रासस, गुल्मी: गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाका कृष्ण खत्रीले दुई साता अघि वैदेशिक रोजगारीका लािग दोस्रो पटक श्रम स्वीकृति लिए। यसअघि काठमाडौँ पुगेर श्रम स्वीकृति लिएका खत्री यसपटक भने स्थानीय तहबाटै दुवईमा काम गर्न जानका लागि श्रम स्वीकृति लिए।
“स्वीकृति लिन बुटवल जाने तयारीमा थिए, सरकारले पालिकाबाटै दिने निणर्य गरेपछि यही (धुर्कोट) बाटै लिए”, उनले भने, “यसबाट बुटबलसम्म जाने र आउने खर्च र समय बचत भएको छ ।” पहिलो पटक श्रम स्वीकृति लिन काठमाडौँ जाँदा धेरै खर्च भएको उनको अनुभव छ।
रेसुङ्गा नगरपालिकाबाटै श्रम स्वीकृति लिएका रेसुङ्गा-५ का नवराज मरासिनी अहिले रोजगारीको सिलसिलामा मकाउमा छन् । वैशाख २५ गते पालिकाबाट स्वीकृति लिएका मरासिनी केही समयपछि मकाउ पुगे।
“काठमाडौँमा दलालको विगविगी छ, आउदा-जाँदा धेरै खर्च हुन्छ”, उनले भने, “अहिले घरबाटै पालिकामा गएर स्वीकृति लिए, एकैदिनमा सबै काम सकियो, अहिले मकाउमा काम गरिरहेको छु ।”
रेसुङ्गा नगरपालिका-६ का मनिराम मरासिनीले पनि पालिकाबाटै श्रम स्वीकृतिको व्यवस्थाले सहज भएको बताए । गत वैशाख २९ गते स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृति लिनुभएका मरासिनी हाल कतार जाने तयारीमा छन् । सरकारको एउटै निणर्यमा आफू जस्ता धेरैलाई फाइदा भएको उनको भनाइ छ।
उनीहरु केही प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्रै हुन् । जिल्लाभरमा हालसम्म ४९ जनाले स्थानीयतहबाट श्रम स्वीकृति लिएका छन् । सङ्घीय सरकारले वैशाख १ गतेदेखि देशैभरका स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृतिको आवेदन दिन सकिने निणर्य गरेको थियो । उक्त निणर्यपछि गुल्मीका ११ पालिकाकाले श्रम स्वीकृति वितरणको काम अगाडि बढाएका हुन्।
गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले भने अझैसम्म श्रम स्वीकृतिको काम अगाडि बढाएको छैन । सबैभन्दा धेरै रेसङ्गा नगरपालिकाबाट १४ जनाले स्वीकृति लिएका छन्।
त्यस्तै चन्द्रकोटबाट सात, मुसिकोटबाट छ, धुर्कोट, इस्मा र काली गण्डकीबाट दुई/दुई, मालिका र सत्यवतीबाट पाँच/पाँच, छत्रकोटबाट चार एवं मदाने र रुरु क्षेत्रबाट एक/एक जनाले स्वीकृति लिएका छन्।
रेसुङ्गा नगरपालिकाका रोजगार संयोजक मीना श्रीपालीले सरकारले पालिकाबाटै श्रम स्वीकृति दिन थालेसँगै श्रमको क्षेत्रको ठूलो विकृति हटेको दाबी गरे । “काठमाडौँमा एकै दिनमा आठ/दश हजारको भीड हुन्थ्यो, विचौलियाको विगविगी हुन्थ्यो”, उनले भने, “पालिकाबाटै श्रम स्वीकृतिको काम भएसँगै सम्बन्धित लाभग्राहीको बुटवल वा काठमाडौँ जाने खर्च बचत भएको छ।”
