बढ्दो दुर्घटना : कतै एउटा मोटरसाइकलमा तीन जना, कतै एउटा जीपमा १६ जना ! खै नियमनकारी निकाय ?

                             सम्पादकीय
एउटा मोटरसाइकलमा तीन जना। कतै एउटा जीपमा १६ जना। कतै १२ सिट क्षमताको जीपमा चालकसहित २१ जना। आखिर सडक यातायात हो कि यात्रु कोच्ने प्रतिस्पर्धा ?
सडकमा गुड्ने सवारी साधनको क्षमता कति हो भन्ने कुरा चालकलाई थाहा हुनुपर्ने हो। सवारी धनीलाई थाहा हुनुपर्ने हो।

यातायात व्यवसायीलाई थाहा हुनुपर्ने हो। सबैभन्दा बढी त सवारी साधनको नियमन र अनुगमन गर्ने सरकारी निकायलाई थाहा हुनुपर्ने हो। तर व्यवहारमा देखिने दृश्यले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ– कानुनमा क्षमता तोकिएको छ, ट्राफिक प्रहरी सडकमा छ, यातायात कार्यालय छ, जिल्ला प्रशासन छ, स्थानीय सरकार छ; तैपनि क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेर सवारी साधन कसरी निर्बाध गुडिरहेका छन् ?

सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ ले मोटरसाइकलमा चालकसहित बढीमा दुई जना र जीप, भ्यान तथा पिकअपमा चालकसहित बढीमा १४ जनाको सिट क्षमता निर्धारण गरेको छ। यसको अर्थ मोटरसाइकलमा तीन जना र १४ जनाको क्षमताको जीपमा १६ जना राख्नु सामान्य चलन होइन, कानुनी सीमाभन्दा बाहिरको जोखिमपूर्ण यात्रा हो।

तर हाम्रो सडकमा यस्ता दृश्य नौला छैनन्। अझ पहाडी जिल्लाका ग्रामीण सडकमा यात्रु कोच्ने, छतमा सामान र मानिस राख्ने, ढोकामा झुन्ड्याएर यात्रा गराउने तथा क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेर उकालो चढाउने प्रवृत्ति पटकपटक देखिन्छ। यसको मूल्य कहिलेकाहीँ एउटै दुर्घटनाले पूरै गाउँले चुकाउनुपर्छ।

गत वैशाख १७ गते रोल्पाको जलजलामा भएको जीप दुर्घटना यसको कहालीलाग्दो उदाहरण हो। १२ सिट क्षमताको सफारी जीपमा चालकसहित २१ जना सवार थिए। दुर्घटनामा २० जनाले ज्यान गुमाए। एउटै परिवारका ११ सदस्य तथा आफन्तले ज्यान गुमाएको विवरण सार्वजनिक भयो। जीप पुरानो हुनु, फोरह्वील प्रणाली नहुनु, कच्ची र चिप्लो सडक तथा क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखिनुजस्ता विषय दुर्घटनासँग जोडिएका थिए।

त्यस्तै बुटवल–नुवाकोट सडकमा तीन जना सवार स्कुटर दुर्घटना हुँदा दुई युवतीको मृत्यु भएको घटना पनि हाम्रो आँखाअगाडि छ। प्यूठानमा तीर्थयात्री बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा १६–१७ जना सवार रहेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। यी घटनाहरूले यात्रु क्षमताको उल्लंघन र सवारी सुरक्षाको बेवास्ता कति घातक हुन सक्छ भन्ने देखाउँछन्।

प्रश्न यहाँ चालकको मात्रै होइन। यात्रु आफैँ पनि जोखिम मोलेर चढ्छन् भन्ने तर्क आउन सक्छ। तर यात्रुले गाडी चढ्न खोज्दैमा चालकलाई क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने छुट कहाँबाट प्राप्त हुन्छ ? यात्रुले पूरा भाडा तिरे भन्दैमा सवारीको भौतिक क्षमता बढ्छ र ? चालकले यात्रु चढाउन अस्वीकार गर्नुपर्ने ठाउँमा यात्रुको दबाब स्वीकार गर्नु कस्तो व्यावसायिक जिम्मेवारी हो ?  अझ ठूलो प्रश्न नियमनकारी निकायसँग छ।

