टिप्पणी: वामीटक्सारवासीको नगर सरकारले घाँटी निमोठ्दै छ, बेलैमा होस पुर्‍याउने कि?

गुल्मी: गुल्मी जिल्लाकै ऐतिहासिक, गौरवमय र सबैभन्दा पुरानो व्यापारिक केन्द्र हो- वामीटक्सार बजार। गुल्मी, बागलुङ, रुकुम र रोल्पा जस्ता छिमेकी जिल्लाहरूलाई जोड्ने यो एउटा यस्तो साझा सङ्गम स्थल हो, जहाँ दैनिक सयौँ सवारी साधन र हजारौँ मानिसहरूको आवतजावत हुन्छ। तर, यो ऐतिहासिक बजार भौगोलिक रूपमा जति आर्थिक चलायमान छ, संरचनागत रूपमा त्यत्तिकै साँघुरो र संवेदनशील पनि छ।

आज हामी यही संवेदनशील भूगोल र त्यहाँ भइरहेको एउटा क्रुर राजनीतिक निर्णय माथि विमर्श गर्दैछौँ।

महाविपत्ति आउँदा कहाँ जाने वामीटक्सारवासी?

परिकल्पना गरौँ- भोलि कुनै ठुलो भुइँचालो आयो, वामीटक्सारका घरहरू थर्किए वा कुनै भीषण आगलागी र बाढी(पहिरो जस्तो प्राकृतिक विपत्ति आइलाग्यो भने बजारबासीले ज्यान जोगाउन खुला सासमा ओत लाग्ने ठाउँ कहाँ छ?

इतिहास पल्टाएर हेरौँ, २०७२ सालको महाभूकम्प आउँदा सदरमुकाम तम्घासका हजारौँ नागरिक चिदिचौरको खुला मैदानमा जम्मा भएर ज्यान जोगाएका थिए। २०७४ सालको कोभिड महामारीमा अलपत्र परेका मजदुर र त्रसित नागरिकका लागि त्यही चिदिचौर त्राण बन्यो।

तर, वामीटक्सारसँग त्यस्तो चिदिचौर जस्तो खुला सार्वजनिक ठाउँ कुन छरु सिङ्गो बजारभरि एउटा मात्रै आशाको केन्द्र थियो- त्यही पुरानो बसपार्क, जसलाई हिजो ‘स्मार्ट पार्क’ बनाउने सपना देखाइएको थियो। तर आज, विपद्का बेला टाउको लुकाउने वामीटक्सारबासीको त्यही एकमात्र मुटु, त्यही एकमात्र घाँटीलाई सरकारी शक्तिको आडमा निमोठ्ने दाउ रचिँदै छ।

हलो काटेर मौरो बनाउने नयाँ सरकारको ‘डोजरे’ विकास

हिजो मुसिकोट नगरपालिकाका पूर्व मेयर सोमनाथ सापकोटाको पालामा यही सार्वजनिक जमिन मिचिनबाट जोगाउन र बजारबासीका लागि खुला पार्क बनाउन भन्दै ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको टेन्डर आह्वान गरेर स्मार्ट पार्क निर्माण सुरु गरिएको थियो। राज्यको लाखौँ रकम बालुवामा पानी हालेझैँ भइसकेको छ।

तर, उखान टुक्कामै सीमित हुने गरी अहिलेको स्थानीय सरकारले ‘हलो काटेर मौरो’ बनाउने प्रहसन सुरु गरेको छ। त्यो निर्माणाधीन स्मार्ट पार्कलाई भत्काएर, त्यहाँ मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर ७ को वडा कार्यालय बनाउन डोजर चलाइँदै छ। हिजो पार्क बनाउन ५० लाख सिध्याउने, आज त्यही पार्क मासेर वडा कार्यालय बनाउन फेरि करोडौँको खोलो बगाउनेरु यो जनताले तिरेको करको सरासर दुरुपयोग र राज्यको सम्पत्तिमाथिको डकैती होइन र?

