रेसुङ्गामा पौवा प्रकरण: यी हुन सम्झौतामा १८ जना हस्ताक्षरकर्ता 

गुल्मी: गुल्मीको प्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्र रेसुङ्गामा सरकारले ३ करोड खर्चेर निर्माण गरेको धर्मशाला भवनमा २०७६ कार्तिक १ गते देखि लागू हुने गरि रेसुङ्गा नगरपालिकाको पुर्ववर्ती स्थानीय सरकारले होटल पौवा प्रा.लि.लाई रिसोर्ट संचालनका लागि दिएको विषय विभिन्न संचार माध्यममा उठान भए लगत्तै नेपाल सरकारको संबंधित निकायले अनुसन्धान थालेको छ।

अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमा गत पुस २६ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलले स्थलगत अध्यान सहितको राय प्रतिवेदन पठाउन पत्र पठाए अनुसार सो प्रतिवेदन तयार गरि माघ १८ गते आयोगमा पठाईएको जिल्ला बन डिभिजन कार्यालय गुल्मीका प्रमुख जीवन पङ्गेनीले जानकारी दिए। त्यस्तै वन डिभिजनको तर्फबाट रेसुङ्गा नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर तथा हाल लुम्बिनी प्रदेश सासद डिल्लिराज भुसाल सहित होटल पौवा प्रालिलाई रिसोर्ट संचालन गर्न दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने १८ जनालाई लिखित जवाफका लागि १५ दिन भित्र हाजिर हुन पत्र काटेको उनले बताए।

यस्तो ब्यहोरा सहित बोलाईएका छ्न यी १८ जनालाई:

१) लुम्बिनी प्रदेशका माननीय सांसद श्री डिल्लीराज भुषाल (निवर्तमान रेसुङ्गा नगर प्रमुख रेसुङ्गा न.पा.को मिति २०७६।०१०१ को सम्झौता लगायत अन्य कागजातहरुमा देखिएको हस्ताक्षर अनुसार),

२) श्री पुरातत्व विभाग, रामशाहपथ, काठमाण्डौं (तहाँको च.नं. २६६२, मिति २०७२/०३३०८ को विभागीय पत्रानुसार),

३) पुरातत्व अधिकृत श्री विष्णु प्रसाद पाठक (तहांको च.नं. २६६२, मिति २०७२२०३३०८ को पत्रमा देखिएको हस्ताक्षर नुसार),
४) श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, गुल्मी (तहाँको च.न. २८४, मिति २०७५।१०।२२ को पत्रानुसार),

५) जिल्ला समन्वय प्रमुख श्री लक्ष्मण पराजुली, जिल्ला समन्यव समितिको कार्यालय, गुल्मी
(तहाँको च.नं. २८४, मिति २०७५।१०।२२ को पत्रमा देखिएको हस्ताक्षर अनुसार),

६) जिल्ला समन्वय अधिकारी श्री प्रल्हाद पोखरेल
(तहाँको च.नं. २८४, मिति २०७५/१०/२२ को पत्रमा देखिएको हस्ताक्षर अनुसार),

७) श्री नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, रेसुङ्गा नगरपालिका, गुल्मी (तहाँको मिति २०७६।०७१०१ को सम्झौता अनुसार),

८) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री भक्तिराम मरासिनी, रेसुङ्गा नगरपालिका, गुल्मी (तहांको मिति २०७६।०७५१०१ को सम्झौतामा देखिएको हस्ताक्षर अनुसार),

९) अधिवक्ता श्री गोपाल प्रसाद खनाल (प्रमाणपत्र नं.६६५८) तहाँको मिति २०७६।०७१०१ को सम्झौतामा देखिएको हस्ताक्षर अनुसार),

१०) स्थानिय विकास अधिकारी श्री डिलाराम पन्थी (मिति २०७३।०७०४ को निर्णयमा देखिएको हस्ताक्षर अनुसार)

११) सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर श्री शम्भु कार्की, स्थानिय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, (तहाँको च.नं.५४ मिति २०७३।१०।०७ को पत्रमा देखिएको हस्ताक्षर अनुसार)

