कार्कीको प्रश्न– कानुनले दिएको पदावधि मनपरी खोस्न पाइन्छ ?

* सरकारको निर्णयविरुद्ध कार्कीको पाँचवटा गम्भीर कानुनी प्रश्न, खरेल र शाक्यका नजिरसमेत सर्वोच्चमा प्रस्तुत
काठमाडौं ।  नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सरकारको निर्णय अब सर्वोच्च अदालतमा कानुनी परीक्षणको विषय बनेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध निवर्तमान आईजीपी दानबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै सरकारको अधिकार र निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

कार्कीको मुख्य प्रश्न छ– कानुनले निश्चित गरेको पदावधि बाँकी छँदै, कुनै कसुर वा कमजोरी देखाइएको छैन, स्पष्टीकरण सोधिएको छैन र सुनुवाइको अवसरसमेत दिइएको छैन भने सरकारले आफूखुसी प्रहरी प्रमुखलाई अर्को पदमा थन्क्याएर नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्न कसरी पाउँछ ?

कार्कीका तर्फबाट अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले पेस गरेको रिट शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको हो। उनले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा खटाउने मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक १८ गतेको निर्णय बदर गर्न र नयाँ आईजीपीका रूपमा नियुक्त डा. मनोजकुमार केसीलाई उक्त हैसियतमा काम गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका छन्।

रिटमा उठाइएका प्रश्नहरू केवल एउटा प्रहरी अधिकारीको पद र सुविधासँग मात्र सम्बन्धित छैनन्। यसले सरकार परिवर्तन वा राजनीतिक आवश्यकताका आधारमा सुरक्षा निकायको सर्वोच्च नेतृत्व परिवर्तन गर्न पाइने कि नपाइने भन्ने संस्थागत र संवैधानिक बहससमेत जन्माएको छ।

सरकारको निर्णय अधिकारभित्रै थियो त ?

कार्कीले संविधानको धारा ७५ अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्मा रहेको कार्यकारी अधिकार पनि संविधान र प्रचलित कानुनको सीमाभित्र रहेर प्रयोग हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। कार्यकारी अधिकार छ भन्दैमा कानुनले व्यवस्था गरेको पदावधि र सेवाका सर्तलाई निष्प्रभावी बनाउने गरी निर्णय गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने उनको प्रमुख प्रश्न हो।

सरकारले आफूलाई आईजीपी पदबाट हटाइएको नभई प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा सल्लाह दिन नयाँ पद सिर्जना गरेर जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको दाबी गर्न सक्छ। तर कार्कीको तर्क त्यसको परिणामसँग सम्बन्धित छ। आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाएर अर्को व्यक्तिलाई प्रहरी प्रमुख बनाइसकेपछि त्यसलाई सामान्य जिम्मेवारी हेरफेर मात्र भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

उनको जिकिर छ– जुन काम प्रत्यक्ष रूपमा कानुनबमोजिम गर्न मिल्दैन, त्यसलाई अर्को पद सिर्जना गरेर परोक्ष रूपमा पनि गर्न पाइँदैन।सुनुवाइको मौका नदिई पद परिवर्तन गर्न मिल्छ ? रिटमा उठाइएको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ।

कार्कीका अनुसार आफूलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गर्नुअघि कुनै पूर्वसूचना दिइएन, परामर्श गरिएन र कुनै गल्ती वा कमजोरी भए त्यसबारे स्पष्टीकरणसमेत सोधिएन।
कानुनबमोजिम नियुक्त भएको सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदावधि पूरा हुनुअघि हटाउनुपर्ने अवस्था आए त्यसको आधार, कारण र औचित्य स्पष्ट हुनुपर्ने उनको मागदाबी छ।

यहाँ सरकारसँग पनि जवाफ मागिनुपर्ने प्रश्न छ– कार्कीको कार्यसम्पादन, आचरण वा नेतृत्व क्षमतामा कुनै गम्भीर समस्या थियो भने त्यसको औपचारिक आधार के थियो ? थिएन भने बीच कार्यकालमै नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य के थियो ?

चारवर्षे पदावधिको कानुनी सुरक्षा कहाँ गयो ?

प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्ष हुने व्यवस्था रहेको विषयलाई कार्कीले आफ्नो रिटको प्रमुख कानुनी आधार बनाएका छन्।नियमले दिएको पदावधि पूरा नहुँदै सरकारले जिम्मेवारी परिवर्तन गर्दा त्यसका लागि कानुनले तोकेको आधार र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भन्ने उनको तर्क छ।

सरकारले कार्कीलाई नयाँ पदमा खटाए पनि उनको पारिश्रमिक र सेवाका सर्त आईजीपीसरह रहने उल्लेख गरेको छ। तर कार्कीको प्रश्न तलब र सुविधाको मात्र होइन, कानुनले दिएको मूल पद र जिम्मेवारीको हो।

खरेल र शाक्यका नजिरले सरकारलाई के प्रश्न गर्छन् ?
कार्कीले आफ्नो रिटमा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका फैसलालाई समेत नजिरका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

२०५३ सालमा तत्कालीन सरकारले आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा सरुवा गरेको थियो। खरेल सर्वोच्च अदालत पुगेपछि अदालतले सरकारको तजबिजी अधिकार असीमित नहुने र उच्च सार्वजनिक पदमा कार्यरत व्यक्तिलाई बिना आधार तथा औचित्य हटाउन नमिल्ने व्याख्या गरेको थियो। पछि खरेल पुनः प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए।

