आजको आवश्यकता: नयाँ विचार सहितको राजनीतिक स्थायित्व

– भोजराज  पाण्डे
गुल्मी , १९  पुस: तत्कालीन राज्य संचालक तथा शासकहरुको सुझबुझ भन्दा पनि नेपाली बीर बिरागंना तथा सपुतहरुको जादुमयी योगदान तथा विरताको कारण नेपाल राजनीतिक हिसाबले कुनै विदेशी शक्ति राष्ट्रको उपनिवेशको रुपमा इतिहासको कुनै पनि कालखण्डमा रहनु त परेन।

नेपाल राज्यको एकीकरण देखि नै एउटा स्वतन्त्र राज्यको रुपमा आफूलाई बर्करार राख्न सफल रह्यो । नेपालको एकीकरणको सुरुवात देखि नै राज्य संचालकहरु बीचको पारिवारिक खिचातानी, कलह, शक्ति प्राप्त गर्ने होडबाजी र गुटगत लडाई लगायतका आन्तरिक उल्झनको कारण नेपालको इतिहासमा दर्ज भएका शासकहरुको प्राथमिकतामा जहिले र जुनसुकै बेला शासन सत्ता मात्र पर्यो, देश र जनता कहिल्यै परेन ।

चाहे राणा शासन सुरु हुनु भन्दा अगाडीको शासकीय अवस्था होस वा राणा शासनको उदय भए पश्चातको २००७ साल भन्दा अगाडीको राजनैतिक अबस्था नै किन नहोस देश, देशको उन्नति, नागरिकका अधिकार एवं नागरिक मैत्री शासन ब्यबस्था र बिकासका पुर्वाधारहरुको बिकास सहितको प्राथमिकतामा देश कहिं कतै पनि पर्न सकेन ।

२००७ सालको क्रान्ति पश्चात स्थापित प्रजातन्त्र र सो ब्यबस्था अन्तरगत भएको पहिलो निर्वाचित नागरिक सरकार तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा अपहरण गरि एकतन्त्रीय पञ्चायति शासन व्यवस्था लागु गरे पश्चात उनको ध्येय (राजा भएको कारण) जनता र देशको बिकाशमा केन्द्रीकृत हुनु पर्नेमा त्यसो हुन सकेन।

पञ्चायति ब्यवस्थाको बिरोधमा उठ्ने स्वर दवाउन र मथ्थर पार्न मै राज्यको सम्पूर्ण शक्ति लगाउनु परर्यो । फलस्वरुप देशमा पुन राणा शासनकै हाराहारीको एकदलीय व्यवस्थाको उदय भयो । प्रजातान्त्रिक विचार राख्ने राजनीतिक दल र नागरिकहरु कतिपय देश निकालामा परे भने कतिपय आफै देश छाडि बिदेशमा बस्न बाध्य भए।

राजा महेन्द्रको मृत्यु पश्चात राजा बिरेन्द्रको शासनकालमा पनि जनता र जनताको हक अधिकार तथा सेवाभाव प्राथमिकतामा आएन । बरु उनको पालामा पञ्चायती शासन ब्यवस्थाको बिरोधमा समय समयमा बिभिन्न आन्दोलनहरु नभएका होइनन तर शासन सत्तालाई कहिं कतैबाट धक्का पुगेन ।

तर २०४६ सालमा सात राजनैतिक दलको संयुक्त प्रयासमा राजनीतिक दल तथा नागरिक स्तरबाट गरिएको ब्यापक आन्दोलनको कारण नै ३० बर्ष लामो एकदलीय पञ्चायति ब्यबस्था हठात गुर्लुम्म ढल्न पुग्यो र देशमा प्रजातन्त्रको पुनबहाली भई नागरिक शासन स्थापना भयो ।

२०४६ सालको परिवर्तन पश्चात नागरिकहरुले नागरिक सरकारबाट धेरै अपेक्षा गरेका थिए । जनताबाट प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित हुने प्रतिनिधिले नै सरकार चलाउने प्रजातान्त्रिक ब्यवस्था देशमा भएको कारण दलले त पक्कै पनि देश र जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने छन् भन्ने नागरिकको चाहाना थियो ।

