एचपिभी खोप अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ: जिसस प्रमुख खत्री

गुल्मी, माघ १७: जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख द्रोण खत्रीले एचपिभी खोप अभियानलाई सफलसंगै प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले आयोजना गरेको खोप समन्वय समितिका पदाधिकारी र सञ्चारकर्मीबीचको अन्तरक्रियामा उहाँले गुल्मीमा एचपिभी खोप अभियानलाई सफल बनाउन सबैको सहभागिता महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको हो।

जिल्ला खोप समन्वय समिति संयोजक समेत रहनुभएका प्रमुख खत्रीले सरकारले यहि माघ २२ गतेदेखि फागुन ६ गतेसम्म सञ्चालन गर्न लागेको पाठेघरको मुखको क्यान्सर बनाउने ह्युमन प्यापिलोमा (एचपिभी) भाइरस विरुद्धको खोप अभियानमा लक्षित समूह कसैलाई पनि छुटाउन नहुने बताउनुभयो। सरकारले यो अभियानमा कक्षा ६ देखि १० सम्मका छात्रा र विद्यालय बाहिर रहेका १० देखि १४ वर्षसम्मका किशोरीलाई खोप लगाउने भएको छ।

लक्षित समूहमा खोप अभियानलाई पुर्‍याउनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरी खोप अभियान सफल बनाउन सबै पक्ष लाग्न जरुरी रहेको भन्दै उहाँले खोपका लागि निर्धारण गरिएका लक्षित किशोरीहरु छुट्न नहुने बताउनुभयो। खोप अभियानका लागि विद्यालयमा खोप केन्द्र तोकिएको छ। एचपिभी खोप एक मात्रा लगाए पुग्छ। सरकारले आगामी वर्षदेखि कक्षा ६ का छात्रा र विद्यालय बाहिर रहेका १० वर्षका किशोरीलाई नियमित एचपिभी खोप प्रदान गर्ने भएको छ।

खोप लगाउनका लागि यहाँ स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीलाई अभिमुखिकरण गरिएको छ। एचपिभी खोप अभियानलाई सफल बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्र, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका सबैको सहभागिता हुनुपर्ने बताइएको छ। दुई नगरपालिका र दस गाउँपालिका गरी यस जिल्लाका १२ स्थानीय तहका विद्यालयमा अध्ययनरत ११ हजार ४४ छात्रा र विद्यालय बाहिर रहेका १० देखि १४ वर्षसम्मका २४४ जना किशोरीलाई एचपिभी खोप लगाइने स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका जनस्वास्थ्य अधिकृत पशुपति आचार्यले जानकारी दिनुभयो।

खोप लगाउनका लागि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले १८६ जना स्वास्थ्यकर्मी र ३७२ जना स्वास्थ्य स्वयंसेवक परिचालन गर्ने भएको छ । जिल्लामा रहेका विद्यालयमा कक्षा ६ देखि १० सम्म अध्ययनरत छात्राको नामावली सङ्कलनसँगै विद्यालय नजाने १० देखि १४ वर्षसम्मका किशोरीको नामावली स्वास्थ्य संस्थाले सङ्कलन गर्ने वा सङ्ख्या अनुमान गरी महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर लक्षित सङ्ख्या निर्धारण गरिएको उहाँले बताउनुभयो।