त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सहमतिबिना अर्को पदमा जिम्मेवारी दिइएको विवादमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय बदर गरेको थियो। २२ मंसिर २०८२ को फैसलाले कानुनबमोजिम प्राप्त पदावधि र सेवाका सर्तलाई बेवास्ता गरेर जिम्मेवारी परिवर्तन गर्न नमिल्ने आधार प्रस्तुत गरेको थियो।

कार्कीले यी दुवै घटनालाई आफ्नो मुद्दासँग सम्बन्धित नजिरका रूपमा अघि सारेका छन्। तर ती मुद्दाका तथ्य र कानुनी प्रावधान अहिलेको प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको घटनासँग कति मिल्छन् भन्ने अन्तिम व्याख्या भने सर्वोच्च अदालतबाटै हुनुपर्नेछ।प्रहरी संगठनभन्दा बाहिरको पद सिर्जना गर्नुको औचित्य के ?

कार्कीको अर्को प्रश्न प्रहरी संगठनको चेन अफ कमाण्ड र संस्थागत संरचनासँग सम्बन्धित छ। मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरी कार्कीलाई त्यहाँ खटाएको थियो। त्यसपछि रिक्त भएको आईजीपी पदमा डा. मनोजकुमार केसीलाई नियुक्त गरिएको थियो।

कार्कीको जिकिर छ– प्रहरी संगठनभित्रको सर्वोच्च नेतृत्वलाई संगठनभन्दा बाहिर अर्को पदमा खटाएर प्रहरी प्रमुखको पद रिक्त गराउने अभ्यासले प्रहरीको पदीय सोपान, आदेश शृंखला र संस्थागत स्थिरतामाथि प्रश्न उठाउँछ।
दुई जना प्रहरी महानिरीक्षकसरहका पदाधिकारीको व्यवस्था गर्दा जिम्मेवारी, अधिकार र आदेशको अन्तिम शृंखला कसरी स्पष्ट हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि रिटमा उठाइएको छ।

सरकारको जवाफ : जिम्मेवारी हेरफेर मात्रै

यता सरकारले भने कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णयलाई कारबाही नभई जिम्मेवारी हेरफेरका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले मुलुकको शान्ति सुरक्षा सुदृढ गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक सुरक्षा सल्लाह, सुझाव र परामर्श दिन नयाँ पद सिर्जना गरिएको बताएका थिए।
यसरी सरकारको दाबी र कार्कीको कानुनी जिकिरबीच मुख्य विवाद निर्णयको नाममा होइन, त्यसको वास्तविक प्रभाव र कानुनी आधारमा केन्द्रित देखिन्छ।

अब सर्वोच्च अदालतले के हेर्छ ?

कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न, आफूलाई पूर्ववत् आईजीपी पदमा कायम राख्न र मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपीका रूपमा गरिएको नियुक्तिसमेत बदर गर्न माग गरेका छन्। मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि उनको माग छ।
अनलाइनखबरका अनुसार सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि कार्कीको मुद्दामा कात्तिक ३० गतेको तारेख तोकेको छ।

अब अदालतले मुख्यतः सरकारको कार्यकारी अधिकारको सीमा, प्रहरी नियमावलीले दिएको पदावधि, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, निर्णयको औचित्य र प्रस्तुत नजिरहरूको सान्दर्भिकता परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सरकारलाई केही सीधा प्रश्न

सरकारले प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार राख्छ भन्दैमा त्यो अधिकारको प्रयोगको कुनै सीमा हुँदैन ? चारवर्षे पदावधि तोकिएको छ भने त्यसको कानुनी अर्थ के हो ? पदावधि बाँकी छँदै हटाउन पाइने हो भने हटाउने आधार र प्रक्रिया के हुन् ? कुनै गल्ती नगरेको व्यक्तिलाई स्पष्टीकरणको मौका नदिई अर्को पदमा खटाउनु जिम्मेवारी हेरफेर हो कि पदबाट विस्थापन गर्ने अर्को तरिका ?

सरकारले नयाँ पद सिर्जना गर्दैमा विद्यमान कानुन र पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था निष्प्रभावी हुन्छन् ?
र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न– प्रहरी महानिरीक्षकको पद राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाअनुसार फेरिरहने हो भने प्रहरी संगठनको व्यावसायिक निष्पक्षता र संस्थागत स्थायित्वको जिम्मेवारी कसले लिने ?

यो विवाद दानबहादुर कार्की प्रहरी प्रमुखमा फर्कने कि नफर्कने भन्ने विषयमा मात्र सीमित छैन। यो सरकारको कार्यकारी अधिकार र कानुनी शासनबीचको सीमारेखा परीक्षण गर्ने मुद्दा पनि हो।

ढिलो होस्, सत्य होस्। निर्णय सरकारको हुन सक्छ, तर त्यसको वैधानिकता परीक्षण गर्ने अधिकार अदालतको हो। अब प्रश्न सरकारको निर्णय कति शक्तिशाली छ भन्ने होइन, त्यो निर्णय कानुनको कसौटीमा कति टिक्छ भन्ने हो।
.…..
पोस्ट मिति : २०८३ कात्तिक २० गते
समय : १८ : ३२ बजे
……..
ओझेलका खबर — खबर भित्रको खबर
……..
सन्तुलित आलोचना, रचनात्मक सुझाव र मार्गदर्शनमूलक टिप्पणीलाई स्वागत छ। गालीगलौज तथा अमर्यादित टिप्पणी नगरौँ।