गुल्मी, फागुन ५ गते: गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका र कालीगण्डकी गाउँपालिकाले स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (एफआरए) मा बराबर अङ्क ल्याएका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानिय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि अनुसार यस जिल्लाका दुई नगरपालिका र दस गाउँपालिका गरी १२ स्थानीय तहमध्ये दुई पालिकाले बराबर अङ्क ल्याएको सार्वजनिक नतिजामा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनमा सार्वजनिक भएको हालसम्मको नतिजा अनुसार धुर्कोट गाउँपालिका र कालीगण्डकी गाउँपालिकाले ९९ प्रतिशत अङ्क ल्याएका छन् । धुर्कोट गाउँपालिका र कालीगण्डकी गाउँपालिकाले योजना बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनमा २१, कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापन २९, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनमा १७, अनुगमन मूल्याङ्कन तथा लेखा परीक्षणमा १६ र राजस्व व्यवस्थापनमा १६ अङ्क ल्याएका हुन् । रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाले ९८ दशमलव पाँच प्रतिशत अङ्क ल्याएको छ । यस गाउँपालिकाले योजना बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनमा २१, कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापन २८ दशमलव पाँच, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनमा १७, अनुगमन मूल्याङ्कन तथा लेखा परीक्षणमा १६ र राजस्व व्यवस्थापनमा १६ अङ्क ल्याएको हो ।
मदाने गाउँपालिकाले ९८ प्रतिशत अङ्क ल्याएको छ । यस गाउँपालिकाले योजना बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनमा २१, कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापन २९, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनमा १७, अनुगमन मूल्याङ्कन तथा लेखा परीक्षणमा १६ र राजस्व व्यवस्थापनमा १५ अङ्क ल्याएको हो । चन्द्रकोट गाउँपालिकाले ९७ दशमलव पाँच प्रतिशत अङ्क ल्याएको सार्वजनिक नतिजामा उल्लेख छ । यस गाउँपालिकाले योजना बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनमा २१, कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापन २९, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनमा १७, अनुगमन मूल्याङ्कन तथा लेखा परीक्षणमा १५ र राजस्व व्यवस्थापनमा १५ दशमलव पाँच अङ्क ल्याएको हो । मालिका गाउँपालिकाले ९६ दशमलव पाँच प्रतिशत अङ्क ल्याएको छ । जसमा योजना बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनमा २० दशमलव पाँच, कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापन २७, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनमा १७, अनुगमन मूल्याङ्कन तथा लेखा परीक्षणमा १६ र राजस्व व्यवस्थापनमा १६ अङ्क ल्याएको हो ।
छत्रकोट गाउँपालिकाले ९६ प्रतिशत अङ्क ल्याएको छ । जसमा योजना बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनमा २१, कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापन २८, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनमा १७, अनुगमन मूल्याङ्कन तथा लेखा परीक्षणमा १५ र राजस्व व्यवस्थापनमा १५ अङ्क ल्याएको हो । रेसुङ्गा नगरपालिका र गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले ९१ दशमलव पाँच प्रतिशत अङ्क ल्याएका छन् । जसमा रेसुङ्गा नगरपालिकाले योजना बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनमा १९, कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापन २७, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनमा १५, अनुगमन मूल्याङ्कन तथा लेखा परीक्षणमा १५ र राजस्व व्यवस्थापनमा १५ दशमलव पाँच अङ्क ल्याएको छ । गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले योजना बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनमा २१, कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापन २८, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनमा १५, अनुगमन मूल्याङ्कन तथा लेखा परीक्षणमा १३ र राजस्व व्यवस्थापनमा १४ दशमलव पाँच अङ्क ल्याएको सार्वजनिक नतिजामा उल्लेख छ ।
मुसिकोट नगरपालिकाले ८९ दशमलव पाँच प्रतिशत अङ्क ल्याएको छ । जसमा यस नगरपालिकाले योजना बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनमा २०, कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापन २७, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनमा १६, अनुगमन मूल्याङ्कन तथा लेखा परीक्षणमा १३ र राजस्व व्यवस्थापनमा १३ दशमलव पाँच अङ्क प्राप्त गरेको हो । सत्यवती गाउँपालिकाले ८९ प्रतिशत अङ्क ल्याएको छ । यस गाउँपालिकाले योजना बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनमा १८, कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापन २७, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनमा १५, अनुगमन मूल्याङ्कन तथा लेखा परीक्षणमा १५ र राजस्व व्यवस्थापनमा १४ अङ्क ल्याएको हो । इस्मा गाउँपालिकाले ८८ प्रतिशत अङ्क ल्याएको छ । यस गाउँपालिकाले योजना बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनमा १७, कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापन २६ दशमलव पाँच, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनमा १६, अनुगमन मूल्याङ्कन तथा लेखा परीक्षणमा १३ र राजस्व व्यवस्थापनमा १५ दशमलव पाँच अङ्क ल्याएको सार्वजनिक नतिजामा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहको वित्तीय प्रणाली व्यवस्थित, पारदर्शी, विधिसम्मत र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय वित्त व्यवस्थापनका सम्भावित जोखिमका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी यसको लेखाजोखाको माध्यमबाट स्थानीय तहको वित्तीय सुशासनलाई संस्थागत गर्नका लागि स्थानीय वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन हुने रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेले बताउनुभयो । योजना बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन, कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापन, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन, अनुगमन मूल्याङ्कन तथा लेखापरिक्षण र राजस्व व्यवस्थापन गरी पाँच वटा विषय क्षेत्रका ११८ वटा सूचकहरूमा १०० पूर्णाङ्कमा स्थानीय तहको मूल्याङ्कन गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि गरी आव २०७७/०७८ देखि स्थानीय तहको मूल्याङ्कन गरिएको हो ।
कार्यविधिको दफा ७ वमोजिम स्थानीय तहले पुस मसान्तसम्म मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस वर्ष पुस मसान्तसम्म सिस्टममा समस्या आएको हुँदा मन्त्रालयले माघ मसान्तसम्म मूल्याङ्कन गर्न थप गरेको थियो । स्थानीय तहले स्वमूल्याङ्कन गरेर जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउने व्यवस्था रहेको र प्राप्त पृष्ठपोषणको आधारमा जिल्ला समन्वय समितिबाट अन्तिम नतिजा प्रकाशन हुने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार आफूले सम्पादन गरेका कार्यविधिले तोकेबमोजिमका क्रियाकलापहरूको प्रमाणित कागजात पेस गरी मूल्याङ्कन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो। -गोरखापत्र
|
ओझेलका खबरलाई फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम वा टिकटकमा फ्लो गर्नुहोस्। कार्यक्रम ओझेलका खबर र ओझेलका खबर डटकम विशेष रिपोर्टहरु हेर्न Ojhelka Khabar TV युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। |
