यस कारण गुल्मीको मजुवामा ईलाका प्रशासनको खाँचो

भाद्र २०, गुल्मी: गुल्मीको साविक क्षेत्र नम्बर १ लाई पहिला पहिला पार गुल्मी भनिन्थ्यो। अर्थात बडिगाड खोला पारी। जहाँका जनता प्रशासनिक सेवाको दृष्टिले र विकासको दृष्टिले समेत पछाडी परेकोले वार गुल्मीको स्वशासित क्षेत्रका बासिन्दा जस्तै भयौँ भनेर त्यहाँका राजनीतिकर्मीहरुले गुनासो सुनाउने गरेको बुढापाकाहरु बताउँन।

तत्कालिन ६ जिल्ला गुल्मी थियो। हालको अर्घाखाँची दुई जिल्ला अर्घा र खाँची पनि गुल्मी जिल्ला भित्र पर्दथ्यो। पालुखा, हस्तीचौर, मुसिकोट, वामी, अर्लाङ्गकोट, खारा ग्वालिचौर, पाण्डपखानी, सिसाखानी सम्म मुसिकोट राज्य, उता इस्मा, धुर्कोट राज्य, यता तम्घास देखि चिदीका, बल्कोट, रिडी देखि पुर्तिघाटसम्म र उत्तर तर्फ आँपचौर सम्म गुल्मी राज्य सहित ६ जिल्ला थियोे। उता अर्घाखाँचीको पत्थरकोट सम्मका जनताको छोटी गौँडा पायक पार्नका लागि तम्घास राखिएको तम्घासका ८४ बर्षीय पुराना समाजसेवी ताराप्रसाद पाण्डे बताउनु हुन्छ।

अब भन्नुस्, अहिलेको सिंगो जिल्ला अर्घाखाँची सम्मलाई पायक पार्नका लागि तम्घासलाई सदरमुकाम बनाईएको त्यो बेलाको प्रशासनिक संरचनाले पार गुल्मीका जनतालाई अहिले सम्म कति सास्ती खेप्नु परे होला? यहि कारणले पनि पार गुल्मी अर्थात साविक क्षेत्र नम्बर १ जनताले बर्षौँ अघि देखि मजुवामा ईलाका प्रशासनको माग गर्दै आएका छन। फलस्वरुप २०६६ सालमा नेपाल सरकारले देशभर २२ वडा ईलाका प्रशासन स्वीकृति दियो। जति बेला मजुवा पनि एक घोषणा भयो। तर पछि भौगोलिक र राजनैतिक खिचलोका कारण कार्यान्वय हुन सकेन। केहि दिन अघि मात्र फेरि नेपाल सरकारले २३ वटा ईलाका प्रशासन कार्यालय बनाउने निर्णय गर्यो तर अहिले पनि मजुवालाई निराश पारियो। त्यसैले हिजो पुनः त्यस भोगका जनप्रतिनिधी, जिल्ला र स्थानीय स्तरका सबै राजनैतिक दलका नेताहरुको भेला बसेर पुनः मजुवा मै ईलाका प्रशासन कार्यालयको माग गर्ने सहमति गरेका छन।

मुसिकोट नगरपालिका, चन्द्रकोट गाउँपालिका र गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको सर्वपक्षिय बैठकले मजुवामा ईलाका प्रशासन कार्यालयको माग सम्बन्धित निकायमा पठाउन सहमति जनाएको हो। मुसिकोट नगरपालिकाका मेयर जिवलाल खरेल (जीवन) को प्रमुख आतिथ्यता र चन्द्रकोट गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज खत्री क्षेत्रीको अध्यक्षता र गुल्मीदरबार गाउँपालिका उपाध्यक्ष तारा थापा ढेंगाको विशेष आतिथ्यतामा आयोजित बैठकले यस्तो तीन पालिका मुसिकोट, चन्द्रकोट र गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले सर्वसम्मत रुपमा मजुवामा ईलाका प्रशासन कार्यालयका माग सम्बन्धित निकाय संग गर्ने निर्णय गरेका हुन। बैठकको निर्णयमा जिल्लाबाट पुगेका सबै राजनैतिक दल र ती तीन वटै पालिकाका वडाध्यक्ष सहितका जनप्रतिनिधी साथै स्थानीय राजनैतिक दलका नेताहरुले हस्ताक्षर गरेका छन।

तीन वटै पालिकाका वडाध्यक्ष सहितका जनप्रतिनिधी साथै स्थानीय राजनैतिक दलका नेताहरुले हस्ताक्षर गरेका छन।

