विश्व आदिवासी दिवसः जातीय उत्सव कि उत्तरदायित्वको बोध ?

हरेक वर्ष अगस्ट ९ मा विश्व आदिवासी दिवस मनाइन्छ। यस वर्ष “प्राप्त अधिकारको रक्षा आजको आवश्यकता, पहिचानसहितको समावेशी र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माणमा हाम्रो साझा प्रतिबद्धता” भन्ने मूल नाराका साथ देशव्यापी रूपमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको आयोजनामा ३२ औँ विश्व आदिवासी दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ।

यस अवसरमा राजधानीदेखि जिल्ला र गाउँसम्म र्‍याली निस्कन्छन्, मौलिक पोशाकमा झाँकी प्रस्तुत हुन्छन्, सांस्कृतिक नृत्यहरू देखाइन्छन्, शुभकामना आदानप्रदान हुन्छ र सामाजिक सञ्जाल आदिवासी पहिचानका सन्देशले भरिन्छन्। यी सबै सकारात्मक पक्ष हुन् ।

तर एउटा गम्भीर प्रश्न भने हरेक वर्ष अनुत्तरित नै रहेको पाइन्छ। विश्व आदिवासी दिवस सकिएपछि आदिवासी जनजातिका अधिकारका मुद्दा कहाँ पुग्छन्? विश्व आदिवासी दिवसको उद्देश्य केवल सांस्कृतिक उत्सव मात्र होइन।

यसको मूल मर्म आदिवासी समुदायको मानवअधिकार, आत्मनिर्णय, समान सहभागिता, भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतमा अधिकार, भाषा संस्कृतिको संरक्षण र सम्मानजनक विकास सुनिश्चित गर्नु हो। तर नेपालमा गरिएका दिवसको अभ्यासलाई हेर्दा सांस्कृतिक प्रदर्शन क्रमशः बलियो बन्दै गएको छ भने अधिकारसम्बन्धी बहस भने क्रमशः कमजोर हुँदै गएको अनुभूति हुन्छ।

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक मुलुक हो। सरकारले ६० आदिवासी जनजातिलाई समावेशी राष्ट्र निर्माणको आधारका रूपमा स्वीकार गरेको छ। तर संविधानमा व्यवस्था गरिएका समावेशी सिद्धान्त र व्यवहारमा अनुभव गरिने यथार्थबीच अझै ठूलो दूरी देखिन्छ। केही समुदायले राजनीतिक प्रतिनिधित्व, शिक्षा र प्रशासनमा उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन् भने धेरै सीमान्तकृत समुदाय अझै पनि विकासको मूल प्रवाहभन्दा बाहिर छन्।

यस वर्गको यथार्थलाई स्वीकार नगरी केवल झाँकी र सांस्कृतिक प्रस्तुतिमै सीमित रहने हो भने विश्व आदिवासी दिवस क्रमशः एउटा वार्षिक कर्मकाण्डका रूपमा सीमित हुने जोखिम बढ्दै जाने देखिन्छ।
अधिकारका मुद्दा ओझेलमा
नेपालको आदिवासी आन्दोलनले विगत तीन दशकमा समावेशी संविधान, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भाषिक अधिकार, स्थानीय तहमा सहभागिता र सांस्कृतिक पहिचानजस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा आन्दोलनको ऊर्जा अधिकारमुखी बहसभन्दा कार्यक्रममुखी गतिविधितर्फ बढी केन्द्रित भएको अनुभूति हुन्छ। दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमहरूको तुलनामा वर्षभरि हुने अनुसन्धान, नीतिगत बहस, कानुनी सुधार, तथ्याङ्क अद्यावधिक, बजेट निगरानी, शिक्षा, भाषा संरक्षण र आर्थिक सशक्तीकरणका अभियान भने अपेक्षाकृत रूपमा कमजोर देखिन्छन्।

त्यसैले अधिकारको आन्दोलन निरन्तर हुनुपर्छ; त्यो कुनै एक दिनको उत्सवले मात्र पूरा हुँदैन। जातीय संस्कृति त्यस समुदायको आत्मा हो, त्यसैले यसको संरक्षण अपरिहार्य छ। तर संस्कृति मात्र संरक्षण गरेर समुदायको समग्र उन्नति सम्भव हुँदैन।

यदि भाषा लोप हुँदैछ, परम्परागत भूमि गुमिरहेको छ, युवाहरू बेरोजगार छन्, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कमजोर छ र नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्व न्यून छ भने सांस्कृतिक उत्सवले मात्र समुदायको भविष्य सुरक्षित गर्न सक्दैन।

