्बन्ध पुनर्परिभाषित गर्ने सम्भावना पनि बोकेको छ।

भदौ २३ र २४, यी दुई दिन केवल मिति मात्र होइनन्, नयाँ पुस्ताको चेतनाको घोषणा बने। वर्षौँदेखि “सहनु नै नियति” भन्दै चुप लागेर बसेको पुस्ताले पहिलोपटक सडकबाट भन्यो “अब पुग्यो!”

बेरोजगारीले थिचिएको सपना, विदेशिन बाध्य युवाको पीडा, महँगीले थलिएको घरपरिवार, र बारम्बार उही अनुहारले घुमाएको सत्ता, यी सबैको विरुद्ध उभिएको आवाज थियो त्यो आन्दोलन। कुनै ठूलो दलको झण्डामुनि होइन, आफ्नै आत्मसम्मानको छायाँमुनि उभिएको भीड थियो त्यो।

त्यो दबाबले सिंहदरबार हल्लियो। सत्ता सुरक्षित छ भन्ने विश्वास चकनाचुर भयो। तत्कालीन सरकार अन्ततः ढल्यो। यसले प्रमाणित गर्‍यो, जनताको मौनता कमजोरी होइन, समय पर्खिरहेको शक्ति हो। त्यसैले फागुन २१ अब केवल चुनावको मिति मात्र होइन, त्यो आन्दोलनले रोपेको परिवर्तनको बीउको परीक्षा पनि हो।

यो केवल सरकार बदल्ने लडाइँ होइन; यो पुस्ता बदल्ने लडाइँ हो। यो डरबाट अधिकारतर्फको यात्रा हो। तर हाम्रा अगाडि गम्भीर प्रश्न उभिएको छ— सडकमा उत्रिएको त्यो चेतना मतपेटिकासम्म पुग्छ कि फेरि निराशामै फर्किन्छ?

आन्दोलनपछि बनेको सरकारले विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषयमा आवश्यक तयारी गर्न सकेन। सर्वोच्च अदालतले प्रवासी नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। तर निर्वाचन ऐन संशोधन, आवश्यक प्राविधिक संरचना निर्माण (जस्तै पोस्टल बैलेट, दूतावासमार्फत मतदान वा सुरक्षित विद्युतीय प्रणाली) र राजनीतिक सहमतिमा ढिलाइका कारण यो प्रक्रिया व्यवहारमा सुरु हुन सकेन। फलस्वरूप, देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने प्रवासी नेपालीहरू अझै पनि राज्यको निर्णय प्रक्रियाबाट प्रत्यक्ष रूपमा वञ्चित छन्।

यसबाट स्पष्ट हुन्छ— विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार सुरक्षित गर्न कानुनी आधार मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

राजनीतिक लाभ–हानिको दृष्टिले हेर्दा, प्रवासी मत समावेश हुनु राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा नयाँ तत्व थपिनु हो। विदेशमा रहेका नागरिक प्रायः आर्थिक आप्रवासन, श्रम अधिकार, दोहोरो नागरिकता, लगानी सुरक्षा जस्ता विषयमा संवेदनशील हुन्छन्। यसले सुधारमुखी र नीतिगत स्पष्टता दिने शक्तिलाई फाइदा पुग्न सक्छ। तर यसपटक पनि यो अवसर र अधिकारबाट प्रवासमा बस्ने, रेमिट्यान्समार्फत देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन विशेष योगदान दिएका लाखौँ नेपाली वञ्चित भए।

प्रवासी मताधिकारको बहस नेपालको लोकतान्त्रिक समावेशितासँग जोडिएको साझा मुद्दा हो। तर हाललाई यो मुद्दा प्रश्नकै रूपमा किनारा लागिरहेको देखिन्छ। जब राज्यले सीमाभन्दा बाहिर रहेका आफ्ना नागरिकलाई पनि समान अधिकार दिन तयार हुन्छ, तब मात्र लोकतन्त्रको दायरा साँच्चिकै फराकिलो हुन्छ।

बङ्गलादेशले प्रवासी मताधिकार कार्यान्वयन गर्दै लोकतान्त्रिक विश्वसनीयता सुदृढ गर्ने प्रयास गरिरहेको बेला नेपाल भने अझै कानुनी प्रावधान र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीचको दूरीमा अड्किएको छ। भदौ २३–२४ को आन्दोलनले राजनीतिक चेतनाको नयाँ अध्याय सुरु गर्‍यो, तर त्यो चेतना संस्थागत सुधार र समावेशी लोकतन्त्रमा रूपान्तरण हुन सकेन भने परिवर्तन अधुरै रहनेछ।

फागुन २१ को सम्भावित निर्वाचन केवल सरकार गठनको प्रक्रिया मात्र होइन, यो लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता, प्रवासी अधिकार र नयाँ पुस्ताको आशाको परीक्षण पनि हो। यदि राज्यले सबै नागरिकलाई समान रूपमा समेट्ने साहस देखायो भने मात्र नेपालको लोकतन्त्र परिपक्वताको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ।

– गोविन्द कंडेल
मुसिकोट-७, गुल्मी
हाल: पोर्चुगल