बहुमतको अहङ्कार र प्रतिपक्षी मौनता

अहिलेका मेयर जीवलाल खरेल जीवन र वडाध्यक्ष हरिहर सापकोटाको दाबी छ- ‘हामीले ५०० जनाभन्दा बढी वडाबासीको निर्णय गराएर वडा कार्यालय बनाउन लागेका हौँ।’ स्थानीय सरकारलाई हाम्रो कडा प्रश्न छ- के बहुमतले निर्णय गर्दैमा सार्वजनिक हित विपरितका काम वैध हुन्छन्? यदि ७५ प्रतिशत मानिसले हस्ताक्षर गरे भन्दैमा बाँकी २५ प्रतिशत सचेत नागरिकको दूरदर्शी चिन्तालाई लत्याउन मिल्छ? सार्वजनिक ठाउँको महत्त्व आज हस्ताक्षर गर्नेहरूले नबुझ्लान्, तर भोलि संकट पर्दा उनीहरू आफैँ पछुताउने छन्।

अझ गज्जबको कुरा त के छ भने, हिजो पार्क बनाउन बजेट छुट्याउने पूर्व मेयर सोमनाथ सापकोटा, अहिलेका मेयर जीवलाल खरेल र वडाध्यक्ष हरिहर सापकोटा सबै एउटै राजनीतिक दल नेकपा एमालेका नेता हुन्। आफ्नै दलका पूर्व नेतृत्वले गरेको ५० लाखको लगानीलाई वर्तमान नेतृत्वले डोजर लगाएर भत्काउँदा यो कस्तो नीतिगत विचलन हो? पूर्व वडाध्यक्ष प्रकाश सापकोटा आफैँ स्वीकार्छन् कि उनको कार्यकालमा त्यहाँ धेरै रकम खर्च भइसकेको छ र त्यो ठाउँ पार्ककै रूपमा रहनु उपयुक्त हुन्थ्यो। तर, अहिलेको नेतृत्व अन्यत्र ठाउँ नपाएको सस्तो बहाना बनाएर बजारको फोक्सो नै थुन्न उद्यत छ।

निष्कर्ष: आवाजले पुगेन भने अदालतको ढोका ढक्ढकाऔँ

वामीटक्सारबासी हो, बेलैमा ब्युँझौँ! यो केवल एउटा वडा कार्यालय बन्ने वा नबन्ने लडाइँ होइन। यो त तपाईंको भोलिको पुस्ताको सुरक्षा र सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षाको लडाइँ हो। सार्वजनिक सरोकारको यो विषयमा सामाजिक सञ्जालमा पोखिएको आक्रोश मात्र पर्याप्त छैन।

यसरी राज्यकोषको दुरुपयोग गर्दै सार्वजनिक जग्गाको स्वरूप बिगार्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छैन। यदि जनप्रतिनिधिहरू बहुमतको दम्भमा अन्धा हुन्छन् भने, सचेत नागरिकहरू न्यायका लागि अदालतको ढोका ढकढकाउन कानुनी रूपमा बाध्य हुनेछन्। हिजो पार्कका नाममा ५० लाख सिद्धियो, आज वडा कार्यालयका नाममा करोडौँ सिद्धिएला, र भोलि अदालतले यसलाई अवैध ठहर गरेर खारेज गरिदियो भने त्यो नोक्सानीको जिम्मेवारी कसले लिने? मेयर जीवलाल खरेलले कि वडाध्यक्ष हरिहर सापकोटाले ?

सरकारी शक्तिको भरमा वामीटक्सारको घाँटी निमोठ्ने यो ‘डोजरे निर्णय’ बेलैमा रोकौँ। इतिहासले तपाईंको आजको मौनतालाई धिक्कार्ने छ। सचेत बनौँ, सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गरौँ ।