यसकारण विश्व आदिवासी दिवसलाई अधिकारको समीक्षा, उपलब्धिको मूल्याङ्कन, उत्तरदायित्वको दायित्वबोध र आगामी कार्यदिशा तय गर्ने अवसरका रूपमा विकास गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
संस्था अधिक, परिणाम सीमित
नेपालमा आदिवासी अधिकारका लागि विभिन्न कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्र स्थापना भएका छन्। सरकारी आयोग, प्रतिष्ठान, एकल जातीय संस्थाहरू, महासङ्घ, नागरिक समाज र अभियन्ताहरू सबै सक्रिय छन्।

तर यति धेरै संरचना हुँदाहुँदै पनि किन धेरै मुद्दा वर्षौँदेखि दोहोरिइरहेका छन्? यसको एउटा कारण कार्यक्रमको संख्या होइन, कार्यक्रमको प्रभाव मापन नहुनु पनि हो। कति वटा अनुसन्धान भए? कति वटा नीति संशोधन भए?

कति वटा भाषा संरक्षण भए? कति युवाले छात्रवृत्ति पाए? कति सीमान्तकृत समुदायका प्रतिनिधि निर्णय प्रक्रियामा पुगे? यस्ता प्रश्नमा वार्षिक सार्वजनिक समीक्षा गर्ने परम्परा अझै बलियो हुन सकेको छैन। त्यसैले विश्व आदिवासी दिवसलाई उपलब्धिको मात्र होइन, उत्तरदायित्वको दिवस पनि बनाउन उपयुक्त देखिन्छ।

यसका प्रमुख कारणहरूमा संस्थागत समन्वयको अभाव, अनुसन्धानमा कमजोर लगानी, प्रमाणमा आधारित नीतिगत बहसको कमी, नेतृत्वको पुस्तान्तरणमा ढिलाइ, कार्यक्रममुखी सोच, तथा सीमान्तकृत समुदायको न्यून सहभागिता हुनु पनि रहेका छन्।
उत्सवबाट उत्तरदायित्वतर्फ
नेपालका सबै आदिवासी समुदायको अवस्था समान छैन। कतिपय समुदाय राज्यका अवसरमा क्रमशः पहुँच बढाउँदै गएका छन् भने कुसुण्डा, राउटे, हायु, सुरेल, विसान, मेचे, चेपाङ, भुजेललगायत धेरै समुदाय अझै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राजनीतिक पहुँच, आर्थिक अवसर र अनुसन्धानका दृष्टिले पछाडि छन्।

सबैभन्दा चिन्ताको विषय के हो भने सीमान्तकृत समुदायका समस्या धेरैजसो विश्व आदिवासी दिवसका औपचारिक मन्तव्यमा त उल्लेख हुन्छन्, तर तिनलाई समाधान गर्ने ठोस कार्ययोजना विरलै देखिन्छ।

धेरै समुदायको भाषा लोपोन्मुख छ, मौलिक ज्ञान दस्तावेजीकरण हुन सकेको छैन, युवापुस्ताको उच्च शिक्षामा पहुँच न्यून छ र उनीहरूको इतिहाससमेत पर्याप्त रूपमा लेखिएको छैन। यदि आन्दोलनले आफ्नै सबैभन्दा कमजोर समुदायलाई केन्द्रमा राख्न सकेन भने त्यसको नैतिक शक्ति पनि कमजोर बन्दै जान सक्छ।

प्रत्येक विश्व आदिवासी दिवसमा वार्षिक कार्यप्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, आगामी वर्षको कार्ययोजना घोषणा गर्ने, सीमान्तकृत समुदायका समस्याको समीक्षा गर्ने, नीतिनिर्मातासँग सार्वजनिक संवाद गर्ने तथा अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने परम्परा बसालियो भने सरकार, समुदाय र संस्थाहरू सबैको उत्तरदायित्व बढ्नेछ।

