
काठमाडौं । मुलुकको सार्वजनिक ऋण करिब पौने ३० खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को भदौ मसान्तसम्म सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड २८ लाख रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक छ।
यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ४५.५ प्रतिशत हो। कुल ऋणमध्ये १६ खर्ब ११ अर्ब १८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ वैदेशिक र १३ खर्ब ६१ अर्ब ८७ करोड ९ लाख रुपैयाँ आन्तरिक ऋण रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा भदौसम्म ६१ अर्ब ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरिसकेको छ।
तर ऋण उठाउने क्रमसँगै त्यसको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा पनि ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ। चालु आवमा ऋणको साँवा तथा ब्याज तिर्न ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा भदौ मसान्तसम्ममै ८५ अर्ब १ करोड ६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। यसमा ७० अर्ब १३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ साँवा र १४ अर्ब ८७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ ब्याज रहेको छ।
आन्तरिक ऋणतर्फ भदौसम्म ७६ अर्ब ७९ करोड ९० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। त्यसमध्ये ६३ अर्ब ५४ करोड ५० लाख साँवा र १३ अर्ब २५ करोड ४० लाख ब्याज हो।
वैदेशिक ऋणतर्फ भने ८ अर्ब २१ करोड १६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। अर्थात्, दुई महिनामै ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न ८५ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ।
वैदेशिक ऋणमा विनिमय दरको उतारचढावले थप भार पार्ने गरेको छ। महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा विनिमय दरकै कारण २०८२ चैत मसान्तसम्म १ खर्ब १५ अर्ब ७५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबर अतिरिक्त ऋणभार थपिएको औँल्याएको थियो।
ऋण बढ्दै जाने र त्यसको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम छुट्याउनुपर्ने अवस्थाले मुलुकको विकास खर्च र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने प्रश्न भने अझै गम्भीर बनेको छ।
स्रोत : १२खरी अनलाइनमा ममता थापाद्वारा प्रकाशित समाचार तथा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक।
|
ओझेलका खबरलाई फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम वा टिकटकमा फ्लो गर्नुहोस्। कार्यक्रम ओझेलका खबर र ओझेलका खबर डटकम विशेष रिपोर्टहरु हेर्न Ojhelka Khabar TV युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। |









