कतै ह शाक्यको निर्णयजस्तै बदर त हुँदैन बालेन सरकारको आईजीपी हटाउने निर्णय?

काठमाडौं ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएको घटनासँग अहिले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई हटाउने बालेन सरकारको निर्णयलाई जोडेर हेर्न थालिएको छ।

कार्कीले आफ्नो रिटमा शाक्य र पूर्वआईजीपी अच्युतकृष्ण खरेलसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका नजिरसमेत प्रस्तुत गरेका छन्। उनको मुख्य दाबी सरकारले कानुनी आधार र उचित प्रक्रिया पूरा नगरी आफूलाई पदबाट हटाएको भन्ने छ।

हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २२ मंसिर २०८२ मा सरकारको निर्णय बदर गर्दै उनलाई पूर्ववत् कार्यकारी निर्देशककै रूपमा काम गर्न दिन आदेश दिएको थियो। त्यस्तै, पूर्वआईजीपी अच्युतकृष्ण खरेलको मुद्दामा पनि प्रहरी प्रमुखलाई उचित आधारबिना हटाउन नहुने कानुनी व्याख्या भएको थियो।

कार्कीले यही नजिरलाई आफ्नो पुनर्बहालीको आधार बनाएका छन्। तर शाक्य र कार्कीका पद, कानुनी व्यवस्था तथा घटनाका परिस्थिति फरक भएकाले सर्वोच्चले ती नजिरलाई कसरी व्याख्या गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुनेछ।

कार्कीको रिटमाथि ३० कात्तिकमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदैछ। अदालतले अन्तरिम आदेश दिएमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लाग्न सक्छ। अन्यथा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर पछि निर्णय लिन सक्छ।

अब प्रश्न सरकारको निर्णय बदर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मात्र होइन, राज्यको प्रशासनिक अधिकारको सीमा र कानुनी प्रक्रियाको पालना कति अनिवार्य हुन्छ भन्ने पनि हो।
.…..
पोस्ट मिति : २३ कार्तिक ०८३
समय : बेलुकी ८.१५ बजे
…….
ओझेलका खबर — खबर भित्रको खबर
……….
सन्तुलित आलोचना, रचनात्मक सुझाव र मार्गदर्शनमूलक टिप्पणीलाई स्वागत छ। गालीगलौज तथा अमर्यादित टिप्पणी नगरौँ