सडकमा ट्राफिक प्रहरी किन राखिएको छ ? सवारीको अवस्था, यात्रु संख्या, चालकको अनुमतिपत्र र सडक सुरक्षाको अनुगमन कसले गर्ने ? यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारीको क्षमता र अवस्था जाँच गर्ने कि कागजपत्र नवीकरणमै आफ्नो दायित्व सीमित गर्ने ? जिल्ला प्रशासन र स्थानीय सरकारले ग्रामीण सडकमा चल्ने सार्वजनिक सवारीको सुरक्षा अनुगमन गर्ने कि दुर्घटनापछि शोक वक्तव्य जारी गरेर जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्ने ?

नेपाल प्रहरीको आधिकारिक विवरणले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामा ९६ वटा ट्राफिक प्रहरी इकाइमार्फत दैनिक २३९ भन्दा बढी स्थानमा चेकजाँच गरिएको जनाएको छ। नियम उल्लंघन गर्ने दुई लाख १३ हजार ६९५ सवारी साधन कारबाहीमा परेका थिए। यसको अर्थ राज्यसँग चेकजाँच गर्ने संरचना र कारबाही गर्ने अधिकार दुवै छन्। प्रश्न ती संरचनाले जोखिमपूर्ण सवारी सञ्चालनलाई व्यवहारमै कति रोक्न सके भन्ने हो।

अर्कोतर्फ, लुम्बिनी प्रदेशमा २०८३ जेठसम्मको ११ महिनामा ४ हजार ६२४ सवारी दुर्घटना भएका छन्। ती दुर्घटनामा ५३६ जनाको मृत्यु र ७ हजार ७६७ जना घाइते भएका छन्। आठ वर्षको राष्ट्रिय तथ्याङ्कमा एक लाख ६८ हजारभन्दा बढी दुर्घटना र १९ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक हुनु झन् चिन्ताजनक छ।

दुर्घटनाका कारण तीव्र गति, चालकको लापरबाही, सडकको दुरवस्था, यान्त्रिक कमजोरी, मादक पदार्थ सेवन र क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्नुसम्म छन्। त्यसैले सबै दुर्घटनालाई एउटै कारणसँग जोड्न मिल्दैन। तर रोक्न सकिने जोखिमलाई रोक्न नसक्नु पनि राज्यको गम्भीर कमजोरी हो।

अब प्रश्न उठ्छ– दुर्घटना भएपछि चालकलाई पक्राउ गर्ने, घाइतेलाई अस्पताल पुर्‍याउने र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको चर्चा गर्ने मात्र राज्यको जिम्मेवारी हो ? दुर्घटना हुनुअघि नै सवारी रोकेर यात्रु संख्या जाँच्ने, जोखिमपूर्ण सवारीलाई सडकमा निस्कन नदिने र क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने व्यवसायी तथा चालकलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था किन प्रभावकारी हुन सक्दैन ? हामीले केही व्यावहारिक प्रश्न पनि उठाउनैपर्छ।

ग्रामीण सडकमा चल्ने जीपको वास्तविक सिट क्षमता र यात्रु संख्या नियमित जाँच हुन्छ कि हुँदैन ? सवारी साधनको यान्त्रिक परीक्षण कागजमा मात्रै सीमित छ कि व्यवहारमा पनि हुन्छ ? चालकको दक्षता र अनुभव जाँचिन्छ कि जाँचिँदैन ? सडकको अवस्था र सवारीको क्षमताबीच तालमेल छ कि छैन ? दुर्घटनापछि छानबिन गर्ने निकायले दुर्घटना हुनुअघिको अनुगमन र नियमनको अभिलेख पनि सार्वजनिक गर्छ कि गर्दैन ?

