सामाजिक संजाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता गर्न रास्वपा गुल्मीको माग

गुल्मी: सामाजिक संजाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गुल्मीले तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता गर्न माग गरेको छ। प्र‌धानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै रास्वपा गुल्मीले आज गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विष्णु प्रसाद कोईरालालाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै यस्तो माग गरेको हो।

कोईरालालाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै रास्वपा सभापति भोजराज पाण्डेले आज देशका ७७ वटै जिल्लाबाट सरकारले सामाजिक संजाल बन्द गर्ने गरेको निर्णय फिर्ता गरी नागरिकको सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न माग गरिएको बताउनु भएको छ।

यस्तो छ ज्ञापन पत्रको पूर्ण पाठ:

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौँ।
मार्फत,

श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी।

विषयः सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी ज्ञापन पत्र

नेपाल सरकारद्वारा गरिएको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिकको सञ्जार अधिकार र सूचना प्रवाहमा गम्भीर अवरोध पुर्याएको छ।

सामाजिक सञ्जाल आजको डिजिटल युगमा केवल मनोरञ्जन वा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि मात्र नभई, नागरिकको मौलिक हक, विचार-अभिव्यक्ति, व्यवसाय, शिक्षा, अनुसन्धान र सूचना आदान-प्रदानको प्रमुख माध्यम पनि हो।

कुनै पनि बहानामा यसलाई बन्द गर्ने निर्णय जनताको व्यवसाय, सम्पर्क, शिक्षा लगायत विभिन्न सेवा र एक अधिकार माथिको प्रत्यक्ष प्रहार हो।

सरकारको यो कदमले आमनागरिकको व्यवसाय सञ्चालनमा समेत गम्भिर आघात पुगेको छ। दशैँ, तिहार जस्ता चाडपर्वलाई लक्षित गरेर बढाइएका व्यवसायहरू जोखिममा परेका छन्।

विदेशमा रहेका ताखौं पुक तथा परिवारका सदस्यहरूसँग सञ्चारको प्रमुख साधन सामाजिक सञ्जाल रहेकोमा चाडपर्वको मुखमा विच्छेद भएको छ। परिवारमा सञ्चारविमुख हुँदा सन्नाटा छाएको छ।

अतः आफ्ना नागरिकहरूमा पर्ने असरको वास्ता नगरि र सम्बन्धित ऐन नबनाइ विवादित निर्देशिकाको आडमा सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने, बन्द गर्ने वा संकुचित गर्ने गरी नेपाल सरकारले लिएको निर्णयप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ।

नेपालको संविधानको धारा १७ ले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई, र धारा १९ ले सूचना तथा सञ्चारको हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। संविधानले नागरिकलाई दिए‌को संवैधानिक अधिकार खोसे सरकारको रवैयाको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कडा प्रतिवाद गर्दछ।

साथै, अदालतले कानुनी प्रबन्ध गर्न दिएको आदेशको अपव्याख्या गरेर बन्द गर्नु अदालतको अवहेलनामा पर्छ कि पर्दैन भन्नेबारेमा विचारशील बन्न सबैमा आग्रह गर्दछ।

नागरिक अधिकार, डिजिटल स्वतन्त्रता र जिम्मेवार सञ्चारका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारसँग निम्न माग गर्दछ। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिइयोस्।

सामाजिक सञ्जालमा हुने दुरूपयोग रोक्ने तर अधिकार र लोकतन्त्र कटौति नहुने गरेर बहुअर्थी, अमूर्त प्रावधानबिनाका पाजिक सञ्जाल ऐन वृहत्तर छलफलबाट निर्माण गरियोस्।

प्रस्ट कानूनी व्यवस्थासहितको सामाजिक दुरुपयोग रोक्नका लागि नीतिमा आधारित, प्राविधिक र कानुनी उपायहरू अवलम्बन गरियोस्।

भविष्यमा नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने कुनै पनि कदम नदोहोरिने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाइ‌योस्।

बोधार्थः सूचना तथा सञ्चार मन्त्री
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौं
जिल्ला सभापति
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, गुल्मी