देउखुरी, ९ पुस । लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सुधारका लागि विभिन्न निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुको बिशेष निर्देशनमा सचिव स्तरिय निर्णय गरेर प्रदेश तहका सरकारी, गैरसरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा सुविधामा एकरूपता ल्याउन, पारिश्रमिक र सेवा सुविधाको बारेमा आउने गुनासोहरूलाई उचित समयमा सम्वोधन गर्नेगरी निर्देशन जारी गरिएको हो ।
नर्सिङ र सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्ने बिषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरिएको छ ।
न्यून पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सुनिश्चित नगरेर स्वास्थ्य सेवामा खटाएको पाईपछी स्वास्थ्यमन्त्रालयले एक्सन लिएको हो ।
स्वास्थ्य संस्थाहरूले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई नियुक्त गर्नुपूर्व लिखित करार सम्झौता गर्नुपर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक नेपाल सरकारले तोकेको पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी लागू गर्नुपर्ने निर्णयमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै अतिरिक्त कामका लागि उचित भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने, स्वास्थ्यकर्मीहरूको तलब बैंकमार्फत मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने, नियुक्ति पत्र प्राप्त भएपछि स्वास्थ्यकर्मीका शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू उनीहरूलाई फिर्ता दिनुपर्ने बिषयलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ ।
मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य ऐन, २०७५ अन्तर्गत सुत्केरी विदा (९८ दिन) र तलबसहितको सुविधा सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
ओझेलका खबरलाई फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम वा टिकटकमा फ्लो गर्नुहोस्। कार्यक्रम ओझेलका खबर र ओझेलका खबर डटकम विशेष रिपोर्टहरु हेर्न Ojhelka Khabar TV युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। |