सरकारले दुर्घटना न्यूनीकरणका नाममा सचेतना अभियान चलाएको सुनिन्छ। ट्राफिक प्रहरीले हेलमेट, सिटबेल्ट र मादक पदार्थ सेवनविरुद्ध अभियान चलाएको पनि देखिन्छ। तर सचेतना अभियानसँगै कानुन कार्यान्वयनको कठोरता देखिनुपर्छ। क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको सवारी साधनलाई रोकेर यात्रु झार्न लगाउनु, आवश्यक कारबाही गर्नु र पुनः त्यस्तो गल्ती नदोहोरिने व्यवस्था गर्नु पहिलो आवश्यकता हो।

यातायात व्यवसायीले पनि यात्रु संख्या बढाएर आम्दानी बढाउने लोभ त्याग्नुपर्छ। चालकले यात्रुको ज्यानलाई भाडाको संख्यामा गणना गर्न मिल्दैन। यात्रुले पनि केही समय पर्खनुपरे पनि सुरक्षित यात्रा रोज्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रका जोखिमपूर्ण सडक र सवारी सञ्चालनको अनुगमन गर्नुपर्छ। प्रहरी र यातायात कार्यालयले संयुक्त रूपमा नियमित छड्के जाँच गर्नुपर्छ।सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, दुर्घटना भएपछि दोषी खोज्ने होइन, दुर्घटना हुन नदिन जिम्मेवार निकायको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था चाहिन्छ।

एउटा मोटरसाइकलमा तीन जना चढ्नु, एउटा जीपमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोचिनु, जीपको छतमा मानिस राखिनु र जोखिमपूर्ण सडकमा पुरानो सवारी साधन दौडाउनु सामान्य घटना होइनन्। यी सबै सम्भावित दुर्घटनाका पूर्वसंकेत हुन्। पूर्वसंकेत देख्दादेख्दै आँखा चिम्लिने निकायले दुर्घटनापछि मात्रै सक्रियता देखाउनुको अर्थ के ?

सडकमा यात्रु बोक्ने अधिकार व्यवसायीको हो, तर यात्रुको जीवनमाथि खेल्ने अधिकार कसैलाई छैन। राज्यले पनि सडकमा सवारी गुडाउन अनुमति दिएर मात्रै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित गर्ने दायित्वसमेत राज्यकै हो।

अन्ततः प्रश्न एउटै छ– सडकमा दुर्घटना गराउने सवारी मात्र दोषी हो कि दुर्घटना हुनुअघि रोक्न नसक्ने नियमनकारी संयन्त्र पनि जवाफदेही हुनुपर्छ ?

मृत्युको संख्या गनेर शोक मनाउने होइन, मृत्युको सम्भावना घटाउने राज्य चाहिएको छ। सडकमा ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिति मात्र होइन, कानुनको उपस्थिति पनि देखिनुपर्छ। नत्र हरेक दुर्घटनापछि फेरि अर्को परिवारको आँसु पुछ्ने क्रम मात्रै चलिरहनेछ।

दुर्घटना भाग्य होइन, धेरै अवस्थामा रोक्न सकिने लापरबाहीको परिणाम हो। राज्यले अब दुर्घटनापछिको सक्रियता होइन, दुर्घटनाअघिको जिम्मेवारी प्रमाणित गर्नुपर्छ।
……
चिन्तक : प्रेम सुनार
..…..
पोस्ट मिति : २३ कात्तिक २०८३
समय : ८ .२० बजे
…….
ओझेलका खबर — खबर भित्रको खबर
……..
सन्तुलित आलोचना, रचनात्मक सुझाव र मार्गदर्शनमूलक टिप्पणीलाई स्वागत छ। गालीगलौज तथा अमर्यादित टिप्पणी नगरौँ।