तर त्यसो हुन सकेन । आफूलाई भोट हाल्ने अथावा आफ्नो पार्टीको समर्थकलाई मात्र नागरिक देख्ने परिपाटीको बिकास भयो । त्यो अहिले सम्म कायम छ । राज्यले अंगिकार गरेका कतिपय मुल्य मान्यता र नीतिहरुको कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार र सडकको बिकाशमा अपेक्षाकृत सफलता हासील गरेको भए तापनि यस संगसंगै बिकास निर्माणको नाममा भएका अनेकन भ्रष्टाचारको कारण देश अहिले विदेशी ऋणमा चुर्लुम्म डुब्न पुगेको छ।

विदेशबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्न पनि बिदेशी संग नै ऋण नै लिनु पर्ने सम्मको अवस्था अहिले सृजना भएको छ ।

नेपालको तराई उर्वर भुमि मानिन्छ । पहिला नेपालको तराईमा उत्पादित धान,मकै,तोरी र गहुं लगायतका खाधान्न भारत सहितका बिभिन्न देशहरुमा निर्यात हुने गर्दथ्यो । अहिले त यो एकादेशको कथा भैसकेको छ।

बिधार्थीहरुको लागि अब यो एउटा लोभलाग्दो इतिहासको बिषय बन्न सक्छ । नेपालका उधोगहरुमा उत्पादित बस्तुहरुको बजार अमेरिका लगायतका देशहरु हुने गर्दथे । यो पनि अहिले लघुकथा बनिसकेको छ ।

जमीनमा लगाएको हदबन्दी, खण्डीकरण र अब्यवस्थित शहरीकरणको कारण खेति योग्य जमीनहरुमा घरहरु निर्माण भएको कारण नेपालको कृषी खेति अहिले काठमाण्डौ लगायतका शहरहरुमा बनेका अग्ला घरहरुको छतछतमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ ।

नेपाल संग सीमाना जोडिएको भारतीय भूमिमा जुनसुकै बेला सिचाईं सुबिधा छ, मल, बीउ बिधुत लगायत हरेक कुरामा किसानलाई अनुदान छ । सामान बिक्रि नहोला की भन्ने चिन्ता छैन् ।

किनभने किसानबाट उत्पादित बस्तु राज्यले खरिद गर्दछ र निश्चित दररेट निर्धारण गरि ब्यवसायीहरुलाई बिक्रि बितरणको लागि उपलब्ध गराउंछ । अहिले यहां न त कसैसंग सयौं बिगाहा खेति योग्य जमीन छ ? न त प्रयाप्त सिचाई सुबिधा नै ? मौसममा आएको बदलावको कारण आकासे पानीमा भर पर्ने खेति पनि बेसमयमा पानी परेको कारण अहिले हुन छाडेको छ ।

मल भए सिचाईं छैन, सिचाई भए मल छैन् । यी दुबै जसोतसो उपलब्ध भए बीउ छैन् । यस्तो अबस्थाको परिवेशमा कसरी देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ ? अर्को तर्फ राज्यको अदुर्दर्शी नीतिको कारण किसानमा पनि उत्पादन गर्ने इच्छा शक्ति छैन । किसानलाई दिनु पर्ने अनुदान पहुचको आधारमा केबल आफ्ना, त्यसमा पनि गैर किसानलाई मात्र बितरण गर्ने परिपाटीको बिकास भएको कारण पनि बस्तुको उत्पादनमा ह्रास आएको छ ।

वस्तुको उत्पादन भए बेच्ने चिन्ता छ । बिचौलिया हाबी भएको कारण किसानले उत्पादन लागत समेत नउठ्ने गरि अत्यन्त सस्तो मुल्यमा सामान बेच्न किसान बाध्य बनाइन्छन । बिगतमा हामीले धेरै पटक सुनेका र देखेका छौं कि चितवन लगायतका कतिपय स्थानहरुमा किसानद्दारा उत्पादित बस्तुहरु बिक्रि गर्नुको सट्टा सडकमा फ्यालेर सरकार र सरकारको नीतिको बिरोध गरेको ।

