सरकारले आईजीपी कार्कीको जिम्मेवारी खोस्न सक्यो, फुली खोस्न किन सकेन ? राज्य सञ्चालनको एउटा गम्भीर प्रश्न !

–  सरकारले नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्‍यो। तर सरकारका प्रवक्ताले यसलाई कारबाही नभई जिम्मेवारी हेरफेर मात्रै भएको बताइरहे।

यहीँबाट एउटा गम्भीर प्रश्न जन्मिन्छ– यदि कार्कीलाई हटाइएको होइन भने नयाँ आईजीपी किन नियुक्त गरियो ? यदि हटाइएको हो भने सरकारले त्यसलाई हटाएको नभनी जिम्मेवारी हेरफेर मात्रै किन भनिरहेको छ ?
सरकारको यो निर्णयले प्रशासनिक र कानुनी वृत्तमा मात्र होइन, आम नागरिकको तहमा समेत बुझ्नुपर्ने एउटा जटिल प्रश्न खडा गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक १८ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरियो। उक्त पदमा दानबहादुर कार्कीलाई खटाउने निर्णयसँगै उनी खटिएर रिक्त हुने प्रहरी महानिरीक्षक पदमा एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरियो।

सरकारको निर्णयमा कार्कीलाई आईजीपीस्तरको पदमा खटाइएको भनिएको छ। सरकारका प्रवक्ताले पनि उहाँमाथि कारबाही नभई जिम्मेवारी हेरफेर मात्रै भएको व्याख्या गरेका छन्।

तर सामान्य नागरिकले बुझ्ने भाषामा एउटा प्रश्न छ– एउटै समयमा नेपाल प्रहरीको आईजीपी को हो ? प्रहरी संगठनको सर्वोच्च नेतृत्व कसले गर्छ ? आदेश कसले दिन्छ ? संगठनको जवाफदेहिता कसले लिन्छ ?

कार्की आईजीपीसरहको दर्जा र सुविधासहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहने अनि केसी नेपाल प्रहरीको आईजीपी भएर संगठन चलाउने हो भने यो दुई फरक जिम्मेवारीको व्यवस्था हो। तर त्यसको कानुनी आधार, दर्जाको हैसियत र संस्थागत सम्बन्ध सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्छ।अझ रोचक प्रश्न त फुलीको छ।

सरकारले कार्कीको आईजीपीको जिम्मेवारी खोस्न सक्यो। उनको ठाउँमा अर्को व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउन सक्यो। तर कार्कीको दर्ज्यानी चिह्न, पदसँग जोडिएको मर्यादा र पहिचानको व्यवस्थापनचाहिँ के हो ?

फुली लगाउने अधिकार कसको हो ? त्यो फुलीले कुन पदको प्रतिनिधित्व गर्छ ? आईजीपीको जिम्मेवारीबाट अलग भएपछि पनि आईजीपीस्तरको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा रहँदा कुन दर्ज्यानी चिह्न प्रयोग हुन्छ ?
यो कुनै व्यक्तिको फुलीप्रतिको मोहको प्रश्न होइन। राज्यले आफ्ना सुरक्षा निकायका उच्च पदाधिकारीको पद, दर्जा, जिम्मेवारी र अधिकारलाई कसरी परिभाषित गर्छ भन्ने प्रश्न हो।

सरकारले जिम्मेवारी हेरफेर गरेको हो भने कार्कीले आफ्नो नयाँ कार्यकक्षमा गएर तोकिएको जिम्मेवारी सम्हाल्दा उनको दर्जा र मर्यादाको व्यवस्था के हुन्छ ? सरकारले उनलाई आईजीपीस्तरको सल्लाहकार भनेको छ भने त्यो स्तरको कानुनी र प्रशासनिक हैसियत के हो ?

अर्कोतर्फ, कार्की आईजीपीबाट हटाइएका हुन् भने हटाउनुपर्ने आधार र कानुनी प्रक्रिया के थियो ? चार वर्षे पदावधि रहेको पदबाट बीचैमा अर्को जिम्मेवारीमा खटाउँदा त्यसको औचित्य र कानुनी आधार के हो ?

