बागलुङका सुनिलको अन्तरजातीय बिहेका कारण जेलको बास, बाबु २० हजारमा रिहा

बागलुङ: पहिले-पहिले धेरै बालविवाह हुन्थ्यो। अहिले क्रमशः घटेको छ। तर, मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ ले बालबालिकाको उमेर हद बढायो। अहिले २० वर्ष पुगेपछि मात्र विवाह गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ।

तर बागलुङको पश्चिम क्षेत्रमा १८ देखि १९ वर्षमा विवाह गर्नेहरु पनि उत्तिकै छन् । यस्तै बालविवाह गरेपनि धेरै घटना बाहिर आउँदैनन् । दलित र गैरदलितको विवाह भएमा ती घटना बाहिर आउने गरेका छन् । बाहिर आउँदा ती मुद्दाहरु फौजदारी कसुर बनेका छन् । बडिगाड-८ का १९ वर्षीय सुनिल सुनार बालविवाह गरेकै कारण अहिले फौजदारी मुद्दा खेपेर जेलमा परेका छन् ।

बडिगाड-५ की १७ वर्षीया किशोरीसँग विवाह गरेकै कारण उनीविरुद्ध जबर्जस्ती करणी, अपहरण र शरीर बन्धक मुद्दा लाग्यो । बाबु बिर्खलाल पनि छोराको विवाहमा सजाय भोग्न बाध्य भए । सुनिलले आफ्नै प्रेमिकासँग भाग्दा तीनथरी मुद्दा खेप्न बाध्य भए ।

उनी जिल्ला कारागारमा थुनामा परेका छन् । गत जेठ २८ गते पक्राउ परेका सुनारका बाबुछोरा २५ दिनसम्म हिरासतमा परे । त्यसपछि जिल्ला अदालतको आदेशले पुर्पक्षमा परेका हुन् । बाबु बिर्खलाललाई २० हजार धरौटीमा छाडियो ।

मान्द्रो र डोको बुनेर दैनिकी कटाएका बिर्खलालले सापटी मागेर धरौटी बुझाउन बाध्य भए । सुनिल भने जेलमा छन् । सुनिल र किशोरीको प्रेम सम्बन्ध थाहा पाएपछि केटीका बाबुआमाले गत माघ फागुनमा छुटाउने प्रयास गरेका थिए । ती किशोरीले प्रेम सम्बन्ध छुटाउन चाहिनन् । बरु मर्न तयार हुने प्रेम सम्बन्ध नछुटाउने अडान लिइन्।

यस्तै प्रकृतिको चिठीसमेत लेखेर किशोरीले सुनारलाई पठाइन् । घरबाट अन्यत्र विवाह गरिदिने भनेपछि किशोरीले सुनारलाई गत फागुनमा भागेर विवाह गर्न प्रस्ताव गरिन् । भागेर बुटवलमा मजदुरी गरेका उनीहरु तीन महिनापछि फर्कंदा पक्राउ परेका हुन् । किशोरीका बाबुको जाहेरी र स्थानीय मिलन रेश्मीलगायतका मानिसले गरिदिएको कागजात अनुसार सरकारी वकिल लालप्रसाद लामिछानेले सुनारविरुद्ध अपहरण, शरीर बन्धक र जवरजस्ती करणी मुद्दा दिएका थिए ।

उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालत बागलुङले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २११ र दफा २२८ बमोजित पुर्पक्ष पठायो । यस्तै घटनामा उच्च अदालत पोखराले भने केही समयअघि जवरजस्ती करणी नभइ बालविवाह भएको ठहर गरेको थियो । उक्त ठहरको वास्ता नगरी जिल्ला अदालतले भने ती किशोरलाई जवरजस्ती करणीमा जेल पठाएको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता काजी गाउँले श्रेष्ठले उच्च अदालतको आदेश र फैसला नजिर र बाध्यकारी नबन्ने तर मार्गदर्शनको रुपमा लिन सकिने बताए । स्रेस्तेदार सूर्यप्रसाद भण्डारीले पनि बालविवाहबारेका मुद्दाहरु कम मात्रामा आएको बताए। भण्डारीले मुद्दाहरु फरक परेर आउने क्रम बढेको बताए।

‘उमेर हेर्ने हो भने दुवै जना २० वर्षमुनिका छन्, त्यसैले यो विषय बालबिबाहमै राखिनुपर्थ्यो’, भण्डारीले भने, ‘जबरजस्ती करणी मुद्दा आएपछि अदालतले जोखिम मोलेर छुटकारा दिँदैन ।’ व्यवहारिक रुपमा पनि यो मुद्दा बालविवाहअन्र्तगतको भएको उनले बताए। ढोरपाटन राष्ट्रिय दैनिकबाट