नापी कार्यालय र मालमपोत कार्यालय मजुवाको सेवा क्षेत्र भित्र पर्ने मुसिकोट नगरपालिका, चन्द्रकोट र गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको मध्ये भागमा पर्ने साथै रिडी रुद्रवेणी वामीटक्सार वुर्तिबाङ्ग सडकले जोडेको क्षेत्र भएकोले यस क्षेत्रको भौगाोलिक हिसाबले टाढा रहेको कालिगण्डकी गाउँपालिकाको खड्गकोट र मुसिकोट नगरपालिकाको अर्लाङ्गकोटको बिच भागमा पर्ने मजुवा बजार क्षेत्र जहाँ सार्वजनिक पुर्वाधार निर्माण भैसकेको, मिति २०६६ सालको नेपाल सरकारको २२ वटा ईलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णयमा मजुवा पनि समावेश भएको अवस्थामा मजुवा मै सबैलाई पायक पर्ने स्थान आवातजावतको लागि यातायात सुविधा, खानेपानी, विद्युत लगायतका पुर्वाधारहरुको पर्याप्तता, विभिन्न बैंकहरु, बहुप्राविधिक शिक्षालय, बहुमुखी क्याम्पस, नमुना विद्यालय, सुरक्षा निकायको उपस्थिती समेत रहेकोले मजुवा बजारमा नै उपयुक्त रहेको छ।

यसै सन्दर्भमा ईलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना र संरचनाका लागि पुर्वाधार र भवनका लागि मजुवा स्थित चन्द्रकोट गाउँपालिकाको नाममा नाप नक्सा रहेको तुराङ्ग स्वास्थ्य चौकीको नवनिर्मित भवनबाट ईलाका प्रशासन कार्यालय सञ्चालनको लागि भवन उपलब्ध गराउन सकिने भएकोले जिल्ला सुरक्षा समिति गुल्मी मार्फत गृह मन्त्रालय समक्ष मजुवामा ईलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने निर्णय सर्वसम्मत रुपमा गरिएको छ।

त्यस्तै बैठकले निर्णय नम्बर २ मा माथि उल्लिखित निर्णय अनुसार ईलका प्रशासन कार्यालय स्थापनाको लागि सम्बन्धित निकायहरुमा आवश्यक समन्वय, सहकार्य तथा पहल गर्नको लागि चन्द्रकोट गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज खत्री क्षेत्रीको संयोजकत्वमा त्यस पालिकाकी पुर्व उपाध्यक्ष राधिका अर्याल, चन्द्रकोट गाउँपालिका वडाध्यक्ष फणिन्द्रराज अर्याल, गुल्मीदरबार गाउँपालिका-१ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र कँडेल, गुल्मीदरबार गाउँपालिका-२ का वडाध्यक्ष विष्णु गौतम, चन्द्रकोट गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य विष्णुमाया सापकोटा सदस्य रहने गरी समन्वय समिति गठन गरिएको छ।

त्यस्तै राजनैतिक दल, नागरिक समाज, सामाजिक संघ संस्थाबाट सर्वदलिय समितिका प्रतिनिधिहरुमा चन्द्रकोटबाट चेतन बस्नेत, रमेश भण्डारी, डिल्लीराज भण्डारी, गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघ मजुवा शाखाबाट अध्यक्ष लक्ष्मी गौतम र गुल्मी दरबार गाउँपालिकाबाट रुपेश श्रेष्ठ समितिमा रहनु भएको छ।

त्यस्तै बैठकले मुसिकोट नगरपालिकाको केन्द्र वामीटक्सारमा रहेको प्रहरी चौकी र चन्द्रकोट गाउँपालिकाको केन्द्र शान्तिपुरमा रहेको ईलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रकोटको स्तरवृद्धि गरी प्रहरी निरीक्षक दरबन्दी रहने गरि निर्णय हुन जिल्ला सुरक्षा समिति मार्फत गृह मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्ने तेश्रो निर्णय पनि गरेको छ। पार गुल्मीका सत्यवती गाउँपालिका र कालिगण्डकीका सरोकारवाला भने यस्तो निर्णयमा समावेश छैनन्। तर बैठकमा विशेष अतिथिका रुपमा सत्यवती गाउँपालिका अध्यक्ष टिकाराम पाण्डे भने सहभागी हुनुहुन्थ्यो।

मुसिकोट, गुल्मीदरबार र चन्द्रकोटको यस्तो सर्वसम्मत निर्णय त गरियो तर दुई पालिका सत्यवती र कालिगण्डकीलाई सहमत गराउन सक्नुहुन्छ त ? भनेर हामीले समितिका संयोजक चन्द्रकोट गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज खत्री क्षेत्री संग सोद्धा उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सहमतिमा ल्याउने प्रयासमा हामी जुट्दै छौँ। उता रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाले कालिगण्डकी संग सहमति गरेर रिडीमा माग गरेको छ।’ उता सत्यवतीले खैरेनीमा? भन्ने अर्को प्रश्नमा खत्रीले थप्नुभयो, ‘सम्बन्धित निकायमा तीनै ठाउँको पठाउँदा जहाँ पर्छ सबै त्यसैलाई स्वीकार्न तयार हुनुपर्छ। तर बहुमत  पक्ष, पायक पर्ने स्थान भएकोले मजुवा नै तोकिन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ।’