सरकारले चाहेको बेला नयाँ पद सिर्जना गर्न सक्छ भन्दैमा त्यसले विद्यमान पदको कानुनी व्यवस्था र पदावधिसम्बन्धी प्रश्न स्वतः समाप्त हुन्छ ?
यहाँ सरकारको अधिकारमाथि पनि प्रश्न उठ्छ। कार्यकारी अधिकार हुनु र त्यसको प्रयोग असीमित हुनु एउटै कुरा होइन। राज्यको प्रत्येक निर्णय संविधान, कानुन र स्थापित प्रशासनिक प्रक्रियाको सीमाभित्र हुनुपर्छ।

कार्कीले यस विषयलाई सर्वोच्च अदालत पुर्‍याइसकेका छन्। उनले आफ्नो पदावधि बाँकी रहेको, स्पष्टीकरणको मौका नदिइएको र कानुनी आधारबिना जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको जिकिर गरेका छन्। अब यस विषयको कानुनी निरूपण अदालतबाट हुनुपर्नेछ।

तर अदालतको फैसला आउनुअघि नै सरकारले नागरिकका यी प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ।हामीलाई दानबहादुर कार्की नै आईजीपी हुनुपर्छ भन्ने आग्रह छैन। मनोजकुमार केसीलाई आईजीपी बनाउनै हुँदैन भन्ने पनि होइन। हाम्रो सरोकार व्यक्ति होइन, राज्यले अपनाउने विधि र प्रक्रिया हो।

आज कार्कीको हकमा सरकारले गरेको निर्णय भोलि अर्को प्रहरी महानिरीक्षक, नेपाली सेना वा अन्य सुरक्षा निकायका नेतृत्वमाथि पनि लागू हुन सक्छ। त्यसैले यो एउटा व्यक्तिको जागिर वा पदको विवादमा सीमित राख्न मिल्दैन।

सरकारलाई सीधा प्रश्न छ– तपाईंले एउटा आईजीपीको जिम्मेवारी खोसेर अर्को आईजीपी नियुक्त गर्नुभयो। तर पद, दर्जा, फुली र संस्थागत मर्यादाबीचको सम्बन्ध कसरी मिलाउनुभयो ?

सरकारले कार्कीलाई हटाएको होइन भने नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ? हटाएको हो भने हटाउने कानुनी आधार के हो ? जिम्मेवारी मात्रै हेरफेर गरेको हो भने त्यसको वास्तविक अर्थ र परिणाम के हो ?
यी प्रश्नको जवाफ कुनै प्रवक्ताको एउटा वाक्यले पुग्दैन। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, कानुन र व्यवहारबीच एकरूपता हुनुपर्छ।

राज्यको शक्ति व्यक्तिलाई पदमा राख्न र हटाउन प्रयोग हुन सक्छ, तर त्यसको वैधानिकता परीक्षण गर्ने अधिकार पनि कानुनले सुरक्षित गरेको छ।

अन्ततः प्रश्न एउटा फुलीको मात्रै होइन, राज्यको विधि र मर्यादाको हो। सरकारले पद खोस्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेभन्दा पनि पद खोस्दा कानुनले तोकेको प्रक्रिया पालना गर्‍यो कि गरेन भन्ने नै मुख्य प्रश्न हो।

आज कार्कीको फुलीमाथि उठेको यो बहस भोलि राज्यका अरू संस्थाको स्वायत्तता र नेतृत्वको सुरक्षासँग पनि जोडिन सक्छ।

व्यक्ति फेरिन्छन्, सरकार फेरिन्छन्, पदाधिकारी फेरिन्छन्। तर राज्य सञ्चालनको विधि व्यक्तिको इच्छाअनुसार फेरिनु हुँदैन।

……
चिन्तक : प्रेम सुनार

…….
पोस्ट मिति : २०८३ कात्तिक २० गते
समय : २० : ४५ बजे

……
ओझेलका खबर — खबर भित्रको खबर
सन्तुलित आलोचना, रचनात्मक सुझाव र मार्गदर्शनमूलक टिप्पणीलाई स्वागत छ। गालीगलौज तथा अमर्यादित टिप्पणी नगरौँ।