१२) प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर श्री प्रकाश थापा (मिति २०७३।०७१०४ को निर्णयमा देखिएको हस्ताक्षर अनुसार)

१३) योजना अनुगमन तथा प्रशासकिय अधिकृत श्री सरोज कुमार पोखरेल (मिति २०७३।०७१०४ को निर्णयमा देखिएको हस्ताक्षर अनुसार)

१४) लेखा अधिकृत श्री हरिलाल पन्थी (मिति २०७३।०७१०४ को निर्णयमा देखिएको हस्ताक्षर अनुसार)

१५) शाखा अधिकृत श्री खडक बहादुर थापा (मिति २०७३।०७१०४ को निर्णयेा देखिएको अनुसार) हस्ताक्षर

१६) श्री रेसुङ्गा संरक्षण समिति, रेसुङ्गा नगरपालिका, गुल्मी (धार्मिक वन क्षेत्र),

१७) प्रबन्ध निर्देशक श्री विष्णु प्रसाद ज्ञवाली, पौवा होटल प्रा. लि., दाङ्ग (मिति २०७६।०७१०१ को सम्झौतामा देखिएको हस्ताक्षर अनुसार),

१८) कार्य समिति सदस्य श्री ध्रुव न्यौपाने, पौवा होटल प्रा. लि., दाङ्ग (मिति २०७६।०७७०१ को सम्झौतामा देखिएको हस्ताक्षर अनुसार),

पत्रमा यस्तो लेखिएको छ: 

उपरोक्त सम्बन्धमा श्री अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बुटवलबाट विभिन्न मितिमा प्राप्त पत्रानुसार नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको रेसुङ्गा संरक्षित वन क्षेत्र भित्र पर्ने महापोखरी नजीकै करीब ३० रोपनी क्षेत्रफलको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा तपाँई/तहाँको संलग्नतामा संघीय वन ऐन, २०७६ को विभिन्न दफा; उपदफा विपरित कार्य भएको देखिन, बुझिन, थाहा हुन आएकोले संघीय वन ऐन, २०७६ र प्रदेश वन ऐन, २०७८ को दफा (५०) को उपदफा (३) र (१४) बमोजिमको कारवाही किन अगाडी नबढाउने ? स्पष्ट लिखित जवाफ सहित १५ (पन्ध्र) दिन भित्र यस कार्यालयमा हाजिर हुन आउनु हुन अनुरोध अन्यथा कानून बमोजिम भई जाने व्यहोरा समेत अनुरोध छ ।

यस्तो छ कशुर / सजाय

बन ऐन २०७६ को दफा ३ र ८ अनुसार धार्मिक र राष्ट्रिय संरक्षित बन क्षेत्रको संरचना निजि क्षेत्रलाई भाडामा दिन वा कुन जोत , उपयोग गर्न दिन पाईदैन । गर्न दिनु परे नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ ।

त्यस्तो कशुर गरे गराईए दफा ४९ को ग अनुसार पाँच बर्ष सम्म कैद वा एक लाख जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

तर रेसुङ्गाको पुर्वर्ती सरकारले संघ र प्रदेश बन ऐन सङ्ग बाझिने गरि निर्देशिका बनाएर २०७६ कार्तिक १ गते देखि लागू हुने गरि होटल पौवालाई रिसोर्ट संचालन गर्न दिने सम्झौता गरेको २५ बर्षका लागि पहिलो चार बर्ष सम्म निशुल्क रिसोर्ट संचालन गर्न पाउने । त्यस पापात पौवाले एक तले त्यो भवनलाइ १० करोड सम्म खर्चेर तीन तले बनाई दिने सम्झौता भए पनि एक तले मै सिमित छ ।

पहिलो सम्झौता नै पौवाले लागू नगरे पछि त्यस पछिका बार्षिक ५० हजार , ७५ हजार र अन्त्मित ५ बर्ष सम्म एक लागि बार्षिक भाडा बुझाएर तीन तले भवन बुझाउने सम्झौता पौवाले कार्यन्वयन गर्ला भन्ने सवाल यहाँका सरोकारवालाले उठाएका छ्न।