उत्पादन संग राज्यले मुलुकलाई जोड्न सकेन भने नागरिक स्तरबाट सरकारले अपनत्व गुमाउंदै जान्छ । त्यसकारण यी र यस्ता सरोकार संग जोडिएका कुराहरुमा राज्यको ध्यान जानु अत्यन्त जरुरी हुन्छ ।

नेपाल कृषि प्रधान देश हो तापनि अहिले नेपालमा भारत लगायतका देशहरुबाट आयात हुने बस्तुहरु मध्ये सबै भन्दा बढी आयात कृषिजन्य बस्तुहरुको नै हुने गर्दछ । यस अर्थमा पनि देशको अर्थ व्यवस्था अत्यन्त नाजुक मोडमा पुगेको छ भन्न सकिन्छ । देशको निर्यात ठप्प जस्तै छ।

बिदेशी मुलुकहरुबाट आयात गरिने कच्चा पदार्थ नेपाली उधोगहरुमा रिफाइन्ड गरेर उत्पादित सामान स्थानीय बजारमा उधारोमा बिक्रि गरेको मुनाफाले मात्र न ब्यवसायी उभो लाग्न सक्छ न देशको अर्थ ब्यवस्था चल्न सक्छ ? अहिले देशको मुख्य आयश्रोत भनेकै राजस्व संकलन रहेको छ । यसको अबस्था पनि लगभग कोमामै रहेको देखिन्छ।

यस आर्थिक बर्षको अन्त्य सम्ममा राजस्व संकलन लक्ष्यको ७० प्रतिशत पनि उठ्न सक्ने अबस्था छैन् । पुंजिगत खर्च अत्यन्त निराशाजनक छ । तर देशलाई केन्द्रमा राखेर शासन ब्यबस्था संचालन गर्नु पर्ने राजनैतिक दलहरु केबल गणीतीय खेलमा लागि सरकार परिवर्तन र शासन सत्ता सञ्चालनको केन्द्र बिन्दुमा आफू कसरी पुग्ने भन्नेमा मात्र तल्लीन छन् ।

२०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तन पछि पुनर्स्थापित प्रजातान्त्रिक सरकार फुल्न फर्कन नपाउंदै २०५१ साल देखि १० बर्ष सम्म इतिहासले कहिले बिर्सन नसक्ने पीडामा मुलुक धकेलियो । यस अबधीमा शासक र बिद्रोही पक्षको दोहोरो चपेटामा परि नागरिक आफ्नो जन्मथलोबाट बिस्थापित हुनु पर्यो । नागरिकको गाउंको बसाई छिन्नभिन्न भयो । गाउं बस्तीहरु उजाड भइ नागरिकको उपस्थिति देखिन छाड्यो । देशको बिकास भन्दा पनि शान्ति ब्यवस्था कायम राख्न राज्य अल्मलियो ।

यसै बीचमा राजनैतिक दल र बिद्रोही पक्ष समेतको सहभागितामा भएको आन्दोलनको कारण ब्यबस्था परिवर्तन भई मुलुकले फेरि नेपाललाई गणतन्त्रात्मक ब्यवस्थाको पगरि लगाइदियो । पात्र उनै, ब्यक्ति उनै, सोच उहि, बरु नयालाई पनि यस्ता प्रबृति प्रति अभ्यस्त बनाइदियो । तर जनता कसैको नजरमा परेन । आखिर उ त केबल ५ बर्षमा एक पटक प्रयोग हुने साधन न हो ।

नागरिक शासन सुरु भएको यो ३५ बर्षको अबधिमा पटक पटक मताधिकारको प्रयोग भई धेरै पटक सरकार बनेका छन् । कहिले यताकोले भोट पाएको छ कहिले उताकोले । अब केहि हुन्छ की भन्यो भएको केहि छैन, मतदान गर्नु अघि हात जोड्दै आउने नेताहरु बिजय भए पछि नागरिकले जोडेको हात पनि फर्काउन नहुने गरि परिवर्तन हुने ।

