गुल्मी, चैत्र ८: गुल्मीको प्रशिद्ध तपोभुमी तथा पवित्र धार्मिक क्षेत्र रेसुङ्गामा रेसुङ्गा नगरपालिकाले होटल पौवा सञ्चालनका लागि गरेको सम्झौता अवैध भएको विषय हामीले गत बर्ष देखि उठान गर्दै आएका छौँ। उक्त समाचार बाहिरिए लगत्तै त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर पनि भएको थियो। सोही रिट उपर यहि चैत्र ६ गते सर्वोच्च अदालतले उक्त सम्झौता बदर भएको फैसला गरेको छ।
निवेदक अधिवक्ता गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका-३, थुम्का निवासी देविप्रसाद रिजाल, अर्का अधिवक्ता विष्णु प्रसाद अर्याल समेतले रेसुङ्गा नगरपालिकाका पुर्व मेयर डिल्लीराज भुसाल समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतका माननिय न्यायाधिश कुमार रेग्मी र अर्का माननिय न्यायाधिश शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त ईजलासले उक्त सम्झौता बदर भएको फैसाला गरेको हो।
सम्बन्धित खबर: रेसुङ्गामा पौवा प्रकरण: यी हुन सम्झौतामा १८ जना हस्ताक्षरकर्ता
फैसालामा भनिएको छ, ‘गुल्मी जिल्लामा अवस्थित रेसुङ्गा क्षेत्रको पवित्र, पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक स्थलमा रहेको धर्मशालमा रेसुङ्गा नगरपालिकाले मिति २०७६ साल कार्तिक १ गते रिर्सोट सञ्चालन गर्न दिएको लिज भाडा सम्झौता पत्रमा नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुन विपरित भएको हुनाले बदर भएको छ।’
फैसलाको पुर्ण पाठ भने आउन बाँकी रहेको अधिवक्ता देविप्रसाद रिजालले जानकारी दिए। धर्माशाला लागि नेपाल सरकारको बजेटबाट निर्माण गरिएको उक्त भवन स्थानीय सरकार ऐन विपरित भएको र यो विषय अत्यन्तै गम्भीर भएको भन्दै २०८१ बैशाख २८ गते सर्वोच्च अदालतमा उक्त सम्झौता यथास्थितिमा राख्नु र अर्को आदेश नभए सम्म कुनै कार्य अगाडी नबढाउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी भए पनि उक्त आदेशको बेवास्ता गदैं रेसुङ्गा नगरपालिकाको आडमा निर्वाध रुपमा पौवा रिर्सोट सञ्जालन हुँदै आएको छ।
यस रिट निवेदक अधिवक्ताहरु मध्ये विष्णुप्रसाद अर्याल सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन, ‘न्यायिक सफता मिलेको छ। म अधिवक्ता विष्णुप्रसाद अर्याल समेतले सर्वोच्च अदालतमा रेसुङ्गा नगरपालिका गुल्मी, विरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमा आज सुनुवाई भई रिट जारी भएसंगै रेसुङ्गा नगरपालिका र होटल पौवा बिच भएको गैह्र संवैधानिक सम्झौता बदर भए संगै गुल्मीको रेसुङ्गाबाट होटल पौवा हट्ने निश्चित भएको छ। आज मलाई यस रिटमा बहस पैरवी गर्नुहुने सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी प्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हजुरहरुको साथ सहयोगले सफलता मिलेको छ। सधैँभरी साथ सहयोग मिलोस। यसरी गैरकानुनी सम्झौता गर्ने कार्यको अन्त्य होस, जय रेसुङ्गा।’
त्यस्तै रिट निवेदनकर्ता अर्का अधिवक्ता देवी प्रसाद रिजालले गैरकानुनी रुपमा निजी क्षेत्रलाई रेसुङ्गा नगरपालिकाले धर्मशालमा होटल पौवा प्रालिलाई रिर्सोट सञ्चालनका लागि लिजमा दिएको रिटमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले न्यायिक फैशला गरेको प्रति आफु सहित सारा गुल्मेली बधाईको पात्र भएको प्रतिकृया दिए। निवेदक तीन जना मध्ये देविप्रसाद रिजाल गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका-३, थुम्का निवासी हुन। त्यस्तै विष्णुप्रसाद अर्याल गुल्मी अर्जैका हुन भने अजित भण्डारी वस्तुका हुन। उनिहरु सहित काठमाण्डौमा रहेका थुप्रै धार्मिक तथा सामाजिक अभियन्ताहरुले रेसुङ्गा जस्तो धार्मिक क्षेत्र, त्यो पनि शिद्धको मन्दिरकै कोखमै रिर्सोट सञ्चालन गरिएको विषय गलत भएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन।
ओझेलका खबरलाई फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम वा टिकटकमा फ्लो गर्नुहोस्। कार्यक्रम ओझेलका खबर र ओझेलका खबर डटकम विशेष रिपोर्टहरु हेर्न Ojhelka Khabar TV युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। |