उक्त प्रतिवेदनमा शिक्षा, स्वास्थ्य, भाषा, रोजगारी, प्रतिनिधित्व, भूमि, बजेट, कानुनी सुधार र सीमान्तकृत समुदायको अवस्थाबारे वार्षिक समीक्षा समावेश गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी प्रत्येक संस्थाले कम्तीमा एक अनुसन्धान, एक नीति संवाद, एक युवा नेतृत्व कार्यक्रम र एक सीमान्तकृत समुदाय केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्न सके विश्व आदिवासी दिवसको प्रभाव वर्षभरि सम्झनलायक बनाउन सकिनेछ।
आन्दोलनको केन्द्र नीति, अनुसन्धान र युवा
आजको विश्वमा अधिकारको बहस भावनाले मात्र होइन, प्रमाणले जित्छ। त्यसैले प्रत्येक आदिवासी संस्थाले आफ्नो समुदायको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र राजनीतिक अवस्थाको नियमित अध्ययन गर्नुपर्छ। तथ्याङ्कबिना नीति निर्माण प्रभावकारी हुँदैन। यसका लागि विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, युवा अनुसन्धानकर्ता र समुदायबीच सहकार्य बढाउनु आजको आवश्यकता हो। भाषा, संस्कृति, मौलिक ज्ञान, परम्परागत न्याय प्रणाली, भूमि अधिकार र स्थानीय शासनसम्बन्धी अध्ययनलाई संस्थागत बनाइनुपर्छ। तथ्य, प्रमाण र अनुसन्धानमा आधारित नीतिगत वकालत आवश्यक हुन्छ।

हरेक जातीय संस्थाले आफ्ना समुदायको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र राजनीतिक अवस्थाबारे नियमित तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, अनुसन्धान प्रकाशित गर्ने, युवा अनुसन्धानकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने तथा नीति सुझाव तयार गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ। युवा पुस्ता विश्व आदिवासी दिवसमा सबैभन्दा बढी देखिने समूह हो।

तर उनीहरूको भूमिका धेरैजसो सांस्कृतिक कार्यक्रममा सीमित हुन्छ। अब उनीहरूलाई अनुसन्धान, सार्वजनिक नीति, डिजिटल अभिलेखीकरण, प्रविधि, उद्यमशीलता र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा नेतृत्व दिने समय आएको छ।

आजको आदिवासी आन्दोलनलाई सामाजिक सञ्जालमा शुभकामना लेख्ने युवाभन्दा नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने युवा आवश्यक छ। भाषा सिकाउने विद्यालय, डिजिटल अभिलेख, मौलिक ज्ञानको दस्तावेजीकरण, छात्रवृत्ति, नेतृत्व विकास र अनुसन्धान खोजजस्ता कार्यक्रमले दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन सक्छन्।
साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण
नेपालका प्रायः सबै आदिवासी समुदायका आफ्ना मौलिक चाडपर्वहरू छन्। ती पर्वले आफ्ना समुदायलाई जोड्छन्। तर सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिलाई एउटै साझा राष्ट्रिय भावनामा जोड्ने राष्ट्रिय आदिवासी दिवस भने अझै संस्थागत रूपमा स्थापित भएको देखिँदैन।

विश्व आदिवासी दिवस अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भसँग सम्बन्धित अवसर हो। तर नेपालको आफ्नै इतिहास, आन्दोलन, संवैधानिक उपलब्धि र साझा पहिचानलाई स्मरण गर्ने एउटा राष्ट्रिय दिवसको अवधारणामाथि पनि गम्भीर बहस हुन आवश्यक छ।

विश्व आदिवासी दिवस केवल उत्सवको दिन होइन; यो आत्मसमीक्षा, उत्तरदायित्व र नयाँ प्रतिबद्धताको दिन हो। झाँकी, गीत, नृत्य र मौलिक पोशाकले हाम्रो पहिचानलाई जीवन्त बनाउँछन्; तर अधिकार, समान अवसर, न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व र सीमान्तकृत समुदायको उत्थानले मात्र त्यो पहिचानलाई भविष्य दिन सक्छ।

यस प्रसङ्गको ध्येय उत्सव रोक्नु होइन, उत्सवलाई उद्देश्यसँग जोड्दै अधिकारको बहसलाई अझ बलियो बनाउनु हो। संस्कृति संरक्षण र अधिकार सुनिश्चितता एकअर्काका पूरक हुन्; एउटालाई प्राथमिकता दिएर अर्कोलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन।
नेपालका आदिवासी जनजातिको भविष्य केवल सरकारी नीतिले मात्र निर्धारण गर्दैन। समुदायभित्रको एकता, अनुसन्धानमा आधारित नेतृत्व, सीमान्तकृत समुदायप्रतिको संवेदनशीलता, पुस्तान्तरण, संस्थागत पारदर्शिता र साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोणले पनि त्यत्तिकै महत्त्व राख्छ।

विश्व आदिवासी दिवसलाई सांस्कृतिक प्रदर्शनको सीमाभन्दा माथि उठाएर नीतिगत समीक्षा, अनुसन्धान, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र साझा राष्ट्रिय अभियानको आधार बनाउन सके मात्र यसको वास्तविक सार्थकता स्थापित हुनेछ।