अर्को पटक फेरि चुनाव आयो, यसपाली अर्कोले केहि गर्छ की भनि नागरिकको आशाको मन फेरिन्छ, फेरि उस्तै । भोट हाल्ने जनताका छोराछोरी खाडीको तातो मरभूमिमा भेंडा चराउन जान बाध्य भए । गाउंघर रित्तो, सुबिधा जति आफ्ना दलकाहरुले मात्र पाए ।

भोट हाल्ने जनता लाई कसैले केन्द्रमा राखेन । फेरि अर्को निर्वाचन आयो, जनताको मन फेरिन्छ, सासक फेरिन्छ, तर जनता प्रति उसको मन फेरिदैन । पटक पटक भएका निर्वाचनहरुले केबल बिजय भएकाहरुलाई मात्र रस्वसादनको आहालमा डुबायो, गाउंलाई ताला लगाउन बाध्य बनायो ।

गाउंमा अचेल मानिसको बसोबास नभएको कारण बांदर पनि गाउं बस्न छाडेर शहर पसेका छन् । सरकार चलिरहेको छ, चलि मात्र रहेको छ । पहिले देशमा बजेटको अभाव थिएन, सोचको अभावले गर्दा बजेट दुरुपयोग गरेर सकियो ।

अहिले युवाहरुको जवर्जस्त उपस्थिति भएको कारण सोचमा केहि परिवर्तन आएको छ, तर काम गर्नलाई सरकार संग बजेट छैन् । सत्तामा अहिले पनि पुरानै सोचका मानिसहरु छन, काम गरिरहेको पनि देखिन्छ, तर उहालाई कामको र नागरिकको भन्दा पनि ३ बर्ष पछि आउने चुनावको अहिल्यै चिन्ता छ ।

अब अहिले खासै गर्न सकिएन, ०८४ को चुनाव पछि गर्छौं, भन्ने उहांहरुको भनाईलाई के भन्ने ? अहिले किन गर्न सक्नु भएन र ०८४ पछि के त्यस्तो जादु हात लाग्ने वाला छ र फ्याट्टै गर्नु हुन्छ ? यो अब हामी सबैले चिन्तनशील भई सोच्ने बेला आएको छ ।

आफूले रोजेको राजनैतिक दलमा आस्था राख्ने संबैधानिक स्वतन्त्रता हरेक नागरिकलाई छ, तर आस्था राख्ने र मतदान गर्ने कार्य अलग अलग बिषय हुन । दलमाथि आस्था राख्ने वा स्वतन्त्र रहने भन्ने कुरा नागरिकको ईच्छामा निर्भर गर्दछ र त्यो अधिकारको बिषय पनि हो ।

पुरानै बिचार अंगिकार गर्दै मतदान गरेर बाहिर निस्कन नपाउंदै पछुताउदै पुन अर्को निर्वाचनलाई कुर्ने की ? अब सांच्चै सोच्ने ? अबसर मानिसलाई पटक पटक आउंदैन, त्यसकारण आब नागरिक स्तरबाट सोच र बिचारमा परिवर्तन गर्ने बेला भएको छ।

तपाईं हाम्रो अग्रजहरु जो ७०/७५ बर्षको हुंदै गर्दा उहाँमा   स्मरण शक्ति कमी भएको, आंखाको दृष्टी कमजोर भएको, पाचन शक्ति कमजोर भएको, अरुको सहारामा हिड्नु पर्ने लगायतका शारीरिक दुर्वलताहरु देख्न सक्छौं ।

तर हाम्रो देशमा त्यसै हाराहारीको र त्यही प्रबृतिको शासकबाट देशको बिषयमा चिन्ता गर्ने मनस्थितिको हामी हामी कसरी अपेक्षा गर्न सक्छौं ? त्यो अब कदापी सम्भव छैन् । हामी नेपाली नागरिकहरुले यो स्थिति सदैव रहिरहन दिनु भनेको देशलाई अझै अधोगतिमा धकेल्नु हो ।

– लेखक भोजराज पाण्डे  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गुल्मीका सभापति हुन।